यस्तो छ एनआरएनएले परराष्ट्रको निर्देशन विरुद्ध अदालतमा चढाएको निवेदन (जस्ताको तस्तै)

-युरोपनेपाली खबर, पोर्चुगल ।

श्री उच्च अदालत, पाटनमा चढाएको निवेदनपत्र

विषय : नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक

काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नंं ४, बालुवाटार शिभुगल गल्ली, सुवर्ण शम्मशेर मार्गमा कार्यालय रहको गैरआवासीय नेपाली संघ......१, र ऐ. मा कार्यालय रहेको गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्....२, समेतको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त संघका भ्हभअगतखतभ म्ष्चभअतयच श्री राजेश शमसेर राणाका वारेस का.जि.गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ५ बस्ने वर्ष ५२ का अधिवक्ता तारा प्रसाद लामीछाने ........१

विरुद्ध/विपक्षी

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ नेपाल ....१श्री परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ नेपाल..........१श्री नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा बस्ने नेपाली सम्बन्धी महाशाखा, परराष्ट्र मन्त्रालय, संहदरबार, काठमाण्डौ नेपाल.............१श्री भरतकुमार रेग्मी, सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाण्डौ नेपाल ......१

हामी रिट निवेदकहरु नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ४६ तथा १४४ (१) र (२), र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ३५(२) बमोजिम निवदेन वापत लाग्ने दस्तुर रु ५००।– को रसिद यसै निवेदनसाथ संलग्न गरी निम्नलिखित निवेदन गर्दछौं :–

१. गैर आवासीय नेपाली संघ (यसपश्चात संघ भनीने छ) गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ (यसपश्चात ऐन भनीनेछ) बमोजिम गैर आवासीय नेपालीहरु बीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो। उल्लिखित ऐनको दफा १६ (१) ले “गैर आवासीय नेपालीहरु बीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपालभित्र गैर आवासीय संघ खोल्न पाउने छन।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

२. गैर आवासीय नेपाली संघका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सन २००३ को ११ अक्टोवरमा काठमाण्डौमा सम्पन्न गरेको पहिलो गैर आवासीय विश्व सम्मेलनले “गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३” (यसपश्चात विधान भनीने छ) जारी गरी हालसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । सोही विधानको दफा १७.६ ले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई विधानको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नियमावली बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। साथै सोही विधानको दफा २१.१ ले “देहाय बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्वाचन हुनु भन्दा कम्तिमा तीन महिना पहिले एक जना निर्वाचन आयुक्त सहित बढिमा सातजना सदस्यहरु रहेको निर्वाचन समिति गठन गर्ने छ । निर्वाचनको कार्य सम्पादन ‘निर्वाचन सम्बन्धि नियमावली’ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३. विधानको दफा १७.६ र दफा २१.१ ले प्रदान गरेको अधिकार एवमं उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सन २०२१ अप्रिल १८ मा “गैर आवासीय संघ राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सम्बन्धन सम्बन्धित नियमावली, २०२१” (यसपश्चात नियमावली भनीने छ) पारित गरी लागू गरेको छ।

४. विधानको दफा १३.१ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन कम्तीमा दुई (२) वर्षमा एक (१) पटक बस्ने व्यवस्था छ। यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन/सम्मेलनमा भाग लिने र मताधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया विधानको दफा १३.७ ले निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छ:

क) राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनेछन। महाधिवेशन प्रतिनिधिका निम्ति दिइने उम्मेदवारीलाई अन्य पदको उम्मेदवारीले वाधा पार्ने छैन ।

ख) महिला, युवा सहित गैरआवासीय नेपाली अभियानमा उल्लेख्य योगदन गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट १० प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गर्ने छ ।

ग) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन हुने छन । यी प्रतिनिधिहरुको चयन अनुसुची ६(क) अनुसार गर्नु पर्नेछ । अनुसुचीको व्यवस्था अनुसार ६५ प्रतिशत नपुगेमा नपुग संख्या राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनेछन ।

घ) अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आईएस) को सिफारिसमा संघको अध्यक्षले संसारभरबाट बढीमा १५ जना प्रतिनिधि मनोनित गर्नेछन।”

