राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र चर्चा चलिरहेका बेला बुधवार सर्वोच्च अदालतमा पनि यो प्रकरणमा बहसमा आयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश माग्दै दायर भएको रिटमाथि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हको एकल इजलासमा छलफल भइरहेको थियो ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल लगायत बहसका लागि उभिएका थिए । इजलासबाट न्यायाधीश सिन्हाले मुख्य चार प्रश्न उठाउँदै वकिलहरूलाई त्यसभित्र रहेर बहस गर्न आग्रह गरे ।
उनका चार प्रश्न यस प्रकार थिए ।
१ः राजनीतिक समाधान गर्नुपर्ने विषय अदालतको न्यायिक विषय हुनसक्छ कि सक्दैन ?
२ः यस्ता राजनीतिक विषयवस्तुमा अदालतले हात हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
३ः राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नुभएन,यसको हैसियत सकिएपछि यो मुद्दा किन बाँकी राख्ने ?
४ः प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो,यो विषय नयाँ संसद्ले लिने कि अदालतलाई तान्ने ?
न्यायाधीशले यी प्रश्न सोधेपछि वकिलहरूले पनि यदि विधेयक पठाउने प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि यसले कानूनको मान्यता नपाउने भन्दै यो स्वतः निष्क्रिय भइसकेकाले रिट खारेज गरिदिए पनि हुने जिकिर गरेका थिए ।
उनीहरूको भनाइ थियो– विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछिमात्र कानून बन्ने भएकाले अहिले विधेयक राष्ट्रपतिकैमा विचाराधीन रहेकाले यसबीचमा प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ । असोज १ गते मध्यरातबाट निष्क्रिय भएको मान्ने हो भने रिट खारेज गरे पनि हुन्छ ।
सिन्हाको इजलासले डा. भण्डारीको रिट खारेज गरेको छ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
