-समाचार टीप्पणी
लामो समयको रस्कारस्की पछि एनआरएनए निर्वाचनको लागि सहज बाटो खुलेको अनुमान गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको सकृयतामा विगत एक साता लामो छलफल पछि एक उच्चस्तरीय समिति मार्फत १० औं महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
डा. महतोलाई परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले संघको विवाद मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । संघको आज बसेको ८१ औं बैठकले गरेका कतिपय निर्णयलाई आआफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्न थालिएको छ । पछिल्लो ४ बुँदे सहमतिको मुलमर्म ७ सदस्यीय समिति मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद २६ जनवरी भित्र अन्त्य गर्ने र २८ फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने भन्ने हो ।
संघ भित्रको एउटा समूहले पटक पटक संस्थाका प्रमुख संरक्षक मार्फत आएको निर्णय मान्छौं भन्दै हिडेपछि संघको बैठकले प्रतिनिधि विवाद मिलाउन प्रमुख संरक्षक शेष घले सहितको समितिलाई जिम्मा दिएको हो । यो प्रतिनिधि विवाद मिलाउन गठित समिति हो, त्यसमा संरक्षकहरु, पूर्व अध्यक्षहरु र वर्तमान अध्यक्ष रहेका छन् । यो अधिकार संरक्षक परिषदलाई दिइएको होइन ।
कतिपयले कार्यसमितिको सम्पूर्ण अधिकार शेष घलेलाई दिइएको र उनैले महाधिवेशन र निर्वाचन गराउने हुन भन्दै प्रसार समेत गरेको देखियो । शेष घलेले सो अधिकार खोजेको सही हो तर कार्यसमितिले उनी लगायतको ७ सदस्यीय समितिलाई (महाधिवेशन प्रतिनिधि विवादमा केन्द्रित रहन) कामको जिम्मेवारी दिएको छ । घलेको पछिल्लो कार्यशैलीका कारणले उनले प्रतिनिधि विवाद मिलाउछन् भन्नेमा अधिकांशको आशंका छ । उनको अग्नी परिक्षा आजै देखि शुरु भएको छ ।
घले लगायाको समितिले विवाद मिलाउन सकेन वा नियतवस बिलम्ब गर्यो भने पनि कार्यसमिति जिउँदै छ । कार्यसमितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन हुनेछ ।
२७ तारिख विहान घलेले महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाएर आइसीसी अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बुझाउँछन् वा नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन्छन् त्यो हेर्न बाँकीनै छ, तर आज भएको सहमति संघको भविष्यको लागि एक महत्वपूर्ण कोषेढुंगा हो ।
त्यसैले शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई सबै पक्षबाट सहयोग गर्दै निर्वाचनलाई सुनिश्चिता बनाउनु अपरिहार्य छ । कुनै पनि हालतमा निर्वाचन भएन भने विशेष महाधिवशेन वा वाधाअड्काउ फुकाउ धारा मार्फत यही कार्यसमितिको म्याद थपिने छ ।
यस्तो छ सहमति :
१. संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचन सम्बन्धी सबै समस्याहरुको विधान सम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने ।
२. २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निस्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने ।
३. समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नको लागि कानूनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु गठन गर्न सक्ने छ।
४. संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउने छन् ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :