“एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” नारालाई बजेटमार्फत व्यवहारमा उतार्ने सरकारको घोषणा, एनआरएनएको स्वागत

लिस्बन, पोर्चुगल । नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू घोषणा गरिएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। 

विशेषत: संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने तथा  गैर-आवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने घोषणाले खुशीको संचार गरेको छ l 

बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणालाई संघले सकारात्मक र ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिएको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा फर्किएका नेपाली श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, श्रमिक सुरक्षा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम शोषण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई पनि संघ स्वागत गर्दछ l  नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने घोषणाले नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ।

संघले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सबै निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दछ।

साथै, घोषणा गरिएका व्यवस्थाहरू यथाशिघ्र कानून बनाई कार्यान्वयनतर्फ यथाशीघ्र अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आवश्यक सहकार्य, सुझाव तथा समन्वयका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको यो संघ जानकारी गराउँदछ।

बजेटमार्फत  सरकारले  घोषणा गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू 

गैरआवासीय नेपाली तथा डायस्पोरा सम्बन्धी

• संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने। गैर-आवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने।

• प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयारी गर्नेछौँ। भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने 

• गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने।

• विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानी लेखांकन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने।

• डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने।

• स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने।

• विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, पूँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने।

• लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ भिसा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने।

• नवउद्यम तथा स्टार्टअपमा गैरआवासीय नेपालीको सह-लगानी प्रोत्साहन गर्ने। सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै डायस्पोराको सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने

• नेपाललाई युरोपियन युनियनको 'एयर सेफ्टी लिस्ट' बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक् भूमिका स्थापित गर्ने।

वैदेशिक लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी

• विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिई जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने।

• विदेशी लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृति हटाउने।

• विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा प्रविधि वापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने।

• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड शीघ्र जारी हुने। 

• विदेशस्थित नेपाली नियोगको सशक्तीकरण गरी निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति सबल बनाउने

• सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने, बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने,वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने ।

• वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवम् मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्ने। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने l 

• औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रसिदमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 

• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्नेछौँ। रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न "विप्रेषण-लगानी मिलान कोष" सञ्चालन गर्ने। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

• श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिष्ट्रिमा आबद्ध हुने व्यवस्था गर्ने।

• सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार, निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिकका लागि बीमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने।

• श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने।

• कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति तथा बीमा दाबी प्रणाली प्रभावकारी बनाउने।

• श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने।

• सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने।

• अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने।

• प्रवासी तथा अनुभवयुक्त श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने।

• पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने।

रिमोट वर्क तथा ग्लोबल रोजगारी

• नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

• रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने।

प्रवासी नेपालीको ज्ञान र सीप उपयोग

• AI क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउन आमन्त्रण गर्ने।

पूँजी बजार र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच

• नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशमा पनि सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।

• विश्व बजारमा उल्लेखनीय परिमाणमा निर्यात भई ब्रान्ड स्थापित भइसकेका नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत प्रदान गर्ने