युरोपतिर तीब्र बन्दै नेपालीको रोजगारी गन्तव्य, बढेको संख्या र परेको अप्ठेरो, पोर्चुगलसहित कुन देशमा कति पुगे ?

युरोपनेपाली खबर ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया, साइप्रस, फ्रान्स, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता थुप्रै युरोपेली मुलुकमा जाने गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार गत फागुन (फेब्रुअरी-मार्च)मा वैदेशिक रोजगारमा ६१ हजार ८४५ जना गएको देखिन्छ। यसमध्ये युरोप जानेको संख्या पनि धेरै छ।

फागुन( फेब्रुअरी-मार्च) मा क्रोएसियाका लागि ५५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै साइप्रसका लागि ४५५ जनाले, फ्रान्सका लागि ३८, माल्टाका लागि २८२, पोल्यान्डका लागि ६०० र रोमानियाका लागि एक हजार ७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

गत आर्थिक वर्ष क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। साइप्रसका लागि चार हजार १८१, फ्रान्सका लागि १६४, माल्टाका लागि एक हजार ९१५, पोल्यान्डका लागि एक हजार ८५५ र रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। गत वर्ष कुल ६ लाख ३० हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

कोभिड महामारीपछि नेपालीहरू रोजगारीका लागि युरोप जाने क्रम बढेको देखिन्छ। कोरोना सुरू हुनुभन्दा अगाडि आव २०७५/०७६ मा युरोप जानेको संख्या त्यति धेरै थिएन। उक्त वर्ष पाँच लाख ८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जसमा क्रोएसियाका लागि ८ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। 

उक्त वर्ष साइप्रस जाने भने धेरै थिए। साइप्रसका लागि दुई हजार ३४० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। फ्रान्सका लागि १८ जना, माल्टाका लागि एक हजार ७४९, पोल्याण्डका लागि एक हजार १९५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यस्तै पोर्चुगलका लागि ४६१, रोमानियाका लागि एक हजार २३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।

धादिङकी सन्दिपा गिरी रोमानिया पुगेको ९ महिना भयो। श्रम स्वीकृति लिएर गएकी उनी त्यहाँको एउटा 'फास्टफुड' मा काम गर्छिन्। नेपालबाट जाँदा म्यानपावरलाई करिब पाँच लाख रूपैयाँ बुझाइन्।

'हामी आठ जनाको समूहमा एकैपटक आएका हौं। कसैले साढे चार लाख त कसैले साढे ६ लाख रूपैयाँसम्म बुझाएर आएका छौं। म्यानपावरले मान्छेपिच्छे शुल्क चाहिँ फरक लिने रहेछ,' सन्दिपाले भनिन्।

एजेन्टहरूले कमिसन लिने गरेकाले फरकफरक शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। म्यानपावरले भनेजस्तै काम, तलब र सेवासुविधा भने पाइरहेको उनले बताइन्।

'५५० युरो (७८ हजारभन्दा बढी रूपैयाँ) तलब छ। खान, बस्न र कामका लागि आवश्यक यातायात शुल्क कम्पनीले नै बेर्होछ,' उनले भनिन्, 'तलब समयमै दिन्छ।'

उनका अनुसार बेलाबेला निरीक्षण हुने भएकाले कम्पनीहरूले नियमित पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिन्छ। तर रोमनिया पुगेर गाउँ क्षेत्रतिर काम गरिरहेका अरू धेरैले भनेजस्तो काम र तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्।

'उहाँहरूमध्ये केही त गाउँतिरबाट भागेर सहरतिर काम गर्न आउनुहुन्छ,' उनले भनिन्।

यहाँबाट काम गर्न गएको कम्पनी परिवर्तन गर्न रोमानियामा टिआर (भिसा अवधि सकिएपछि कम्पनीले बनाइदिने) कार्ड हुनुपर्ने वा भिसा अवधि नसकिएको हुनुपर्ने उनले बताइन्। त्यस्तै कुनै कम्पनी छाडेको ९० दिनभित्र अर्को काम खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिमा काम नखोजे नेपाल फर्काइदिने उनको भनाइ छ।

रोमानियामा पाँच वर्ष काम गरेपछि आप्रवासी श्रमिकहरूले 'पिआर' पाउँछन्। पिआर पाएपछि परिवार लैजान सकिन्छ। आधारभूत अंग्रेजी भाषा जानेको भए काम गर्न धेरै सहज हुने सन्दिपा बताउँछिन्।

इलामका अविनाश खनाल रोमानियाको डुकाटेक्स नामक जुत्ता बनाउने कम्पनीमा काम गर्छन्। यो रोमानियाको राजधानी बुकारेस्टदेखि २० किलोमिटर दूरीमा जिलाबा भन्ने ठाउँमा छ। उनी त्यहाँ पुगेको एक महिना मात्रै भयो। श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया पुगेका उनको कमाइ राम्रै छ।

