युरोप । परराष्ट्रले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन गर्न संरक्षक परिषदलाई तोकिएको कयौं घण्टा वितिसक्दा पनि संरक्षक परिषदका प्रमुख र सदस्यहरुमा सन्नाट छाएको छ र कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
तर, अनौपचारिक प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा संरक्षक परिषदका अधिकांस सदस्यहरुले परराष्ट्रले ठाडो हस्तक्षेपबाट कार्यसमितिको अधिकार हडपेर अवैध बाटोबाट दिइएको निर्वाचनको जिम्मा लिन अस्वीकार गर्ने संकेत देखिएको छ ।
संरक्षक परिषद श्रोतका अनुसार परिषदका अधिकांस व्यक्तिहरुले एउटा स्वयत्त गैर राजनैतिक सामाजिक संस्थामा परराष्ट्रको नाङ्गो हस्तक्षेपबाट संस्थाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने, संघलाई परराष्ट्रको एउटा प्रशाखा जस्तोमा बदल्ने षड्यन्त्र देखिएकोले उसले पत्रद्वारा दिइएको अवैधानिक निर्देशलाई अस्वीकार गर्ने र सबैलाई समेटेर कार्यसमितिले तोकेको निर्वाचन प्रक्रियालाई नै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने अभिमत रहेको जनाइएको छ ।
संरक्षक परिषदमा प्रमुख संरक्षक डा. शेष घले र संरक्षकहरुमा जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा रहेका छन् भने संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलाई पदेन जस्तै बैठक बोलाइने गरेको छ ।
परराष्ट्रले एनआरएनएलाई तीन बुँदे निर्देशन दिंदै विवाद समाधान गरेर सन् २०२१ भित्र संरक्षक परिषदले मात्र नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन भनेको छ ।
संघले आगामी डिसेम्बर १५ तारिख निर्वाचन र १९ र २० मा दसौं महाधिवेशन गर्न मिति तोकेको छ । वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको नाङ्गो हस्तक्षेप अवैधानिक, अमान्य, अविवेकी रहेकोले तोकिएको मिति मै निर्वाचन र महाधिवेशन गर्न आफू दृढ रहेको बताए ।
अध्यक्ष पन्तले एनआरएनएको इतिहासमा सरकारबाट नांगो हस्तक्षेप भएको र संस्था नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्ति वा समूहलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागेको उनको भनाई छ ।
"अव हाम्रो विकल्प निर्वाचन गराउने वा न्यायका लागि अदालत जानु बाध्यता भयो" एनआरएनएका अध्यक्ष पन्त भन्छन् –‘हामी कुनै हालतमा संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिन सक्दैनौ ।’
‘एनआरएनएजस्तो पवित्र संस्थालाई केही व्यक्तिहरुले ध्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् हामी पुरा हुन दिने छैनौ’ एनआरएनएका सचिव गौरीराज जोशीको प्रतिक्रिया छ ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनैतिक दवाव र एनआरएनभित्रकै केही व्यक्तिको अनैतिक चाहनाका कारण प्रायोजित हस्तक्षेपसहितको पत्र पठाएको आरोप वर्तमान कार्यसमिति अधिकांस लगाएका छन् ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
