लिस्बन, पोर्चुगल । एनआरएनए इतिहासमा सरकारबाट पहिलोपटक निरन्तर हस्तक्षेप खेपिरहनु परेको छ,’ अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘परराष्ट्रको यो नांगो हस्तक्षेप हो । संस्था नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको छ ।’‘हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्नु हाम्रो अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’, अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘संघको विधान बमोजिम कार्यकाल थपेको समिति अवैद्य हुने तर त्यहीँ समितिले बनाएको संरक्षक परिषद भने मान्य हुने, यो कस्तो अनौठो निमय र कानुन हो।’
पन्तले परराष्ट्रको कुनै एक अमुक पात्रलाई निर्वाचनको जिम्मा लाउने षडयन्त्रलाई नांगो हस्तक्षेपको रूपमा लिएको भन्दै अब न्यायका लागि अदालत जाने बताए।
‘यो एउटा स्वायत संस्थामाथि मुलुकको नांगो हस्तक्षेप हो भन्ने हामीले लिएका छौ’, संघका सचिव गौरी जोशीले भने, ‘हामीले एउटा परोपकारी संस्थामा बसेर राजनीति नगर्नुस् भन्दा आज केही षडयन्त्रकारीको निशानामा संघ परराष्ट्रको बन्दी बन्न पुगेको छ।’
उनले आफ्नो अधिकार र संस्थाको स्वायतताका कानुनी उपचारमा लाग्ने बताए।
‘हामी स्वायत्त संस्था बचाउनका लागि कानुनी उपचार थाल्नेछौ,’ उनले भने।
यता एनआरएनका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले साझा परोपकारी संस्था राजनीति स्वार्थका आधारमा कसैलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
‘मन्त्रालयका सह सचिव भरत रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थसमेत अन्य संरक्षकलाई नदिइ प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई सम्वोधन गर्दै पठाइएको छ। जसको तात्पर्य स्पष्ट र ठाडो रूपमा संस्था कसैलाई जिम्मा लाउने प्रयोजनले यो निर्णय आएको छ,’ प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले भने, ‘हामी यो सरकारको नांगो हस्तक्षेपलाई टुलुटलु हरेर बस्दैनौं, यो साझा परोपकारी अभियान हो यसमा जालझेल, राजनीति अनि विकृति सहनयोग्य हुँदैन।’
‘हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्नु हाम्रो अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’, अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘संघको विधान बमोजिम कार्यकाल थपेको समिति अवैद्य हुने तर त्यहीँ समितीले बनाएको संरक्षक परिषद भने मान्य हुने, यो कस्तो अनौठो निमय र कानुन हो।’
एनआरएनएको निर्वाचन समय तालिका परराष्ट्रले दोस्रो पटक स्थगित गरिदिएको हो । सुरुमा एनआएनएको निर्वाचन समय तालिका कात्तिक ३ गतेका लागि तोकिएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले उक्त निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीले विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गर्ने, परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर नै अर्को निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेका थियौँ’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘फेरि पनि हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गराएर एनआरएनए अभियान र संस्थालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ ।’
परराष्ट्रले हाल पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैद्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै तीन बुंदे निर्देशन दिएको छ । ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पुरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू’ परराष्ट्रले एनआरएनएलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिनू ।’
अर्को निर्देशनमा निर्वाचन गराउने जिम्मा घलेलाई दिइएको छ । ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको सामधान गरी २०२१ भित्र दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषदबाट मात्र गर्नु, गराउनु ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
