सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नेपाली दुतावास लण्डनमा ब्रिटिस गोर्खा, वैदेशिक लगानी तथा गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता, मतदान र भिषा लगायतका बिषयमा बोल्नु भयो । पछिल्लो बिषय अहिले बढी चर्चामा छ ।
केही मेडियाले प्रधानमन्त्रीले ‘गैरआवासीय नेपालीहरुले सजिलै नागरिकता पाउदैनन’ भन्नु भयो भनेर प्रचार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कार्यक्रममा म स्वयं उपस्थित थिएँ ।
उहाँले ‘एनआरएनएले भने झै (अर्थात एनआरएनए युकेले दिएको ज्ञापनपत्रमा भने झै) गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकता पाउदैन भन्नु भएको मैले बुझे । एनआरएनए युकेले दिएको ज्ञापनपत्रमा संविधानको धारा १० विभेदकारी छ भनिएको छ ।
धारा १० मा नेपाली नागरिकताबाट वञ्जित सम्बन्धि व्यवस्था छ । धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
धारा १० विभेदकारी छ भन्नुको अर्थ गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आम नेपालीहरुले जस्तो साविकको नागरिकता राख्न पाउन पर्छ वा विदेशी नागरिकता लिने नेपालीको नेपालको नागरिकता रद्द गरिनु हुन्न भन्न खोजिएको हुनु पर्दछ।
यस प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले एनआरएनए यूकेले खोजे जस्तो नागरिकता दिन संविधान परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकोले सजिलो छैन भन्नु भएको हो । यदि एनआरएनए युकेले संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सुनिश्चितत गर्न नागरिकता सम्बन्धि ऐन संसदबाट छिटो पारित गरियोस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको भए सायद यो प्रसंग नै उठ्ने थिएन ।
यसैगरी मतदानको बिषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकिएन जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन भन्नु भएको छ, जुन सत्य हो ।
सँगसंगै उहाँले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट छ भने मतदानमा भाग लिन पाउछन भन्नु भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई (जसले विदेशी नागरिकता लिएका छैनन्) विदेशी भूमीबाटै नेपालको आमनिर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने स्पष्टोयुक्ती भएको भए प्रधानमन्त्रीबाट ठोस कुरा आउथ्यो होला ।
प्रधानमन्त्रीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई अनएराइभल भिषाको व्यवस्था गरिने छ भन्नु भयो । मागकर्ताको आसय यत्ति मात्र थिएन जस्तो लाग्छ । गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र हुनेहरुलाई पनि हरेक पटक नेपाल प्रवेश गर्दा भिषा लिनु पर्ने भएकोले यस्तो व्यवस्था हटाइयोस भन्ने आसय हो जस्तो लाग्छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बोल्दा यस्ता बिषयमा उहाँलाई पुर्व जानाकारी गराएको भए सायद यस्तो समस्या आउने थिएन होला । परराष्ट्र सचिव लगायत उच्चपदस्त अधिकारीहरु उहाँको साथमा हुनु हुन्थ्यो ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली काग्रेसको पुरै जिम्मेवारी लिएको संझिनेहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई घेरेको देखिन्थ्यो । तर उहाँहरुले आम गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकारको बिषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत गराउनुको सट्टा एनआरएनएको चुनावमा ‘फलानोलाई जिताउनु’ भनेर प्रचार गर्न लगाउनु भयो ।
सरकारी खर्चमा भ्रमणमा आउनु भएका प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी वरिपरि राखेर कसैको चुनाव प्रचार गर्न लगाउनु कति उचित होला ? यसमा पनि सबैको साझा सँस्था एनआरएनएले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ।
उहाँको दलको भातृसंगठनको कार्यक्रममा बोलेको भए प्रश्न उठ्ने थिएन होला । त्यति मात्र नभएर सरकारी भवन भित्र प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसाहिक विज्ञापनमा प्रयोग गरिनु झन् कती उदेक लाग्दो बिषय छ ? भ्रमणको गरिमा राख्न पत्रकारहरुलाई भिडियो खिच्न रोक लगाइएको थियो तर यस्ता तस्विर भने तुरुन्तै सार्वजनिक भए ।
सधै झै मेरा स्वतन्त्र अभिव्यक्ती माथी अरिङ्गाल जस्तो खनिने मित्रहरुलाई कमेन्ट लेख्नु पुर्व २ मिनट आँखा बन्द गरेर सोच्न अनुरोध छ – कुनै ब्यक्ति बिशेषका लागि प्रधानमन्त्री र सिंगो दलको प्रतिष्ठा दाउमा लगाउनु कति हितकर छ ? प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदलाई यसरी हलुका बनाएर उहाँलाई सहयोग गर्नु भयो कि असहयोग ?
प्रधानमन्त्री सबैका साझा हुन भन्ने हेक्का विगतमा झैं यसपाली पनि दुतावास र एनआरएनए दुबैले गरेनन् ।
बरु जनसम्पर्क समिति बेलायत भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विवादस्पद नहोस भनेर सचेत भएको बुझियो । सुन्नमा आए अनुसार प्रतिपक्ष दलको भातृसंगठनलाई प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने समय उपलब्ध गराइएन भन्ने गुनासो छ ।
केही बर्ष पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेलायत भ्रमणमा पनि यस्तै यस्तै दृष्य नदेखिएका होईनन् । दल नै राज्य हो भन्ने भ्रम नहट्दा सम्म यी समस्या रहि रहने छन्। ।
(एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्माको फेसबुकबाट साभार)
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
