नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले फेरि एकपटक वामपन्थी शक्तिहरु एक हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबारदेखि सुरु भएको पोलिटव्युरो बैठकमा भूसालले पेश गरेको ४ पृष्ठ लामो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्वको पुनर्स्थापनाका लागि प्रस्तावमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका छन्।
उनले स्थानीय तहको चुनावी परिणामलाई गम्भीर रुपमा लिन पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन्।
अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन्।
'कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारण गुमेका छन्। त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो,’ भुसालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘फेरि निर्वाचन आउँदै छ। स्थानीयको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसको अर्थ संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढी हो। वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ।’
कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेविरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिएको उनले लेखेका छन्।
हेर्नुहोस् भुसालको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै :
प्रस्तावको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ:
कमरेड अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
विषय: नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्वको पुनस्र्थापनाका लागि प्रस्ताव
कमरेड,
पार्टी स्थायी कमिटीको यो बैठक स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तुरुन्तै गर्नु पर्थ्यो । पार्टी सामुहिक बुद्धि र प्रयासका लागि आवश्यक हुन्छ । हामीले त्यो बाटो छोडेको धेरै समय भैसकेको छ । त्यसका दुस्परिणामहरु आन्दोलन र पार्टीले व्यहोर्दै छ । फेरि, जति सुकै विवाद र मनमुटावका बीच पनि अरु सबै पार्टीहरुले स्थानीय निर्वाचनपछि आआफ्ना बैठकहरु सम्पन्न गरिसकेका छन् र सबैजसो पार्टीहरुले नेकपा एमालेका विरुद्ध घेराबन्दीका रणनीति, कार्यनीतिहरु बनाइसकेका छन् । तर हामी भने निर्वाचनको घोषणा भएर पनि धेरै लामो समयपछि मात्रै यो बैठकको आयोजना गर्दैछौँ । ढिलै भए पनि आयोजना भएको यस बैठकका लागि लागि धन्यवाद भन्न चाहान्छु । र, यस बैठकमा मेरा केहि धारणाहरु निम्नानुसार अत्यन्तै सङ्क्षिप्तमा राख्न चाहान्छु ।
सङ्कटपूर्ण परिस्थिति र नेकपा एमालेको जिम्मेवारी
आज फेरि नेपाली राजनीतिको सङ्कट बढ्न थालेको छ । यसको ऐतिहासिक अर्थराजनीतिक कारण छ । नेपाली समाजमा उत्पादक पुँजीवादको भ्रुण राम्ररी विकसित हुन नपाउँदै विश्वपुँजीवादी प्रवाहले त्यो टाक्सिँदै गयो र यहाँको पुँजीवादको मुख्य चरित्र दलाल पुँजीवादी भयो । भूमिसुधार असफल भएपछि विदेशी सहयोगमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने राजा महेन्द्रको योजना पश्चिमी दुनियाँले विकास सहायता दिन छोडेपछि असफल भयो र पञ्चायती व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्यो । २०४०/४२ बाट प्रष्टै देखिन थालेको त्यो सङ्कटले पञ्चायतलाई अन्त्य गरिदियो । २०४७ सालको प्रजातन्त्रले उत्पादक पुँजीको विकास गर्ने भन्दा त्यसलाई हतोत्साहित गर्ने नीतिहरु लियो । फलतः २०५४/५५ देखि नै राजनीतिमा सङ्कट देखिन थालेको थियो । त्यस पृष्ठभूमिमा उठेको माओवादी जनयुद्धले राजनीतिलाई झन् सङ्कटग्रस्त बनायो र राजतन्त्रलाई बिदा गर्यो । २०६८ सालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि पनि अस्थीरता देखा पर्न थालेको थियो । भूकम्पका धक्काले राष्ट्रिय जनमत विस्फोट हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुनु अगाडि नै राजनीतिक पार्टीहरुले संविधान निर्माण गर्ने सहमति गरे, त्यसले राजनीतिलाई नयाँ मोड दियो, सङ्कट टर्यो । अहिले फेरि चौतर्फी सङ्कटका लक्षणहरु देखिएका छन् । अर्थतन्त्र, न्यायालय, संसद, सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु अर्थात् सम्पूर्ण राजनीतिक क्षेत्र नै सङ्कटग्रस्त हुँदैछन् । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्ने र समाधान गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएका छन् । एकअर्कोलाई गाली गरेर पार्टीहरुले आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयास गर्दैछन् तर त्यसले नेताहरु र राजनीतिप्रति नै घृणा, वितृष्णा बढाउँदै छ ।