'मेहनत गर्नुपर्छ। महिनामा ७० हजार जति कमाइने रहेछ,' उनले भने।

उनी म्यानपावर कम्पनीलाई साढे ६ लाख रूपैयाँ शुल्क तिरेर पुगेका हुन्।

त्यस्तै तीन वर्ष साउदीमा काम गरेर नेपाल फर्किएका सुर्खेतका नारायण ओझा यति बेला पोर्चुगल पुगेका छन्। उनी पाँच महिनाअघि त्यहाँ पुगेका हुन्। त्यहाँ एउटा घरको बगैंचामा काम गर्छन्। कमाइ मासिक ६५ हजार रूपैयाँ हुन्छ।

'यहाँ दुई वर्ष जति दुःख गर्न सकियो भने कार्ड बन्छ भन्ने आश छ। त्यसपछि युरोपका अरू देश बसेर कमाउँछु भन्दा पनि भयो,' उनले भने।

सन्दिपा, अविनाश र नारायण प्रतिनिधि मात्र हुन्,‍ पछिल्लो समय युरोप जाने युवाको संख्या बढ्दो छ। राम्रो कमाइ हुने आशमा एक जनाले सात लाखदेखि १२ लाख रूपैयाँसम्म पनि एजेन्ट तथा म्यानपावरलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ। युरोप रोजगारी मोहमा कतिपय युवालाई एजेन्टले अलपत्र समेत पार्ने गरेका घटना बाहिरिरहेका छन्। तर जोखिमै राखेर पनि युवाहरू युरोप पुगिरहेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल युरोपमा नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो अवसर भएको बताउँछन्।

'युरोपमा हाम्रा श्रमिकको राम्रो माग छ। पारिश्रमिक र सेवासुविधा पनि राम्रो छ। मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्स पनि बढ्छ,' सचिव अर्यालले भने।

युरोपियन मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी सरकारले सहजीकरण गर्ने उनले बताए। सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले सहज रूपमा युरोप रोजगारीमा जाने वातावरण सिर्जना गर्न सके भिजिट भिसामा गएर अवैध रूपमा काम गर्नेको संख्या पनि घट्ने कतिपयको तर्क छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी पनि युरोपमा नेपाली श्रमिकको माग बढेको बताउँछन्। तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने दूतावासहरू सम्बन्धित मुलुकमा नहुँदा नेपालीको अवसर गुमिरहेको उनको भनाइ छ।

'क्रोएसिया, रोमानियाको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो भने अर्कै मुलुक पुग्नुपर्छ। माल्टाबाट माग आयो भने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि लन्डन पुग्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'मागपत्र प्रमाणीकरण पनि अनलाइनबाट हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा युरोपको आकर्षक रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउन सक्छन्।'

अप्ठ्यारो व्यवस्थाका कारण श्रमिकको माग धेरै हुँदा पनि थोरै मात्रै युरोप पठाउन सकिएको उनको गुनासो छ।

रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक जाने नेपालीको बढेको संख्या र  परेका अप्ठेरो 

खाडी मुलुकबाट बिस्तारै युरोपतर्फ आकर्षित भएका नेपाली कामदार संस्थागत नभई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने क्रम बढ्दा ठगिने जोखिम अझ बढेको छ । व्यक्तिगत प्रयासमा एक्लाएक्लै जानेहरू जोखिममा पर्दा उनीहरूका मामिला जटिल हुन थालेको छ ।

संस्थागत ढंगले पठाउन खोजिएको करिब २० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण अगाडि बढ्न नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । युरोपका थोरै मुलुकमा मात्रै नेपाली दूतावास हुनु, एउटै दूतावासले धेरै मुलुकका मामिला हेर्नुपर्ने र धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता नै नभएका कारण अप्ठेरो भइरहेको हो ।

रोजगारदाता कम्पनीहरूले अघि बढाएका मागपत्र प्रमाणीकरण नेपाली दूतावासबाटै प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । ‘खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारी बिस्तारै युरोपतिर सर्न थालेको छ । तर, युरोपका रोजगारदाताले संस्थागत रूपमा कामदार लैजान सकेका छैनन् । १८ देखि २० हजार जनाको मागपत्र रोकिएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले भने । आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार भर्ना प्रक्रिया जटिल बन्दा रोजगारका लागि व्यक्तिगत रूपमा जाने क्रम बढ्न थालेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो भएकाले कतिपय म्यानपावर कम्पनी आफैंले नै मोटो रकम लिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई कामदार पठाउन थालेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिका–२०७५ अनुसार संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको सिफारिस गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिने व्यवस्था छ । ‘कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले पेस गरेको वा विभागबाट अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत प्राप्त हुन आएका मागपत्रको सम्बन्धमा १० कार्य दिनभित्र सोको आधिकारिकता यकिन गरी सिफारिससहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेलमार्फत विभागमा पठाउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र र वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्रलाई दूतावासले १० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नुअघि दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । दूतावासले रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरूको अवस्था, कामदारलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, कालो सूचीमा परे–नपरेको, श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त कामदार माग गर्न दिएको दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी मामिला हेर्नुपर्छ ।

