युरोपनेपाली खबर, लिस्बन (पोर्चुगल) । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वर्तमान कार्यसमितिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
एनआरएनए विवाद मिलाउन परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा उनले वर्तामान कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने बताएकी हुन्।
परराष्ट्र मन्त्री राणाले वर्तमान कार्यसमितिले अक्टोबरसम्म काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएको एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले बताए।
परराष्ट्र मन्त्री राणाले एनआरएनए विवाद समाधानका लागि दुई विकल्प अघि सारेकी थिइन्।
मे मा निर्वाचन गरेर अक्टोबरमा वर्तमान कार्यसमितिले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र अर्को अक्टोबरमै निर्वाचन गर्ने विकल्प मन्त्री राणाले अघि सारेकी थिइन्। योमध्ये एउटा विकल्पमा सहमति गर्न उनले आग्रह गरेकी छन्।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। जुन फैसलानुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
बैठकमा उपस्थित रहेका एनआएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछानेले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले मे मा महाधिवेशन गर्दा एनआरएनए टुक्रिन सक्ने खतरा औंल्याएका थिए।
एनआरएनए अध्यक्ष केसीले पहिलो फैसलापछि परराष्ट्रले पठाएको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकाले पहिलो फैसलाको अर्थ नरहेको दाबी गरे।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मे मै महाधिवेशन हुने दाबी गरे।
"परराष्ट्र मन्त्री देउवाका दुई विकल्प"
गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाको समन्वयमा आज बसेको बैठकमा वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई अक्टोबरसम्म काम गर्न दिने निर्णय भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा बोल्दै मन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघको विभाजनप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताइन्। बैठकमा उनले संघको एकताको लागि दुई विकल्प प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको दोस्रो फैसला अनुसार वर्तमान कार्यसमितिले अक्टोबरसम्म काम गर्ने र अक्टोबर महिनामा निर्वाचन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वा मे महिनामा एकता महाधिवेशन गरेर अक्टोबरमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्रीले आग्रह गरेकी थिइन्।
बैठकमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसला मानेर जान तयार रहेको बताउँदै दोस्रो फैसला कार्यान्वयन गरेर संस्थाको विधि र विधानभित्र रहेर आगामी महाधिवेशन गर्न आफू तयार रहेको बताए।
बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षहरूले मे महिनामा महाधिवेशन गर्दा गैरआवासीय नेपाली संघ विभाजन हुने तर्फ मन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गर्दै पूर्वअध्यक्ष घलेलाई मे महिनाको अधिवेशन रोकेर बृहत एकताको वातावरण निर्माण गर्न सचेत गराएका थिए।
गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले मे महिनामा हुने महाधिवेशनले संस्थाभित्र एकता नहुने भन्दै महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे। डा. महतोले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा स्थापना भएको अनडू लगायतका संस्था खारेज गरी सबै पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन गर्न अनुरोध गरे।
बैठकमा संघका पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, संस्थापक नेता रामप्रताप थापाले मे महिनामा एकता महाधिवेशन हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले मे महिनामा तय भएको महाधिवेशन तत्काल रोकेर थप छलफल गरेर मात्र एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सहभागी कुल आचार्य, रविना थापा, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङले मे महिनामा नै अधिवेशन हुने जिकीर गरे।
बैठकमा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मे महिनामा हुने महाधिवेशनको तयारीको बारेमा चर्चा गर्दै संस्थाको हितको लागि आफूले मे महिनामा अधिवेशन गर्न लागेको बताए। उनले मे महिनामा हुने महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार हुन लागेको दावी गरे।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
