बिबिसी । वर्षौँको तयारी र कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष ढिलो गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २६औँ सम्मेलन (कोप२६) औपचारिक रूपमा यूकेको ग्लास्गोमा सुरु भएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको यस सम्मेलनमा आइतवार धेरैजसो औपचारिक समारोह तय भए तापनि सोमवारबाट विश्व नेताहरूले छलफल र बहसको कठिन काम सुरु गर्नेछन्।
जैविक इन्धनको प्रयोग सहित मानवीय कारणले विश्वको तापमान बढिरहेका बेला वैज्ञानिकहरूले जलवायु विपद् छल्न आपत्कालीन कार्यहरू आवश्यक रहेका चेतावनी दिइरहेका छन्।
यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यस सम्मेलनलाई 'विश्वको सत्यको क्षण' बताएका छन्।
सन् २१०० भित्र औसत तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरिए पनि यतिखेर विश्वको तापमान २.७ डिग्री सेल्सियस पुग्ने गतिले बढिरहँदा त्यसले 'जलवायु दुर्भाग्य' निम्त्याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
कोप२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यमा पुग्ने काम 'निकै कठिन' रहेको बताउँदै त्यो हासिल गर्न विश्व नेताहरू 'एकजुट हुनुपर्ने' बताएका छन्।
उनले भने, "१.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि कोप२६ हाम्रो अन्तिम उत्कृष्ट आशा हो।"
जसक्रममा झण्डै २०० देशहरूलाई आफ्ना कार्बन उत्सर्जन घटाउने थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गर्न भनिएको छ।
ब्रिटेनको तर्फबाट कोप२६ को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने क्रममा आलोक शर्माले जलवायु असरको एउटा उदाहरण नेपालको मुस्ताङमा आफैले देखेको बाढी र खडेरीबाट विस्थापितहरूको प्रसङ्ग सुनाएका थिए।
सम्मेलनका बाँकी दिनमा विश्वभरबाट आएका नेताहरूले आफूले झेलेका चुनौतीहरू त्यसै गरी सुनाउँदै जानेछन्।
तर त्यसो हुँदैमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कटमा यस सम्मेलनले कुनै अचुक उपाय निकाल्छ भन्ने अपेक्षा गरिहाल्न सकिँदैन।
झन्डै २०० देशमध्ये कतिले अझै आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका छैनन्, कतिले पुराना प्रतिबद्धतालाई नै अद्यावधिक गरेका छैनन्।
हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा नेताहरूले यहाँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा सहमति गरेर जसअनुरूप आफ्ना देशमा फर्केर काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो।
यस सम्मेलनकै अवसर पारेर आज राष्ट्रसङ्घीय मौसमी निकायले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यसअघिका प्रतिवेदनले देखाएको जलवायु असरको थप पुष्टि गर्दै छ।
विज्ञहरूले यतिखेर जलवायु परिवर्तनले संसारभरका विभिन्न जलवायु प्रणाली अस्थिर बनिरहेको चिन्ताजनक चित्र देखाइरहेका छन्। जसको अर्थ चरम विपद्का घटनाहरू झन् बढ्ने भन्ने विज्ञहरूको चेतावनी पाइन्छ।
यो सम्मेलनले जैविक इन्धनबाट मात्र नभएर वन जङ्गल फडानी बढ्दा समेत कार्बन उत्सर्जन बढेको भन्दै गुमेका जङ्गल पुनर्स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिंदैछ।
मुख्य कुरा विश्वलाई प्यारिस सम्झौताले तय गरेको १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिभित्रै सीमित कसरी राख्ने भन्नेमा अहिलेको जोड छ।
त्यो लक्ष्य भेट्नकै लागि समय निकै घर्किसकिएको भनिएकाले यो सम्मेलनलाई ब्रिटेनले 'अन्तिम आशा'को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
प्यारिस सहमतिको १.५ डिग्रीको लक्ष्य भेट्न सन् २०३० सम्ममा देशहरूले ५५ प्रतिसतले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्नेमा, उनीहरूले बुझाएका योजनाहरूले ८ प्रतिसत पनि कटौती नगर्ने वैज्ञानिकहरूको मुल्याङ्कन एक राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
धेरैले त्यो लक्ष्य नै असम्भवप्राय: भनिरहेका बेला १.१ डिग्री सेल्सियसको अहिलेकै अवस्थाले विश्वभर जलवायु सम्बन्धी सङ्कटहरू थपेको पाइनुले धेरैलाई चिन्तित पारेको पाइन्छ।
त्यसैले भइछाड्ने प्रभावसँग अनुकुलनसाथ कसरी बाँच्ने भन्ने बिषय नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकाशोन्मूख देशहरूको अडान छ।
तर त्यसका लागि विकसित मुलुकहरूले दिनुपर्ने आर्थिक सहयोग अहिलेसम्म पनि पूरै प्राप्त नभएकाले त्यो मुद्दा पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
