युरोपनेपाली खबर, पोर्चुगल । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्षमा डा. बद्री केसीलाई केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको छ ।
गैरआवासीयय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशसनबाट निर्वाचित अन्तराष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट संघका सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना समेत चार जनाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले मंगलवार अन्तिम सुनुवाई पछि उक्त फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजन विकास कुटनीति तथा विदेशले अध्यक्ष डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको पत्र बदर गरिदिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यसमितिलाई कुनै काम कार्वाही नगर्नू भनी पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रको बिरुद्धमा कार्यसमितिको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा एक मुद्दा दायर गरिएको थियो। आज सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्र बदर गरेको छ, अर्थात डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले ११औं महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न पाउने भएको छ। अध्यक्ष केसी, रिट निवेदकहरू रोजिना प्रधान राई, टीका गुरुङ, कृष्ण तिमिल्सिना र कानूनी टिमले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि गत अप्रील महिनामा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय सपना प्रधान र डा. नकुल सुवेदीको इजलासले संघको १० औं महाधिवेशनमा स्थापित बहुपदीय प्रणाली खारेज गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । तर संघको कार्यकारी अधिकारको बारेमा सो फैसला अन्योलमा रहे पछि तिमिल्सीना सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।
प्रधान र सुवेदीको फैसलाको पूर्णपाठ लामो समय सम्म सार्वजनिक नहुँदा संघको विवादलाई थप जटिल बन्दै गएको थियो । गत मंगलवार मात्र सो फैसलाको पूर्णपाठ ७ नम्बर इजलासमा प्रस्तुत भएको थियो ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
