यस्तो छ सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको केन्द्रलाई दिएको ७ बुँदे निर्देशन

पोर्चुगल । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा ६ महिनाभित्र सबै पक्षलाई समेटेर एकताको केन्द्रीय  महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यो निर्णय गरेको हो  ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको निर्देशन :

१)  गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति २०७८।१०।०१ (१५ जनवरी २०२२) मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको  संयोजक शेष घले, सदस्यहरु, डा. उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त र रामप्रताप थापा रहेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने ।

२) उक्त समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ्ग तथा अर्को समितिका अध्यक्षहरु कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने ।

३) उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन एवं प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने ।

४) समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति२०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने ।

५) समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने ।

६) अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने ।

७) यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।