५. विधानको दफा १३.७ मा उल्लिखित प्रतिनिधिहरुको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिनिधि छनौट गर्ने उद्देश्य अनुरुप जारी भएको नियमावलीको नियम ६.२(क) मा “विधानको अनुसुची ६(क) मा दिईएको प्राथमिकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ (पैंसट्ठी) प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्ने। यी प्रतिनिधिहरुको छनोट राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको मनोनयनको मिति भन्दा पहिले भइसकेको हुनु पर्नेछ।...” भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ६.२ अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको छनोट राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको मनोनयनको मिति भन्दा पहिले भइसकेका हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ र विधानको दफा २४.१ एवमं नियमावलीको नियम ३.१ अनुसार प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुने वर्षको जुलाई महिनाको १ देखी ३१ तारिख सम्ममा अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जसको अर्थ विधानको दफा १३.७(ग) मा उल्लिखित ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुने वर्षको जुलाई महिनाको ३१ तारिख भित्र अर्थात राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको मनोनयनको मिति भन्दा पहिले नै हुने पर्ने कुरा निर्विवाद छ । संघको विधान र नियमावलीमा उल्लेख गरिउको व्यवस्था र प्रक्रिया अनुरुप नै सन २०२१ को अक्टोबर २१ देखी अक्टोबर २५ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु छनौट गरिएको थियो । प्रतिनिधि छनोटमा कुनै पनि कानूनी त्रृटी नरहदा नरहदै पनि मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा पत्र एवमं मौखिक आदेश मार्फत महाधिवेशन तोकिएको समय भित्र सम्पन्न हुन नदिन हस्तक्षेपकारी कार्यहरु भए । संरक्षको भुमिका निर्वाहा गर्नु पर्ने मन्त्रालय आफै हस्तक्षेपकारी हुन पुग्यो । यस्तो कार्यबाट हामी निवेदक स्तब्ध हुन पुगेका छाौ । विपक्षी मन्त्रालय र मन्त्रीकै नाजायज स्वार्थका कारण संघको स्थापना कालदेखि कहिल्यै नभएको काम अर्थात महाधिवेशनको मिति सार्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन गयो ।

६. यसै बिच संघको विधान र नियमावलीको स्पष्ट रुपमा जुलाई महिनासम्म बहालमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नै ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन गर्ने किटानी व्यवस्था गरिरहेको र अरु प्रक्रिया पनि कानून बमोजिम सुचारु भइरहेको अवस्थामा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री स्तरिय निर्णयको हवला दिई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नाममा मिति २०७८/०६/२२ र मिति २०७८/०८/०३ मा गरिएको पत्राचार एवमं निर्णय नेपालको संविधान, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६, गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३, गैर आवासीय संघ राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सम्बन्धन सम्बन्धित नियमावली, २०२१ र यस सम्बन्धी प्रचलित मान्य सिद्दान्त एवमं नजीर समेतको प्रतिकुल भएकाले उक्त मितिका निर्णयहरु, पत्राचर एवमं सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश र स्थगन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन/सम्मेलनलाई विधानको दफा १३.२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउ।

७. विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री स्तरको मिति २०७८/०६/२२ को निर्णय र मिति २०७८/०६/२२ को पत्रमा निम्न ३ वटा बुादाहरु उल्लेख रहेका छन: “(क) यस मन्त्रालयबाट मिति २०७७/१२/२४ मा प्रमाणित गैर आवासीय नेपाली संघको विधान, २००३ (२०२१ संसोधन सहित) को दफा १३(७) को (ग) अन्तर्गत चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा निवर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले चयन गर्ने भन्ने छ स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने । (ख) गैर आवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई १ देखी ३१ तारिख सम्ममा अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको तोकिएको विवरण अगष्ट १५ भित्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयमा पेश गर्नुपर्ने विधानको दफा २४(१) को व्यवस्थालाई पुर्ण रुपमा पालना हुने व्यवस्था गर्ने । (ग) गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ को (ग), गैर आवासीय नेपाली संघको विधानको, २००३ (२०२१ को संसोधन सहित) को दफा ५.१ र सोही विधानको दफा ७.१ अनुसार विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिलाई पंजीकृत सदस्यता दिन नमिल्ने व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्था विपरीत त्यस्ता व्यक्तिले पंजीकृत सदस्यता लिएको देखिएमा त्यस्तो सदस्यता खारेज गरी त्यस्ता मतदाताबाट भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन उपयुक्त प्रक्रियाबाट छानबिन गरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थागर्ने। ”