युरोपका नेपालीको प्रमुख गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास नभएकाले स्थलगत अनुगमन गर्न जान सकेको छैन । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले आफूले प्रमाणीकरण गर्ने देशहरूमा स्थलगत अध्ययन गर्न जान स्रोत साधनको अभाव भएको बताए । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्विया, सोल्भाक, बुल्गेरिया, रोमानिया, युक्रेनलगायतका मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी छ । ‘जुन देशमा अवैतानिक दूत छ, उनीहरूले सिफारिस गरेका आधारमा हामीले प्रमाणीकरण गर्छौं । कतिपय अवस्थामा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सोधपुछका लागि पठाउने छौं,’ राजदूत खड्काले भने ।

दूतावासहरूका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । रोजगारदाताको अवस्था बुझ्नका लागि दूतावास रहेकै देशमा त कठिन भइरहेको छ भने अर्को देशमा दूतावासले प्रतिनिधि पठाउन सकेको छैन । बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासले नेदरल्यान्ड, लक्जम्वर्ग र युरोपियन युनियन हेर्छ । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले माल्टा र आयरल्यान्ड हेर्छ । फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगल, मोनाको र एन्डोरा हेर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत मागपत्रअनुसार कामदार पठाउनेभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढ्न थालेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा बढी नेपाली युरोपको क्रोएसियामा ५ हजार १ सय ५० जनाले श्रम स्वीकृति लिई गएका छन् । जसमा १ हजार ९१ जना महिला छन् । यीमध्ये ३ हजार ७ सय २३ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई पुगेका हुन् । क्रोएसिया र नेपालको दलालको सहकार्यमा यति धेरै जनालाई लगिएको हो ।

क्रोएसियापछि व्यक्तिगत रूपमा बढी जानेमा रोमानिया पर्छ । रोमानियामा १ हजार २ सय ४५ जना गएका छन् । रोमानियामा म्यानपावरले भने ५ हजार १ सय ६६ जनालाई पठाएको छ । रोमानियाले भिसा प्रमाणीकरण गर्न कन्सुलर सेवा नै वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेपछि संस्थागत रूपमा पठाउन थालिएको थियो । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि रोमानियाले काठमाडौंबाट कन्सुलर सेवा हटाएको छ ।

अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, साइमन, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, आयरल्यान्ड, इटली, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेनमा म्यानपावरले एक जना पनि पठाएको छैन । बरु यी देशमा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढ्दो छ । व्यक्तिगत रूपमा अस्ट्रियामा १ सय ४५, बेल्जियममा ६५, बोस्नियामा ४६, साइमनमा १ सय ७७, डेनमार्कमा ४०, फ्रान्समा १ सय २४, जर्मनीमा ३५, ग्रिसमा ५१, हंगेरीमा २५, नेदरल्यान्डमा ८०, नर्वेमा ९४, पोल्यान्डमा १ हजार ४ सय ९१, पोर्चुगलमा ७६, स्पेनमा १९ र आयरल्यान्डमा १ सय ४९ जना गएका छन् । माल्टामा म्यानपावरले ३ जना मात्रै पठाएको छ ।

जबकि व्यक्तिगत रूपमा माल्टा जानेमा १ हजार २ सय २९ जना छन् । ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिनेहरू नै युरोप जान खोज्नेहरू छन् । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढी जोखिममा पर्छन्,’ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘संस्थागत रूपमा जानेहरू तलमाथि भएमा म्यानपावरलाई सजिलै समात्न सकिन्छ । ठगी भएको प्रमाणित भएमा विभागमा राखेको धरौटीबाट नै रकम काटेर दिन सकिन्छ । तर व्यक्तिगत रूपमा निकै कठिन हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा जाँदा मानव तस्करीभित्र पर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले गैरकानुनी हैसियत भएका दलालहरूले भारतबाट नै युरोप पठाउन थालिएको बताए । ‘युरोपमा रोजगारदाता संस्थागतबाट कामदार लैजान चाहन्छन् । सेवा क्षेत्रमा नेपालीको ठूलो माग पनि छ । अदक्ष कामदारहरूको माग छ । तलब, सेवा सुविधाका साथै मानवअधिकारको हिसाबले पनि ठीक छ । तर, दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन नै निकै जटिल भइदियो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अर्कोतर्फ भिसा लगाउन नेपालबाट सम्भव छैन । बायोमेट्रिकलगायतको प्रक्रिया पूरा गर्न दिल्ली जानुपर्छ । दिल्ली जाने सबैको भिसा लाग्ने/नलाग्ने टुंगो हुँदैन । यसले युरोप जान चाहनेहरूको लागत शुल्क एकदमै उच्च हुन पुग्यो ।’

श्रम मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत रूपमा पठाउनका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिकालाई नै संशोधन गर्न लागेको छ । ‘जुन देशमा दूतावास छ, उसले त्यो देशको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण हेर्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी छ । दूतावास नभएको ठाउँको मागपत्र हेर्न वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं । यो समितिमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहनेछ,’ सहसचिव पराजुलीले भने ।

- निर्मला घिमिरे र होम कार्की ।