केवल निर्वाचनले यो सङ्कट समाधान हुने छैन । राजनीतिक व्यवस्थाको हिसाबले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वोत्तम व्यवस्था हो तर हरेक राजनीतिक व्यवस्था निश्चित आर्थिक व्यवस्थामा उभिन्छ । ऐतिहासिकरुपले के पुष्टि भएको छ भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास (अर्थात् हाम्रो युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिने पुँजीको विकास) र त्यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको बृद्धि, र नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुने सुशासनले मात्रै सङ्कट जन्मिरहने यस प्रक्रियालाई रोक्न सकिन्छ । र, भूराजनीतिक दबाबका सामु राष्ट्रिय हित र स्वाधिनतामा सम्झौता भैरहने अवस्थालाई बदल्न सकिन्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्रका साथ निर्वाचनमा गएर ल्याएको नतिजा र पार्टी एकताले एक शताब्दिभन्दा बढि समयको यो पराश्रयी विकासलाई रोक्न एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक सम्भावना र अवसर दिएको थियो । जनादेशका हिसाबले वि.सं. २०१५ सालमा बीपीले त्यस्तो अवसर पाएका थिए । तर परिस्थितिको प्रतिकुलता उनले पाएको अवसरभन्दा शक्तिशाली थियो । जबकि हामी असाधारणरुपले अनुकुल अवस्थामा थियौँ । तर हामीले त्यस अवसरलाई दुरुपयोग ग¥यौँ । नेकपाको विभाजन कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्ध भयानक कारणका रुपमा त प्रयोग भयो नै, त्यो हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थीरता, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षाका साथै समृद्धिका विरुद्ध पनि प्रयोग भयो ।
आज हामी निर्वाचनको सम्मुख छौँ । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने केवल निर्वाचनले मात्रै अहिले देखा परेका सङ्कटको समाधान हुँदैन । दलाल पुँजीवादको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कार्यक्रमका साथ कम्युनिष्ट पार्टीको वहुमतले मात्रै गुमेको अवसरलाई फर्काउन सक्छ । यो दायित्व सबै कम्युनिष्टहरुको काँधमा आएको छ । अर्थात्, सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिनु आजको सबैभन्दा ठूलो कार्यभार हो । साथै, के पनि अकाट्य छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै त्यस्तो मोर्चा वा एकता बन्न सक्छ, र नेकपा एमालेले नै यसको पहलकदमी पनि लिनु पर्छ ।
हाम्रो दायित्व
हामी निर्वाचनको सम्मुख छौँ । निर्वाचनका लागि प्राविधिक तयारी महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर परिस्थिति जुन हदमा जटील र गम्भीर बन्दै गएको छ त्यसको समाधान निर्वाचनका प्राविधिक योजनाको तयारीले गर्दैन। आज समयले हामीसँग धेरै उचाइबाट, निकै फराकिलो, बहुतै साहसीलो, असाध्यै दूरदर्शी पहलकदमी मागेको छ । व्यक्तिगतरुपमा हामी कहाँ रहन्छौँ वा रहन्नौँ, मैले के पाउँछु वा पाउन्न वा मेरो के हुन्छ भनेर होइन सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिको रक्षाका लागि जे गर्नु पर्छ त्यसका लागि तयार भएर मात्रै यस परिस्थितिको सामना गर्न हामी योग्य हुनेछौँ । अर्थात्, हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थीरता, राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा, कम्युनिष्ट तथा वाम आन्दोलनको रक्षा, समृद्धि र समाजवादको रक्षाबाहेक हाम्रो अर्को कुनै स्वार्थ छैन भन्ने कुरा दुनियाँका सामु हाम्रा व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्ने भएको छ ।
