बहुमत हासिल गर्ने अपेक्षासहित चुनावी तालमेल गरेका पाँच राजनीतिक दललाई त्यो लक्ष्य हासिल गर्न केही सिट अपुग हुने देखिएको छ।
चुनावी परिणामले अन्तिम आकार लिन लाग्दा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूले अरू केही दललाई पनि आफ्नो कित्तामा थप गर्ने पहल तीव्र बनाएका छन्।
गठबन्धनका नेताहरूले छलफल चलाइरहेका दलहरूको सहयोग भए चुनावमा बहुमत पुर्याउन नसकेको यही गठबन्धनको नेतृत्वमा फेरि पनि नयाँ सरकार बन्न सक्छ।
सोमवारसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको अन्तिम परिणाम आइसक्दा सत्ता गठबन्धनले १६५ कुल सिटमध्ये ९० सिट ल्याएको छ।
तर समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा गठबन्धनले ४६ सिट मात्र पाउने आकलन गरिएको छ। यद्यपि समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छैन।
१५२ सांसदले बनाएको गठबन्धनले १३८ सिट पुर्याउला?
गतवर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले संसद्मा १६५ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
उनलाई समर्थन गरेका कतिपय दलहरूले चुनावअघि समर्थन फिर्ता लिए भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले चुनावअघि गठबन्धन त्यागेर विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्यो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित छ वटा दलहरूबीच यो निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो।
गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरे तापनि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले देशव्यापी रूपमा सिट बाँडफाँडमा भाग लिएको थिएन।
तर यो गठबन्धनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी आगामी प्रतिनिधिसभामा १३६ सिट मात्र ल्याउने आकलन विश्लेषकहरूले गरेका छन्। समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि अन्तिम हुन लागेकाले गठबन्धनले बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट पुर्याउने सम्भावना नरहेको उनीहरू बताउँछन्।
“यो गठबन्धनलाई दुई देखि तीन सिटले बहुमत नपुग्ने देखिन्छ,” राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले भने।
“तर पनि मूलभूत रूपमा अबको सरकार यही गठबन्धनले बनाउने म्यान्डेट पाएको देखिन्छ। किनभने प्रतिपक्षी दलहरूले बनाएको गठबन्धनले यो भन्दा कम सिट पाएको छ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक बहुमत नआए पनि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग तालमेल गरेका दलहरूको भन्दा धेरै सिट गठबन्धनले पाएको बताउँछन्।
“बहुमत नपुगे पनि अर्को पक्ष भन्दा त हाम्रो बढी सिट भयो नि,” कांग्रेस नेता लेखकले भने।
‘मतदाताले गठबन्धन अनुमोदन गरेनन्’
सङ्ख्याका आधारमा फेरि पनि सरकार बनाउन अहिलेको सत्ताधारी शक्ति नै सहज अवस्थामा देखिए पनि गठबन्धनलाई मतदाताले अनुमोदन नगरेको दाबी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको छ।
“संसद् भनेको सङ्ख्याको खेल पनि हो। तर राजनीतिक रूपमा यो गठबन्धन जनअनुमोदित भएन,” उनले भने।
“यसअघि २०७४को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा हामीले १७४ सिट जितेका थियौँ तर यो गठबन्धनले त भएको सिट पनि गुमाएको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन असफल भएको हो।”
अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गठबन्धन गरेका थिए। उक्त गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत नजिक सिट जितेको थियो।
चुनावपछि एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको संसद्मा १७४ सिट थियो।
यो निर्वाचनमा एमालेले पनि अघिल्लो संसद्मा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित संसद्बाहिर रहेका केही दलहरूसँग तालमेल गरेको थियो।
तर एमाले नेतृत्वको तालमेलमा सहभागी भएका दलहरूले पनि १०३ सिट मात्र पुर्याउने आकलन गरिएको छ।
कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षसँग चुनावी तालमेल नगरेका तीनवटा शक्ति यो निर्वाचनबाट उदाएका छन्।
संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बन्ने पक्का भएको छ।
समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम हुन लाग्दा यी दुवै दलले आगामी संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी करिब २७ सिट पाउने आकलन गरिएको छ। रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रत्यक्षमा तीन सिट जितेको छ।
नयाँ दलहरूको पहिलो रोजाइ ‘प्रतिपक्ष’ तर त्यसमा अडिग रहनु ‘चुनौतीपूर्ण’
कुनै पनि पक्षसँग तालमेल नगरी चुनावमा भाग लिएका दलहरूले करिब ३० सिट पाउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू थप पाँच स्थानबाट निर्वाचित भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै कित्तामा बहुमत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल यस्तो जनादेशले देशमा “अस्थिरता निम्तिन सक्ने” बताउँछन्।
“यस्तो अवस्थामा अस्थिरताको जोखिम हुन्छ। हाम्रोमा गठबन्धनकै भर नभएको अनुभव छ त्यसमाथि धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहिरहन्छ,” उनले भने।
“अघिल्लो संसद्बाट सिकेको पाठले पनि पाँच वर्ष नहुँदै संसद् विघटन चाहिँ नहोला तर स्थिरता चाहिँ चुनौती हो।”
चुनावअघि बनेका दुवै पक्षका गठबन्धन आफ्नो कित्तामा अडिग भए मात्र स्थिरता हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ।
एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली पनि संसद्को आगामी कार्यकालमा “अस्थिर सरकारहरू देखिन सक्ने” बताउँछन्।
बिबिसी ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