८. मिति २०७८/०८/०३ को विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री स्तरको निर्णय र मिति २०७८/०८/०३ को पत्रमा देहायका ३ बुादाहरु उल्लेख छ : “(१) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल पूरा भइसकेको हुादा त्यस परिषद्ले संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु । (२) संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने । (३) हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नु, गराउनु । ”

९. जहाासम्म मिति २०७८/०६/२२ र मिति २०७८/०८/०३ को परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री स्तरको निर्णयको कुरा छ, नेपालको कुनै पनि प्रचलित कानूनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस प्रकारको निर्णय गर्ने अख्तियारी र क्षेत्राधिकार प्रदान नगरेकाले दुवै निर्णयहरु प्रथम दृष्टीमै (on the face of the record) या क्षेत्राधिकार विहिन, गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भई बदरभागी छन । मिति २०७८/०६/२२ को निर्णयको बुादा नं (क) मा ‘प्रचलित अभ्यास अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्नु’ भन्ने निर्णय निर्देशन सम्पूर्ण रुपमा संघको विधान र नियमावली प्रतिकुल रहेको छ । त्यसैगरी (ख) र (ग) का बुादाहरु पनि हचुवाका आधारमा म्ष्अतबतभ गरिएका छन । संघको विधानको दफा ३१ मा कुनै व्याख्याको प्रश्न आएमा विधान व्याख्या समितिले त्यस्तो व्याख्या गर्ने र समितिले गरेको व्याख्या अन्तिम हुने उल्लेख छ ।

१०. मिति २०७८/०८/०३ को परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री स्तरको निर्णयमा उल्लिखित ३ बुादाहरुको सम्बन्धमा, कुन कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी विपक्षी मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन पत्रमा उल्लेख छैन । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६(१) मा “संघको लेखा तथा काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नियम १६(२) मा “उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा संघको काम कारवाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ । कानूनमा उल्लेख भएको “अनुगमन गर्न सक्ने” र “आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने” भन्ने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् वा संघको कानूनी अस्तित्वनै अन्त्य गर्ने अख्तियारी मन्त्री वा मन्त्रालयले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । “अनुगन र निर्देशन”ले निर्णय गर्न सक्ने विषय समेतलाई जनाउादैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल नै समाप्त भइसकेको जस्ता हास्यास्पद घोषणा वा निर्णय गर्ने एवमं संरक्षक परिषद् मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु गराउनु भन्ने जस्ता निर्णय गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रीलाई रहन सक्ने अवस्था रहदैन ।

११. संघको विधानको दफा १३.२ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवश्यक देखेमा तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मितिलाई पछि सार्न वा स्थगित गर्न सक्ने र यो अवधि ६ महिना भन्दा वढी हुन नहुने उल्लेख छ ।

विपक्षी मन्त्रालय र मन्त्रीको पटक पटकको अवैध र गैरकानूनी हस्तछेपका कारण सन २०२१, अक्टोबर २३ देखी अक्टोबर २५ सम्म आयोजना गर्ने भनी एको संघको दशौा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन/सम्मेलन तोकिएको समय भित्र सम्पन्न हुन नसकी सन १६ अक्टोबर २०२१ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८० औा बैठकको निर्णय अनुसार ६ महिना सम्मका लागि सम्मेलनको मिति स्थगन गरी सारिएको छ। विपक्षी मन्त्रालयको पटक पटकको पत्राचारका कारण स्थगित भएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अगामी डिसेम्बर १९ र २० मा सम्पन्न गर्ने र कार्यसमितिको नेतृत्वको लागि डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ । विधानले नै स्पष्ट रुपमा ६ महिनासम्म महाधिवेशनको मिति सार्न वा स्थगन गर्न सक्ने अख्तियारी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई प्रदान गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकालनै पूरा भइसकेको भन्ने जस्ता विपक्षीको निर्णय अत्यन्त कपोलकल्पित, क्षैत्राधिकार विहिन, गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी एवमं स्वेच्छाचारी छ । अर्को परिषद् गठन हुनु पुर्वनै बहालवाला परिषद्को अन्त्य हुने प्रावधान विधानले कही कतै गरेको छैन । कुनै पनि प्रकारको रिक्तता (Vaccum) कानूनले परिकल्पना गर्छ भनी अनुमान गर्ने विषय होइन ।

