एनआरएनए सर्वोच्च जाने, सर्वोच्चको निर्णयबाटै कार्यालय भवन बनेको हो, हट्नुपरे क्षतिपूर्ति माग गर्ने

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुुवाटारस्थित ललितानिवासमा बनेको आफ्नो भवन सरकारकै निकाय र सर्वोच्च अदालतको निर्णयसमेतका आधारमा बनाइएको जिकिर गरेको छ।

विशेष अदालतले संघको मुख्यालय रहेको ४८ आना जग्गासहित विवादित सबै क्षेत्र सरकारकै रहेकोले जफत हुने निर्णय सुनाएपछि एनआरएनएको यो प्रक्रिया आएको हो।

संघका तर्फबाट प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यदि यो जग्गा जफत भएमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

संघले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने र सुशासन र सदाचार कायम गर्न सरकारको प्रयासमा साथ रहने पनि स्पष्ट पारेको छ। 

‘नेपालकै इतिहासमा उल्लिखित हुन सक्ने ललिता निवास जग्गा परिघटनामा विभिन्न काल खण्डमा नेपाल सरकारकै पनि नीतिगत निर्णय अस्पष्टताबीच संघको जग्गा किन्ने व्यवस्था जोडिएको देखिन आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन समयमा संघले जग्गा खरिद गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जग्गा दर्ता शुल्कसहित मिनाहा भएकोले जग्गाको वैधानिकतामा संघ स्पष्ट थियो। हाल जग्गा नै जफत गरिएको भन्ने समाचारहरूप्रति संघ गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछ।’

विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे सर्वोच्च अदालत जाने पनि संघले बताएको छ। सर्वोच्चको निर्णय मान्य हुने र तबसम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व आफूमै निहित रहने दाबी संघले गरेको छ।

केन्द्रीय सचिवालय भवन संघको आफ्नै लगानीमा बनेको, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको स्वीकृति लिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा रहेको संघको दलील छ। त्यसैले सोही भवनमा कार्यालय निरन्तर सञ्चालन हुने संघले जनाएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपश्चात् यदि प्रतिकूल अवस्था आएमा पनि जग्गा बिक्री गर्नेउपर मुद्दामा जाने संघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लागत रकम (थैली अंक) प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्न पाउने अधिकार निहीत नै रहेको जानकारी गरिन्छ । जग्गा बिक्री गर्नेहरूबारे अदालतमा 'ललिता निवास काण्डका' दोषीहरू किटान भइसकेकोबाट पनि क्षतिपूर्ति दिलाई पाउने हक अधिकार संघमा छ।’

संघले १४ जेठ २०७२ मा ३ रोपनी (जम्मा ४८ आना) जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले १२ करोड ७२ लाखमा किनेको थियो। 

बिक्रेताहरू शोभाकान्त ढकाल , रामकुमार सुवेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल , माधवी सुवेदीसँग बैंकमार्फत रकम भुक्तानी गरी किनिएको संघले जनाएको छ।

२०८० सम्ममा जग्गाको भवनसमेत गरी करिब २९ करोड लागत पुगिसकेको हिसाब संघले सार्वजनिक गरेको छ।

जग्गा र भवन निर्माणको लागि विभिन्न कार्यकालमा विश्वभरिबाट आबद्ध सदस्य, शुभचिन्तक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू, केन्द्रीय पदाधिकारी सबैको योगदान रहेको यति ठूलो निर्णय अन्योल र विवादरहित हुन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै संघले अन्योल निराकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

