"शेष घलेले आफू अध्यक्ष भएको कार्यकाल सन् २०१४ मा बालुवाटारमा एनआरएनएको कार्यालयका लागि विवादास्पद जग्गा खरिद गरेपछि उहाँले नै सबैभन्दा पहिले सरकार विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो,’ शनिबार ककस भर्चुअल अन्तरक्रियामा एनआरएनएको हालको विवादको सम्बन्धमा जानकारी दिँदै अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसीले भने, ‘अध्यक्ष कुमार पन्तले त कहिं पनि न्याय नपाएपछि बाध्य भएर उच्च अदालत जानुपरेको हो।"
एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिले राज्यविरूद्ध पहिलो पल्ट मुद्धा हालेको झुटो विवरण विभिन्न संचारमाध्यममार्फत फैलाएर भ्रमको खेती गर्न खोजेको पनि उनले आरोप लगाए। ‘हामीलाई बदनाम गर्ने नियतले यस्तो अफवाह फैलाइएको हो तर सत्य के हो भने सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्न जाने उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर निर्वाचन भाड्न जति नै चलखेल भएपनि उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम निर्णयले घलेको मनसायमा चिसो पानी खन्याइदिएको उनको भनाई थियो। उनले शेष घले टिमको ज्यादतीविरूद्ध कतै सुनुवाई नभएपछि अध्यक्ष कुमार पन्तले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउनु परेको स्पष्टीकरण दिए।
अध्यक्ष पन्तले उच्च अदालतमा परराष्ट्रको त्रुटिपूर्ण निर्णयविरूद्ध मुद्धा हालेपछि शेष घलेले सरकारको पक्षमा वकालत गर्न वकिल खटाएको भन्दै केसीले भने, ‘यसबाटै प्रष्ट हुन्छ। उहाँ जुन पनि हालतमा बद्रि केसीलाई हराउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ।’
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चुनाव चुनाव भाडेर संस्थामा विभाजन ल्याउन पूर्वअध्यक्ष शेष घले सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्रि केसीले भने घलेले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई गुमराहमा पारेर घलेले चुनाव भाड्न तिकडम खेलेको र यसमा केही व्यक्ति प्रयोग भएको बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपालीको एजेन्डा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढिरहेको र कोरोना महामारी जस्तो विश्वव्यापी व्यथामा एनआरएनएले खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई धुलोमा मिलाउन शेष घले र केही मानिस लागेको आरोप लगाए।
सन् २०१९ को चुनावमा निर्वाचन समितिलाई मतदान गर्ने प्रतिनिधिको नाम दिँदासमेत शेष घलेको टिमले धाँधली गरेर अर्काको नाम छिराएको तथा अन्तिम समयमा इलेक्ट्रोनिक मेसिनमा गडबडी छ भनेर चुनाव भाड्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाए। त्यसैले अहिलेको चुनावलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन भोटिङदेखि एक महिनाभित्रै प्रतिनिधि चयन र निर्वाचन समितिको टुँगो लगाइएको उनको भनाई थियो।
‘विभिन्न ठाउँबाट आएका प्रतिनिधिको उपस्थिति देखेर उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। चुनाव हार्ने डरले अहिले सबै बखेडा झिकिएको हो,’ उनले आरोप लगाए।
उनले शेष घले र कुल आचार्यको टिमले झुटो कुरा गरेको, मानिसहरूलाई गुमराहमा राख्न खोजेको बताउँदै एनआरएनएको सदस्यहरूको धैर्यको परीक्षा नलिन आग्रह गरे। कुमार पन्तको दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै चुनावको तिथि सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा शेष घले र कुल आचार्यको टिमले परराष्ट्रमा चिट्ठी हाल्न लगाएको पनि उनले स्मरण गराउने चाहे।
‘परराष्ट्रले उनीहरूको प्रभावमा परेर पहिले चुनाव नगर्नु भन्ने। चुनाव नहुनेस्थितिमा एनआरएनएको विधानले कार्यसमितिको कार्यकाल ६ महिना बढाउन मिल्ने प्रावधानको प्रयोग गर्दा, त्यो हुँदैन भन्ने। तर, संरक्षक परिषद्को मिति समाप्त भएर, कार्यसमितिले मिति नथपेर भंग भइसकेको समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार कसरी दिन मिल्छ?,’ परराष्ट्रको नियतमाथि पनि सवाल उठाउँदै डा. केसीले बताए।
अध्यक्षको कार्यकाल समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै गत महिना परराष्ट्रले शेष घले प्रमुख रहेको संरक्षक समितिलाई एनआरएनएको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिने निर्णय गरेको थियो। ‘त्यो सरासर बदनियतपूर्ण निर्णय थियो,’ उनले शेष घलेतर्फ इन्कित गर्दै भने, ‘सन् २०१४ देखि एनआरएनएमा पैसा र राजनीति प्रवेश गरेको हो। यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ।’
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