१२. संघको विधानको दफा १६ मा संरक्षक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १६.१.४ मा “अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निश्क्रिय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्थाको सृजना भएमा संरक्षक परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई वैठक बस्न निर्देशन दिने र बैठक बस्न नसके वा निर्देशनको पालना नभए सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्षहरुको भेला आयोजना गर्ने र संस्थाको संरक्षण गर्ने ।” भन्ने व्यवस्था छ । यसरी विधानले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय रहन गएको अवस्था वा विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई बैठक बस्ने निर्देशन दिने र बैठक बस्न नसके वा निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा मात्र सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरुको भेला सम्म आयोजना गर्ने र संस्थाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । जवकी अहिलेको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निश्क्रिय भएको वा उसको कार्यकाल पूरा भएको अवस्था होइन । निश्क्रिय नै नभएको परिषद्लाई निश्क्रिय भएको भनी कपोलकल्पित व्याख्या वा अनुमान गरी विपक्षीद्धारा गरिएको निर्णय सम्पूर्ण रुपमा बदरभागी छ । विधान अनुसार संरक्षक परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अख्तियारी भए रहेको देखिदैन । संरक्षक परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्न निर्देशन दिन, सो हुन नसकेमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरुको भेला आयोजना सम्म गर्न सक्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको छ । यसरी अख्तियारी नै नभएको संयन्त्रलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भनी विपक्षीद्धारा दिईएको आदेश, निर्देशन र निर्णय सम्पूर्ण रुपमा बदरभागी छ ।

१३. जब सार्वजनिक अधिकारीले आफुलाई प्रदान गरिएको अख्तियारको उल्लंघन गर्दछ त्यसरी अधिक अधिकारको प्रयोग गरी गरिएको काम शक्तिविहिनता भई बदर हुन्छ । यस सम्बन्धमा ध्बमभ बलम ायचकथतज ले Wade and Forsyth n]"Simple proposition that a public authority may not act outside its powers might be called the central principle of administrative. Any administrative act or order which is outside of jurisdiction is void in law i.e. deprived of legal effect. This is because in order to be valid it needs statutory authorization, and if it is not within the powers given by the Act, it has no legal leg to stand on" भनी उल्लेख गरेका छन । यसरी कानूनले तोकेको अधिकारक्षेत्र, अख्तियार वा सिमाको अधिक प्रयोग गरेको कार्यलाई अदालतले निश्क्रिय गर्न सक्दछ । यस सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतले गोपालप्रसाद गुरागाई वि सर्वोच्च अदालत समेत (नेकाप २०६४ अंक ५ नि.नं. ७८५०) को मुद्दामा “...कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भए, Excess Of Power गरेको भए, Errors of procedure ---- या Error of law...गरी निर्णय गरिएको भए, कानूनको प्रयोगमा त्रुटि, failure to perform a duty या बिध गरिएको भए, कानूनले तोकिएको कुनै कर्तव्य पालना नगरिएको भए, bad faith or abuse of power गरिएको भए, बदनियत चिताई अधिकारको दुरूपयोग गरी निर्णय गरिएको गरी निर्णय गरिएको भए यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था उत्पन्न हुने” भनी व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै श्री सर्वोच्च अदालतले सन्जयकुमार के.सी. समेत वि. लक्ष्मणकुमार वि.सि. समेत (स.अ. बलेटिन २०७३, साउन १, पृ. ३३, पुर्णाङ्क ५७७, मुद्दा नंं ०७०–ध्इ–०६६६) को मुद्दामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने विभिन्न अवस्थाहरु उल्लेख गर्दै “अधिकार क्षेत्रात्मक त्रृटि (अधिकार क्षेत्रको अभावमा निर्णय गर्नु, अधिकारक्षेत्र नाघेर निर्णय गर्नु, आफुलाई भएको अधिकारक्षेत्र अस्विकार गर्नु तथा अधिकारक्षेत्रको दुरुपयोग गरेको अन्य अवस्थाहरुमा)”, “ कानून–प्रतिकूल निर्णय गरेकोमा”, “कानूनको प्रयोग एवमं व्याख्यामा ब्उउबचभलत भचचयच देखा परेमा”, “कपटपूर्ण तरिकाले दूषित निर्णय गरेमा”, र “अविवेकी तथा स्वच्छाचरी ढङ्गले निर्णय गरेमा” जस्ता अवस्थाहरु उल्लेख गरिएको छ।

१४. श्री सर्वोच्च अदालतबाट बाबुराम पौडेल विरुद्ध मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत (ने.का.प. २०५१, अंक ३, पृ.१४३, नि.नं ४८७५, संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतका फैसला भाग १, पृ ३९८) भएको मुद्धामा “...आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरिकाबाट हुनु हुदैन भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । कानूनी राज्यको अवधारणाको नकारात्मक पक्ष हो ।...तजवीजी अधिकारको प्रयोग सफा र सदासयपूर्ण (fairness and good faith) हुनु पर्छ ।” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यस्तै श्री सर्वोच्च अदालतबाट इन्द्रमान कर्माचार्य विरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प.२०५२, अंक १, नि.न.५०४४, पृ.९३) को मुद्दामा “राज्य शक्ति संचालन गर्ने प्रत्येक निकाय अधिकारीले आफ्नो कार्यको कारण सहित औचित्य स्थापित गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कानूनद्धारा प्रदत्त स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा पनि विवेकपूर्ण र न्यायशील तरिकाले गर्नु पर्छ भन्ने सद्विवेकको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी मनोमानी स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोगमा रोक लगाएको हुने।” भनी व्याख्या गरिएको छ ।

१५. अत: माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा लेखिएका आधार कारण र कानूनी प्रावधान समेतका आधारमा देहाय बमोजिमका आदेशहरु जारी गरी पाउा :

१५.१ विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री स्तरको निर्णयको हवाला दिई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नाममा मिति २०७८/०६/२२ र मिति २०७८/०८/०३ मा गरिएको पत्राचार एवमं निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउ।

१५.२ गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३, गैर आवासीय संघ राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सम्बन्धन सम्बन्धित नियमावली, २०२१ र प्रचलित कानून विपरित संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, संरक्षक परिषद् लगायत कुनै पनि संघका संयन्त्र वा इकाईहरुलाई कानून विपरितका कामहरु गर्न गराउन निर्णय वा निर्देशन नदिनु, भइरहेको गैरकानूनी कार्य तत्काल रोक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई निश्क्रिय पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन नदिने जस्ता कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेध लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउा ।

१५.३ संघको विधानको दफा १३.२ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवश्यकता देखेमा ६ महिना सम्मका लागि महाधिवेशनको मिति सार्न वा स्थगन गर्न सक्ने किटानी व्यवस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदद्वारा सारिएको वा तोकिएको मितिभित्र बहालवाला अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई नै अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउ।

१५.४ विपक्षीको कार्य प्रथम दृिष्टमै (-On the face of the record) स्वेच्छाचारी, गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, भेदभावपुर्ण एवमं क्षेत्राधिकार विहिन भएको र त्यस्तो कार्य कार्यान्वयन हुन गएमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षती हुने जाने हुादा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत मिति २०७८/०६/२२ र मिति २०७८/०८/०३ को विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री स्तरको निर्णय तथा पत्रहरु रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, स्थगन भएको मिति भित्र पहिले नै निर्धारण भई सकेको प्रक्रिया र प्रतिनिधिहरु मार्फत महाधिवेशन सम्पन्न हुन दिनु नरोक्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउा। साथै सुनुवाइमा अग्राधिकार समेत दिलाई पाउा ।

१६. हाम्रो तर्फबाट उपस्थित हुनुहुने कानून व्यावसायीहरुको बहस बुदालाई यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अङ्ग मानि पाउ।

१७. प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र निवेदन वा फिराद गरेको छैन ।

१८. संलग्न कागजातहरु :

क)

ख)

ग)

१९. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक छ । फरक ठहरे कानून बमोजिम सहूाला बुझाउाला ।

रिट निवेदक

निज वा तारा प्रसाद लामीछाने

इति सम्वत् २०७८ साल मङ्सीर महिना ----गते रोज् शुभम् .......।