एनआरएनमा निसाफ मेटिँदै गएकाे हाे ?

- रामशरण सिम्खडा

पुरस्कार पाउनेले दण्ड पाउने दृष्टिविहीन इन्साफको सँघारमा छ हाम्रो एलिटहरूको यो संस्था एनआरएन । अहिले प्रवासी एलिटहरूको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) भित्र रडाको छ । एनआरएनलाई विधान, प्रचलित नियम कानुनअनुसार चलाउने कि पुरानै शैलीमा आफूखुसी चलाउने ? यसमा बहस गर्न जरुरी छ । विशेष गरी गत जनवरीमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले विधानमा डेलिगेट्ससम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । यदि यो नहुँदो हो त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ कि द्वन्द्व कुन हदसम्म जान्थ्यो भन्ने ।

तोकिएको समयभित्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‍को निर्वाचन गराउने, तोकिएको ६५ प्रतिशत तत्काल कार्यरत समितिले विधानले तोकेका आधारमा पहिले काम गरिसकेकाबाट छानिने किटानी व्यवस्था, २५ खुल्लाबाट निर्वाचन समितिले सार्वजनिक सूचनाका आधारमा छनोट र १० प्रतिशत निर्वाचनबाट आएको (नयाँ) समितिले महिला, युवा, दोस्रो पुस्ता, पेसागत विज्ञ र विशेष योगदान दिएकाहरूबाट छानिने स्पष्ट व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्दाको असहजता हो यो । अक्टुबर २०१९ मा उपविजेता केही साथीहरू अहिले पनि सो परिणामलाई स्वीकार्न अन्कनाई पूरै कार्यकाल असहयोग र समानान्तर संगठनको अभ्यास गर्दै आउनु नै समस्याको जड हो ।

लोकतन्त्रमा विधि-विधानभन्दा व्यक्तिपूजा गरिने र व्यक्तिलाई खुसी बनाउन वर्तमान नेतृत्वका केही मित्रहरूको समय खर्चाइले पनि उल्झन निकाले केही पाइन्छ भन्ने मनोदशाबाट विवाद अघि बढेको देखिन्छ । 

वर्तमान विवादको अन्तर्यमा जान केही समयअघि सन् २०१९ को अक्टुबरको होटल हायातका केही अर्धसार्वजनिक माहौलतर्फ विचरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षमा दुई जना प्रत्यासी थिए कुमार पन्त र कुल आचार्य । मतदाता छान्ने चलन थियो, जो काठमाडाैँ पुगिन्छ वा दसैँ मान्न बिदामा घर पुगिन्छ, त्यही अवसरमा सम्बन्धित देशमा एनआरएनको सदस्यता लिन लगाउने वा आफैँ बनाइदिने र काठमाडाैँमा रहँदा यो मितिमा यो होटलमा एनआरएन भेला हुन्छ, त्यहाँ आउनू भोट हाल्नू भनिन्थ्यो । भोटर्स थप्ने होड चल्नु स्वाभाविकै थियो ।

वर्तमान महासचिव हेमराम शर्माजी र मसमेत सहभागी छलफलमा बेलायतबाट अन्तिम २८ जनाको नाम थप्न सचिवालयको माथिल्लो छतमा यूके महासचिव र अध्यक्षलाई घेराबन्दी गर्दै जबर्जस्ती सही गर्न लगाई तोक आदेशका भरमा मतदान भयो, केही घण्टाअघि नाम थपियो– योसम्म चैँ नगरौँ भन्ने वर्तमान महासचिव शर्माजी र मउपर साथीहरूको  व्यवहार सम्झन लायक थियो । यो धेरै देशमा हुने प्रथा नै थियो । यसैलाई रोक्न विधानमा केही परिवर्तन अपरिहार्य थियो र गर्‍याैँ । जसका बारेमा छुट्टै आलेख बन्नेछ ।

यस्तै, आयातित ‘डेलिगेट्स’ले नाराबाजी गरे, कुर्सी फुटाए । एक ‘एनआरएन’ ले अर्का एनआरएन (जो सच्चा एनआरएन डेलिगेट नै थिएनन्) लाई टाउको फोर्ने र सिध्याउनेसम्मको हर्कतमा उत्रिए । यो घटनालाई यस संस्थाको १८ वर्षको इतिहासकाे कालो अक्षरले लेखिरहेकै छ । जो एनआरएन नै हैनन् बनाइएको छ, जसलाई सम्धीको टाउको बेलैसरी भो र सबै हद पार गरे । यो नगर्न विधानले केही बोल्यो– जसलाई यथास्थितिमै रमाउने साथीहरूले सहजताका साथ लिन सकिराखेका छैनन् ।

राष्ट्रिय समन्वय समितिमा आफूनिकटकालाई विजय गराएका आधारमा विधानलाई अपव्याख्या गरिँदैछ । विधानको सर्वाेच्चतालाई सबैले स्वीकार्ने हो भने यो खासमा समस्यै हैन । विधानले तोकेको पद्धति र प्रणालीलाई कसैले जोरजुलुम गरी मिचेको छ भने तत्कालै सच्चिनुपर्छ, चाहे जोसुकै किन नहोस् ।

नेतृत्वले मेरो र तेरो हैन, नियमसंगत छ/छैन हेरेर निर्णय दिन सक्नुपर्थ्यो । प्रक्रियामा नआउने, आफूलाई राजा महाराजा सम्झने, पदमा बसेर काम गरिसकेकाले आफूले पनि दरखास्त हाल्नुपर्ने– म त आलौकिक हुँ भन्ने धारणाले कतिपय मित्रहरू डेलिगेट्समा छुट्नुभएको छ । विधानलाई राम्रो आत्मसात् नगर्दा पुरानै ढर्रामा डेलिगेट्समा परिहालिन्छ नि भनी विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दा छुटेका अनेकन उदाहरणहरू छन् ।

निर्वाचन समितिको एउटै सूचनामा मित्रहरू विभिन्न पदमा दरखास्त हाली निर्वाचित हुनुभएको छ तर त्यही सूचनामा माग गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा दरखास्त नहाली थाहै भएन भनी मुद्दा मामिलामा जानुभएको छ । यो सरासर विधानलाई कम आँक्ने सोचबाट निर्देशित छ । यसैलाई आधार बनाउँदै प्रत्यासीहरू परराष्ट्रलगायतमा जानुभयो । परराष्ट्रले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्देशनको प्रयास राजनीतिक दबाबमा गरियो तर उच्च न्यायालयले यसलाई निस्तेज गरिदिएपछि अब निर्वाचनको विकल्प छैन ।

केही देशमा खासगरी २५ प्रतिशत डेलिगेट्स अमेरिका, यूके र अस्ट्रेलियाबाट विधानसम्मत पठाइएको छैन । कि यी देशबाट पठाइएका २५ प्रतिशतलाई समावेश नगरी निर्वाचन हुनुपर्छ कि कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड (गत निर्चाचनमा उम्मेदवारहरूले प्राप्त जनमतको अनुपातमा छानिनुपर्दछ) कि सहमतिको आधार खाेजेर ती देशका २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको विवाद समाधान गरिनुपर्छ र एक महिनाभित्र निर्वाचनको प्रत्याभूति दिलाउनु वर्तमान नेतृत्वको कर्तव्य हो ।

यो संस्थालाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनुमा धेरै अग्रजहरूको पसिना बगेको छ । कतिपयलाई यसबारे टिकाटिप्पणी गर्ने छुट पनि हामीहरूकै व्यवहार र संस्कारले दियौँ तर यस्तो युनिक संस्था विरलै पाइन्छ । जसको सञ्जाल ८४ देशमा छ, जसमा १ लाख १० हजार क्रियाशील सदस्य छन् । राज्यले यसको महत्त्व बुझेर ऐन र कानुनमा समेत व्यवस्था गरेको छ ।

केही देशमा खासगरी २५ प्रतिशत डेलिगेट्स अमेरिका, यूके र अस्ट्रेलियाबाट विधानसम्मत पठाइएको छैन । यी देशबाट पठाइएका २५ प्रतिशतलाई कि त समावेश नै नगरी निर्वाचन हुनुपर्छ, कि कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड खोजेर ती देशका २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।