प्रेस वक्तव्य

सार्बजनिक मिडियाहरूबाट हालसालै प्राप्त जानकारी अनुसार ललिता निवास, बालुवाटार काठमाडौँमा संघको कार्यालय भवन समेत रहेको करिब २८४ रोपनी सबै जग्गा विशेष अदालतको मिति ०३ फाल्गुन २०८० को फैसलाले सरकारीकरण हुने गरी फैसला भएकोमा संघले अदालतको निर्णयको सम्मान साथै, सु-शासन र सदाचार कायम गर्न नेपाल सरकारको सक्रियताको लागि धन्यवाद दिंदै नेपालकै इतिहासमा उल्लेखित हुनसक्ने "ललिता निवास जग्गा परिघटना" मा विभिन्न काल खण्डमा नेपाल सरकारकै पनि नीतिगत निर्णय अस्पष्टता बीच संघको जग्गा किन्ने व्यवस्था जोडिएको देखिन आएको छ । ताकी तत्कालिन समयमा संघले जग्गा खरीद गर्दा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार जग्गा दर्ता शुल्क़ सहित मिनाहा भएकोले जग्गाको बैधानिकतामा संघ स्पष्ट थियो ।  हाल जग्गा नै जफत गरिएको भन्ने समाचारहरु प्रति संघ गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछ । 

विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभाव बारे संघले सर्बोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपिल गर्ने छ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने नै छ । तब सम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहित रहने छ । संघको आफ्नै लगानीमा बनेको वर्तमान केन्द्रिय सचिवालय भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका बाट भवननिर्माणको स्वीकृति लिएको साथै सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो भवनबाट  नै सेवा संचालन निरन्तर रहने छ । सर्बोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय पश्चात यदि प्रतिकुल अबस्था आएमा पनि संघमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा तत्कालिन अबस्थामा संघलाई जग्गा बिक्री गर्ने उपर मुद्दा दायर गरी लागत रकम (थैली अंक) प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार निहित नै रहेको पनि जानकारी गरिन्छ । जग्गा बिक्रि गर्नेहरुको बारेमा अदालतमा "ललिता निवास काण्डका" दोषीहरु किटान भैसकेकोबाट पनि क्षतिपूर्ति दिलाई पाउने हक अधिकार संघमा छ । 

सबैलाई स्मरण रहोस,  गैरआवासीय नेपाली संघले १४ जेठ २०७२ (कार्यकाल २०१३-२०१५)मा संघको हाल कार्यालय रहेको भवनको ३ रोपनी (जम्मा ४८ आना ) जग्गा प्रति आना रु २६ लाख ५० हजार रुपियाँको हिसाबले जम्मा रु १२ करोड ७२ लाख (बिक्रेताहरू शोभाकान्त ढकाल , रामकुमार सुबेदी, सन्दिप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल , माधवी सुबेदी) बैंक मार्फत भुक्तानी गरि किनिएको थियो । तत् पश्चात सन् २०२२ (वि. स. २०८०) सम्ममा जम्मा करिब रु २९ करोड लागतमा (जग्गा , अवस्थित भवन र सचिवालय निर्माण ) वर्तमान भवन निर्माण सम्पन्न भै , हाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालय संचालनमा छ । जग्गा र भबन निर्माणको लागि विभिन्न कार्यकालमा विश्वभरिबाट आबद्दित सदस्यहरु , शुभचिन्तकहरु , राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू , केन्द्रिय पदाधिकारीहरु सबैको सामाजिक लगानी भएको छ । संघको यति ठुलो र संवेदनशील लगानी निर्णय अन्योल र विवाद रहित हुन नसकेकोमा हामी दु:ख व्यक्त गर्दछौं । साथै सम्पूर्ण दाता तथा सदस्यज्युहरुलाई पर्न गएको अन्योलता, असुविधाको निराकरण गर्न संघ प्रतिबद्ध भएको जानकारी गरिन्छ । 

अन्तमा: संघसँग आबद्ध सदस्यहरु तथा सरोकारवाला सबैलाई केहि धैर्यता राख्दै आफ्ना विचार , सुझाब , समर्थन र उपाय सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू मार्फत वा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मुख्य सुचना इमेल  info@nrna.org   मार्फत जानकारी गरी सबैको सामुहिक र साझा पहललाई मूर्त रुप दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । सबैको भावना र सुझाब समेट्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णयबाट संघ अघि बढ्ने छ । 

हार्दिक धन्यबाद ।

फणिन्द्र पन्त 

प्रवक्ता 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद

मिति: १८ फेब्रुअरी, २०२४