लिस्बन, पोर्चुगल । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक समितिलाई दिएको जिम्मेवारी बहुमतद्वारा अस्वीकार गरेको छ ।
संघका प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको पहलमा बसेको बैठकमा सहभागी बहुमत संरक्षकहरुले मन्त्रालयको पत्र प्रचलित कानून र संस्थाको विधान विपरित भएको भन्दै निर्वाचनको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको एनआरएनए स्रोतले जनाएको छ ।
प्रमुख संरक्षक शेष घलेले परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक समितिलाई जिम्मेवारी तोकेपछि बैठक राखेका थिए ।
बैठकमा बोल्दै संरक्षक जीवा लामिछानेले मन्त्रालयको पत्रले वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए पछि सोही कार्यसमितिद्धारा गठित संरक्षक परिषद कसरी वैधानिक हुन सक्छ ? भन्दै संघको निर्वाचनको सम्पूर्ण काम संघको विधान अनुरुप हुनु पर्ने तर्क राखेका थिए ।
बैठकको संयोजन गरेका घलेले लामिछानेको तर्क सुने पछि कानूनविदसंग छलफल गर्ने बताएका थिए ।
संरक्षक परिषदमा भएका संस्थापक रामप्रताप थापा, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने र भवन भट्ट स्पष्ट रुपमा मन्त्रालयको पत्र अवैधानिक भएको भन्दै कार्यसमितिले नै निर्वाचन गराउन पर्ने पक्षमा छन् भने शेष घले र देवमान हिराचन चुनावको जिम्मा लिने पक्षमा उभिएका छन् । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो समेत संरक्षक परिषदका बहुमत सदस्यहरूको पक्षमा रहेको बताएको छ ।
शेष घलेले एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्राचार गरी निर्वाचन गराउनकालागि केन्द्रिय सचिवालय, काठमाडौंका कर्मचारीहरु आफ्नो चुनावी अभियानकालागि परिचालित गराइदिनुपर्ने, सचिवालयमा भएका तथ्यांक र सूचनाहरु उपलब्ध गराइदिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगलाई चुनाव नगराउन निर्देशन दिन माग गरेका थिए ।
तर शेष घलेको उक्त प्रस्तावलाई अध्यक्ष पन्तले ठाडै अस्विकार गरिदिएका छन् ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघले संघको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा शनिवार दिउँसो ३ बजे ( नेपाल) एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिने भएको छ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