एनआरएनले विभिन्न देशहरूमा अवैतनिक दूतको काम गरिरहेको छ । मातृभूमिमा भैपर्दा मनैबाट सहयोग गरिरहेको छ, समृद्ध नेपालका लागि विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी लगानीमा दृढ संकल्पित छ यो संस्था । यसमा राज्य, दल वा अमुक शक्तिकेन्द्रको बक्रदृष्टि परी यसको गरिमामा आँच आउने गरी काम गर्नु गराउनु तमाम गैरआवासीय नेपालीप्रतिको अपमान हो ।

दलीय, भेगीय, जातीय वा अन्य विभिन्न उद्देश्यले स्थापना भएका संगठनहरू प्रशस्त छन् प्रवासमा । तर, यी सबैलाई जोड्ने, सबैको भावना अटाउन सक्ने यही एउटा संगठन हो, भलै हामीले सोचेअनुसार गर्न नसकेका हौँला । यसलाई खण्डिकृत गर्ने, यसको अक्षुण्णतामा प्रश्न उठाउने, यसलाई कमजोर पार्ने वा विभाजनको सपना देख्नु सरासर गलत मात्र नभई अपराध नै ठहर्छ । राज्यसँग आप्रवासीहरूको हकहितका लागि थुप्रै मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्दै दबाब समूहको काम गर्नु त छँदैछ, नागरिकताको निरन्तरता, लगानी, सम्पत्तिको सुरक्षा, सुरक्षित श्रम बजार, ज्ञान-सीप हस्तान्तरण तथा मतदान अधिकारलगायत तमाम मुद्दाहरूमा हामी एक भएर लड्न पनि यस विवादलाई अब कत्ति पनि नलम्ब्याई पूर्ण रूपले पछिसमेत नबल्झिने गरी निरुपण गरिनु जरुरी छ ।

द्वन्द्व समाधान नभएमा सिर्जना हुने परिस्थिति

मान्छे सरल हुन्छ । समस्या पनि सरल हुन्छ । र, समाधानसमेत सरल हुन्छ । तर हाम्रो अहंकारले मान्छे, समस्या र समाधानलाई जटिल बनाइदिन्छ भनेझैँ, हामी मडारिएको कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा देख्ने प्रवासीहरू हौँ । हरेक समस्यासँगै समाधान पनि हुन्छ । यसको पनि छिट्टै समाधान निस्कनेमा विश्वस्त छौँ । जसका लागि सबैले मभन्दा पनि हामी र व्यक्तिभन्दा संस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्यौँ भने निकास त्यति टाढा छैन ।

जानेर वा नजानेर कोही साथीहरू मूलबाटो छाडी अन्यत्र मोडिने प्रयास गर्नुभयो भने यो दुर्भाग्य उहाँहरूका लागि त हुन्छ नै, संस्थासमेत कमजोर हुन्छ । राज्य वा सरोकारवालाहरूसँग हाम्रो आवाज कमजोर हुन्छ । हामीले उठान गर्नुपर्ने मुद्दाहरू कमजोर बन्नेछन् ।

जे जसरी अहिले सरकार वा राजनीतिक दलका केही गुटहरूलाई विभिन्न गतल सूचनाका आधारमा परोक्ष सहभागी गराइँदैछ, प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व परिवर्तनको परम्परा बस्छ र यो आन्दोलन कमजोर मात्र हैन, निकम्मा नै बन्ने प्राय:निश्चित छ । तसर्थ पनि आवेश र क्षणिक लाभलाई हेरेर हैन, सुदूर भविष्यसमेतलाई हेरी यो तिक्ततालाई कम गरी विधि र विधानअनुसार समाधान खोजिनु अपरिहार्य छ । 

