राजकुमार थापा, लिस्बन, पोर्चुगल । उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
न्यायधीशद्धय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
पाटन उच्च अदालतको फैसला पछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ ।
परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आज आइवतार सम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको निर्णय पछि अब भने परराष्ट्रका निर्देशन र पत्रहरु निस्तेज भएका छन् ।
एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप थियो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटक पटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर अदातलको फैसला पछि संरक्षक परिषद निर्वाचन गराउनबाट बन्चित भएको छ ।
पाटन उच्च अदालतको फैसलालाई गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले स्वागत गर्दै भनेका छन् "हस्तक्षेपरहित सबैको एनआरएन बनाउने कदमका निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक !!! सबैमा हार्दिक वधाइ तथा न्यायलयप्रति हार्दिक आभार!!!"
यसैगरी अदालतको फैसलाले संघको १० औं महाधिवेशन र निर्वाचनको सुनिश्चिता गरेको बताउँदै अदालतको फैसलाको महासचिव डा. हेमराज शर्माले पनि स्वागत गरे । शर्माले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देखिएको विवाद आपसी छलफलबाट सहमतिमा टुंग्गो लगाइने बताए ।
गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वको लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ तारिखको लागि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । संघको निर्वाचन समितिको तालिका अनुसार भोलि ६ डिसेम्वरमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने छ भने ११ डिसेम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