मैले निर्वाचन अगाडि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिँदा करिब ६०० नगर/गाउँ पालिकाहरुमा जितिन्छ भन्ने आकलनका साथ वाममोर्चाको प्रस्ताव गरेको थिएँ । गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन् । कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन् । त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो । फेरि निर्वाचन आउँदै छ । स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसको अर्थ संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढि हो । वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ । कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदै छ । त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्नेछ । यसलाई कुनै बहानावाजीले ढाकछोप गर्न सक्दैन । त्यसलाई उल्ट्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्व पुनस्र्थापना गर्ने काम हाम्रालागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो काम नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुने हुँदा हामीले नै त्यसको पहलकदमी गर्नु पर्छ ।
फेरि वाम मोर्चा वा एकताको पहल गर्दा यसभन्दा पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनु पर्छ । आरोप प्रत्यारोपका लागि अनेकौँ मुद्दा छन् तर त्यस एकताको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी थियो । जतिसुकै जिम्मेवार भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभियान दिगो र फलदायी हुँदैनन् । त्यस एकता प्रक्रिया मूलतः दुई जनालाई जिम्मा लगाएर वा दुई जनाले जिम्मा लिएबाटै विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । त्यस कमजोरीले अरु घटनाहरुलाई जन्मायो । हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पर्छ । प्रथमतः यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनु पर्छ ।
दोश्रो, पार्टीभित्रका विवादको शिकार संसदलाई बनाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक र संवैधानिकरुपले पुष्टि भैसकेको छ । त्यो इतिहास पनि भैसक्यो । इतिहासको त्यो मामिला पार्टी आन्दोलनको भविष्यको समेत दायित्व बन्न दिनु हुँदैन । त्यसपछि घटनाक्रम छिटोछिटो विकसित भयो । अदालतले नेकपालाई विभाजित गरी दिएपछि साविक नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नु पथ्र्यो अर्थात् फागुन २८ गतेको भेलालाई पार्टीको बैठक भन्नु हुँदैनथ्यो; प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा सांसदहरु अनुपस्थित हुनु हुँदैनथ्यो; आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न जानु हुँदैनथ्यो र २० प्रतिशत सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेशका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनु हुँदैनथ्यो । यी घटना प्रक्रिया पार्टीको विभाजनका लागि निमित्त कारण बने । विभाजनमा भएका यी कमजोरी जस्ताको त्यस्तैसंस्थागतरुपले मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ ।
तेश्रो, क्रान्तिको कार्यदिशा अनुरुप कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको अभावमा कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले बाटो पाउँदैन । नवौँ महाधिवेशनदेखि बाँकि रहेको यो काममा अहिलेसम्म पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । तसर्थ, निर्वाचन लगत्तै कृषि, उद्योग, जलश्रोत तथा पर्यटन र अन्य पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्थास्थ्य, सुशासन र विदेश सम्बन्धलाई समेटेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारीको कार्यक्रम अर्थात् समाजवादी क्रान्तिमा आजको विशिष्ठ कार्यक्रम बनाइने छ र त्यसका आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिने छ भन्ने निर्णय गर्नु पर्छ । यसले सबै कम्युनिष्टहरुलाई एकताबद्ध हुने आधार दिन्छ ।
चौथो, हामीले संस्थागतरुपले उपरोक्त निर्णय गरेपछि इतिहासका कमजोरीको मूल्याङ्कन र भविष्यको एकताका लागि सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार तयार हुन्छन् । एउटा राजनीतिक पार्टी चलखेलका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैन । अरुले के गर्छन् भन्ने कुरा गौण हो, हामी नै कम्युनिष्ट आन्दोलनका मुख्य शक्ति हौँ, त्यसैले हामीले नै पहलकदमी लिनु पर्छ । नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट एकताजस्तो महत्तम कार्यभारको जिम्मेवारी लिन सम्भव नै छैन । हामीले नै पहलकदमी लिनु पर्छ र त्यसमा नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्छ ।