पटक–पटक गरिएका प्रयास सफल नहुनुका कारण

कसैप्रति व्यक्तिगत आक्षेपभन्दा पनि जगजाहेर कुरा के हो भने निर्वाचन र सम्भावित परिणाम नै विवाद लम्बिनुको मूल जड हो । अहिले बजारमा देखिएका तीन आकांक्षीलाई दुई बनाउन विभिन्न प्रयास भए । कतिले तेस्रो पक्षलाई आत्मासात् गर्नै सकिराखेको छैन । मूलतः छलफल पनि दुई पक्षलाई बढी महत्त्व दिई भइरहेको पाउँछौँ । यो किमार्थ राम्रो हैन । वैधानिक रूपमा कोही पनि उम्मेदार छैनन् । बजारमा आफ्नो इच्छा जाहेर मात्र गरेका हुन् । जबसम्म दुई पक्ष मैदानमा रहँदैनन्, कुनै पक्ष निर्वाचनमा नआउन सक्छन् । तसर्थ विभिन्न विवादलाई बढाउँदै तेस्रो पक्षलाई शिथिल बनाउन चाहन्छन् ।

दिन प्रतिदिन त्यो पक्ष सशक्त बन्दै आउँदा केही साथीहरू विवाद तन्काउन बाध्य भएका छन् । यो प्रतिनिधिको छनोट र अन्य मुद्दा देखाउनका लागि नै हो । ३६ सय डेलिगेट्समा करिब ३५ सय मिलिसकेको अवस्था छ । यसको अर्को पक्ष पनि हेरिनुपर्छ, संघको वर्तमान विधानले ६ महिना यो कार्यसमितिको कार्यकाल बढाइएको छ । विभिन्न बहानामा विवाद बढाउँदै लाने र ६ महिना कटाउने अनि पुरानै सोचका आधारमा परराष्ट्रबाट कसैलाई तोकी ल्याउने र उसले आफूअनुकूल डेलिगेट्स छान्दै निर्वाचन गराउँदा मात्र जित सुनिश्चित देख्ने साथीहरू नै बारम्बार सहमतिको प्रयासको बाधक हुँदै आएका छन ।

अबको विकल्प

गत निर्वाचनको परिणाम नमान्ने, दुई वर्ष संस्थामा कुनै योगदान नगर्ने, प्रत्येक काममा बाधा अड्चन मात्र देखाउने, यत्रो संसारलाई नियन्त्रणमा लिएको कोभिडको बेलामा आफैँले सहयोग गर्नु त कता हो कता, संस्थामार्फत नेपाल र नेपालीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमार्फत खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको उद्धारका लागि प्राप्त सहयोगमा समेत अवरोध र प्रोपोगाण्डा गरेर संस्थाको साख गिराइएको छ । विधान संशोधनमा भागवण्डा र आफ्ना कुराहरू राख्न पाँच महिना लगाएर बनाएको विधानलाई समेत एक जना मुखिया तोकी अन्तिम भाग खोज्ने र हाल आफूले सहमति जनाएको विधानलाई नमान्दै ६५ प्रतिशतमा समेत नयाँ समितिले छानी पठाउनुपर्ने, डेलिगेट्समा आफूनिकटकालाई विधिविधान केही नलाग्ने तर आफूइतरकालाई चाहिँ अड्को मात्र थाप्ने प्रवृत्तिले गर्दा आइपरेको समस्या हो ।

यी सबै अन्योल र अनिश्चयको अन्तिम निकास भनेकै निर्वाचन हो । अध्यावधिक निर्वाचनले मात्र संस्थालाई जीवन्त राख्दछ । ३ देशका २५ प्रतिशत डेलिगेट्सले भनेझैँ कि खारेजी, कि सर्वपक्षीय सहमति कि तत्कालै निर्वाचनले मात्र अन्तिम निकास दिन सक्छ । पारदर्शी निर्वाचनका लागि वर्तमान अध्यक्षको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षहरूसमेत सम्मिलित अनुगमन समितिको निर्माण गरी सबैलाई विश्वासमा लिई निर्वाचन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण नै अबको कार्यभार हुनुपर्दछ ।

(लेखक आईसीसी सदस्य, एनआरएन यूके तथा आगामी कार्यकालका लागि केन्द्रीय सचिव पदका उम्मेदवार हुन् ।)