काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन र जोडिएको भए तत्काल छोड्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार कर्णाली प्रदेशको भर्चुअल विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । डिजिटल नेटवर्किङको माध्यमबाट देशको पुँजी विदेश पलायन भइरहेकोले यस्तो गैर कानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । कतै कोही व्यक्ति यस व्यवसायमा संलग्न रहेको भए त्यसको सूचना दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न समेत उनले अनुरोध गरे ।
उनले प्राकृतिक साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको स्वामित्व कायम गरी सामुदायिक पुँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशमा समाजवादको आधार तयार गर्न उत्पादन र रोजगार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जिम्मेवार तहका नेताहरूले नै वडाको नेतृत्व लिएर श्रम समूह र श्रम दल बनाएर उत्पादनको काम अघि बढाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दा स्थापित गराउने विषयलाई आगामी निर्वाचनको एजेण्डा बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए । पार्टीको हरेक कार्यकर्ताले अभावको जिवनबाट मुक्ति पाउन उत्पादन कार्यमा जोडिएर समृद्ध बन्ने र जनतालाई पनि समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
हाइपरलगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठन हुने
हाइपरलगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले उच्च स्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजश्व चुहावट बढेको र रेमिट्यान्सको प्रवाहमै असर परेको भन्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्न आजैबाट काम सुरु गर्न टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समतिको बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका अवैध कार्य भइरहेको हामी टुलु-टुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । त्यसको नियन्त्रणका कार्य आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले अनलाईनखबरसँग भने ।
यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिवद्धता पनि अर्थमन्त्री शर्माले पनि जनाएका थिए ।
राजस्व छली र पुँजी पलायनको यस्तो प्रकृति नेपालका लागि नयाँ चुनौतीको रुपमा देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेबारे छलफल भएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । सूचना प्रविधिमा आधारित यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि प्रहरी वा अन्य कुनै एक निकायले मात्रै सम्भव नहुने निष्कर्षमा बैठक पुगेको पनि सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान, सबै सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायसमेत सहभागी हुनेगरी टास्कफोर्स बनाउन सहमत भएका छौं ,’ सचिव मरासिनीले भने । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली यस्तो प्रलोभनमा नपरुन् भन्नका लागि राज्यका सबै निकाय मिलेर काम गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टास्कफोर्सको प्रस्ताव
टास्कफोर्स गठन र त्यसको नेतृत्व कुन निकायले गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान, अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार, आन्तरिक राजस्व, गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी बैठकमा सहज सूचना आदान प्रदानमार्फत ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने टास्कफोर्सको प्रस्ताव गरिएको बैठकमा सहभागी अर्का एक सदस्यले बताए ।
‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै यस्तो धन्दामा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने र संलग्न हुनेको सूचना आदानप्रदान गर्ने र जहाँ भेट्यो त्यहीँबाट कानुनी दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न सहमत भएका छौं,’ ती सदस्यले भने ।
यस्तो टास्कफोर्समा इन्टरनेट र भर्चुअल गतिविधिको सूचना र अनुसन्धानमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोग गर्नेछ । यस्तै गाउँ गाउँमा हुने ठगी र नेटवर्किङ सूचना माथि स्थानीय तहले सूचना आदान प्रदानमा सहयोग गर्नेछन् भने त्यसलाई स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने राजस्व कार्यालय र सुरक्षा निकायले थप सहजीकरण गर्नेछन् ।
‘साना तहको ठगी र गतिविधिलाई स्थानीय तह देखिनै ठूला माछा केन्द्रीय निकायबाटै नियन्त्रण गर्ने योजना छ,’ ती सदस्यले भने ।
यस्तै बैंकिङ गतिविधिको सूचना र निगरानीमा टास्कफोर्सलाई राष्ट्रले सहजीकरण गर्ने छ । प्रविधिदेखि कारोबारसम्म गरिने निगरानीले यो धन्दा नियन्त्रण गर्न सहज हुने अर्थमन्त्रालयको बुझाइ छ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