पाचौँ, उपरोक्त अनुसार अगाडि बढ्दा मुलुकको वामपन्थी जनमत फेरि एकताबद्ध हुनेछ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट मुलुकको सङ्कट समाधान हुँदैन भन्ने कुरा कैयौँ पटक पुष्टि भैसकेको छ । मुलुकमाथि सङ्कट आउँदा नेकपा एमाले नै अगाडि आउनु पर्छ भन्ने पनि पुष्टि भैसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा कुन गल्ती÷कमजोरीले वाम आन्दोलन विभाजित भयो भन्ने बारेमा श्वेतपत्र सहित हामी जनताका बीचमा जाँदा जनताले अझ ठूलो समर्थन दिनेछन् । अब हामीले गल्ती गर्दैनौँ भनेर जनताका बीच गएर हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध जनमतलाई एकताबद्ध पारेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । जनताका बीचमा जाने त्यस्तो कार्यक्रमलाई मैले ‘क्षमा सप्ताह’ भनेको छु ।
अन्त्यमा, मैलै पार्टीमा उठाइरहेका प्रश्नहरु पार्टी र समग्र आन्दोलनको भविष्यसँग सम्बन्धित छन् । व्यक्तिगतरुपमा मेरो कुनै लिनु दिनु छैन । तर पनि मलाई विवादमा तान्ने प्रयास भैरहेको देखिन्छ । विचार/सिद्धान्तको कुरा उठाउँदा म कहाँ पर्छु, मेरो पद वा हैसियत के हुन्छ, कोसँग मिल्दा वा नमिल्दा मलाई लाभहानी के हुन्छ भनेर आजसम्म हिसाब किताब गरेको पनि छैन । त्यसैले गत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मेरा विरुद्ध अनुशासन आयोगका नाममा गरिएको प्रचारवाजीलाई मैले किञ्चित महत्व दिइँन ।
आजको क्रान्तिको चरित्र र विशिष्ठ कार्यक्रमबारे मैले आठौँ र नवौँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको छु । र, किन उठाइरहेको छु भने पार्टी र क्रान्तिले आज सामना गरिरहेका सबै समस्याको जरो नै यहि हो भन्ने मेरो ठहर छ । सिद्धान्त र कार्यक्रममा नै समस्या छ भने हाम्रो सङ्गठनले के गर्छ ? निर्वाचनले के गर्छ ? पार्टीले के गर्छ वा हामीले के गर्छौँ ?
कमरेड अध्यक्ष,
यी प्रश्नहरु मैले पार्टीमा व्यक्तिगतरुपमा केहि नपाएको वा कसैसँग व्यक्तिगत असहमतिसँग सम्बन्धित छैनन् । बरु यी प्रश्नको उत्तर नदिएको जिम्मेवारी आज बाँचेका हामी सबैमाथि आउने छ । मलाई के लाग्छ भने आजको नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तहरु निर्माण गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिभाषित गर्ने क्रममा रहेका विवाद तथा मतभिन्नताको बदला लिनका लागि बेलाबेलामा त्यस्ता प्रयास हुने गरेका छन् । आजको नेपाली समाज र क्रान्तिको चरित्र निरुपण गर्ने काममा अगुवाई गरेर मैले कुनै गल्ती गरेको छैन ।
साथै, जनताको बहुदलीय जनवादलाई आजको चेतनाबाट कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर ‘लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको श्रमजीवी वर्गीय रुपान्तरण गर्ने बाटो जनताको बहुदलीय जनवाद हो’ भनेर मैले गरेको परिभाषा, जसलाई नवौँ महाधिवेशनले स्वीकृत गरेको थियो, नै अहिले पनि जबजको क्रान्तिकारी परिभाषा हो भन्ने पनि मेरो दावी छ । त्यसैले छलफलका विषयलाई खुल्ला र विचारमा आधारित बनाउन, बदलाको मानसिकताबाट प्रभावित नहुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
साथै, यो असाधारण चुनौतिले घेरिएको तर ऐतिहासिक अवसर बाँकी नै रहेको अवस्था हो । यस अवस्थामा पनि इतिहासमा हामीले गरेका कमजोरीको जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयास ग¥यौँ भने आन्दोलन र पार्टीमाथि घोर बेइमानी हुनेछ । जनतालेसमग्र राजनीतिमै नयाँ सङ्कल्प र नेतृत्व खोजेका छन् । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने जो सुकैले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । आउनुहोस्, जनताको चाहनालाई सम्वोधन गर्नहामी कसकसले के के त्याग गर्नु पर्ने हो तयार होऔँ । त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट केके छोड्नु पर्ने हो म हरबखत तयार छु ।
घनश्याम भूसाल
२०७९ भदौ ७
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
