परराष्ट्रद्वारा एनआरएनए निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई, परराष्ट्रको ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने (पत्रसहित)

परराष्ट्रद्वारा एनआरएनए  निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई, परराष्ट्रको ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने (पत्रसहित)
युरोपनेपाली खबर २०७८ मंसीर ६ सोमबार, 22-11-2021


पोर्चुगल । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल गत अक्टोबर १८ मै पुरा भएको जनाउदै संरक्षक परिषद्लाई संघको निर्वाचन गर्ने  जिम्मेवारी सुम्पेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा प्रेशित पत्रमा प्रमुख संरक्षक र संरक्षक परिषदलाई संघको विधानको १६.१.४ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै संघमा देखिएको विवादको समाधान गरी संस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । संघको प्रमुख संरक्षकमा डा. शेष घले र जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा संरक्षक परिषद्का सदस्य रहेका छन्  ।

संघमा देखिएको विवाद समाधान गरि संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि ३ वुँदे निर्देशन पनि दिएको छ ।

१.वर्तमान आईसीसीको कार्यकाल पुरा भैसकेको हुदा दुरगामी असर गर्ने काम नगर्न र नगराउनु

२.संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) वंमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार समाधान गरि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरि पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने

३.हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरि सनु २०२१ भित्र संघको १० औं अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमाजिम मार्फत मात्र गर्नु, गराउनु ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको मंसिर ३ मा चलानी नम्बर ३२८५ बाट गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरराष्ट्रिय परिषद्लाई लेखेको पत्रमा संघको विधानको धारा १७.१४ अनुसार अन्तरराष्ट्रिय परिषद्को कार्यकाल दुई बर्ष हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अक्टोबर १८ मा कार्यकाल सकिएको जनाउदै पत्र पठाएको हो । पत्रमा कार्यकाल पुरा भएका पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । 

हालका पदाधिकारीको कार्यकाल विधान अनुसार २०२१ अक्टोबर १८ मा नै पुरा भइसकेको देखिन्छ । उपर्युक्त पत्रबमोजिम संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग)बंमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका चयन प्रचलित अभ्यास अनुसार गर्ने व्यवस्थालगायतका बिषयमा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कायान्वयन गरेको जानकारी पाएको छैन, मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्तक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

संघमा हाल देखिएको विवादको सर्वसम्मत समाधान भई सन् २०२१ भित्र नै १० औं अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुने मन्त्रालय आश्वस्त नभएको दावी गरिएको छ । विवाद समाधान नभई हुने निर्वाचनले संघलाई गतिशिलता प्रदान नगर्ने भएकाले विधानको १६ मा रहेको संरक्षक र धारा १६.१.४ मा अन्तरराष्ट्रिय परिषद् निस्कृय रहन गएमा वा विवादमा भएमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्न व्यवस्था छ ।

परराष्ट्रको हस्तक्षेप विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं : अध्यक्ष कुमार पन्त

परराष्ट्रको निर्देशनपछि एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिले आक्रोश पोखेको छ।

‘हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्नु हाम्रो अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’, अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘संघको विधान बमोजिम कार्यकाल थपेको समिति अवैद्य हुने तर त्यहीँ समितीले बनाएको संरक्षक परिषद भने मान्य हुने, यो कस्तो अनौठो निमय र कानुन हो।’

पन्तले परराष्ट्रको कुनै एक अमुक पात्रलाई निर्वाचनको जिम्मा लाउने षडयन्त्रलाई नांगो हस्तक्षेपको रूपमा लिएको भन्दै अब न्यायका लागि अदालत जाने बताए। 

प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचनको जिम्मा दिनुपर्ने राय ब्यक्त गर्दै आएको परराष्ट्रले अन्ततः आफ्नो निर्णय थोपरेर संघको विधान विपरित पुनः संरक्षक परिषदलाई नै जिम्मा लगाएको छ। 

‘यो एउटा स्वायत संस्थामाथि मुलुकको नांगो हस्तक्षेप हो भन्ने हामीले लिएका छौ’, संघका सचिव गौरी जोशीले भने, ‘हामीले एउटा परोपकारी संस्थामा बसेर राजनीति नगर्नुस् भन्दा आज केही षडयन्त्रकारीको निशानामा संघ परराष्ट्रको बन्दी बन्न पुगेको छ।’

उनले आफ्नो अधिकार र संस्थाको स्वायतताका कानुनी उपचारमा लाग्ने बताए।

‘हामी स्वायत्त संस्था बचाउनका लागि कानुनी उपचार थाल्नेछौ,’ उनले भने।

यता एनआरएनका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले साझा परोपकारी संस्था राजनीति स्वार्थका आधारमा कसैलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

‘मन्त्रालयका सह सचिव भरत रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थसमेत अन्य संरक्षकलाई नदिइ प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई सम्वोधन गर्दै पठाइएको छ। जसको तात्पर्य स्पष्ट र ठाडो रूपमा संस्था कसैलाई जिम्मा लाउने प्रयोजनले यो निर्णय आएको छ,’ प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले भने, ‘हामी यो सरकारको नांगो हस्तक्षेपलाई टुलुटलु हरेर बस्दैनौं, यो साझा परोपकारी अभियान हो यसमा जालझेल, राजनीति अनि विकृति सहनयोग्य हुँदैन।’ 

परराष्ट्रको पत्रलाई संघ अध्यक्ष कुमार पन्तले राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन । उनले संघका ठाडो निर्देशन दिने मन्त्रालयका विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन ।

‘हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्नु हाम्रो अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’, अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘संघको विधान बमोजिम कार्यकाल थपेको समिति अवैद्य हुने तर त्यहीँ समितीले बनाएको संरक्षक परिषद भने मान्य हुने, यो कस्तो अनौठो निमय र कानुन हो।’

FOUNDER/CHIEF EDITOR :

RAJ KUMAR THAPA

EUROPE : LISBON, PORTUGAL
: europenepali2020@gmail.com
NEPAL : BANESHWOR, KATHMANDU

Video :

Everest Gautam

Technical Support

Bharat Poudel
© २०१६-२०२० europenepalikhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित