प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असाधारण विश्वास, कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य

कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिने घोषणासँगै एउटा अर्को वाक्य पनि जोडे, ‘तर हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं ।’ तर कानुनविद्हरूको भनाइमा सरकारमा नगए पनि कांग्रेस अब सत्तापक्ष नै रहन्छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन अयोग्य भइसकेका छन् । उक्त ऐनको दफा २ (ङ) अनुसार ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको’ दल सम्झनुपर्छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । संविधानविद् सुनील पोखरेलका भन्छन्, ‘विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस सत्तापक्षीय दलमा दर्ज भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै दलले समर्थन गरेका छन् । त्यसैले नेमकिपा र जनमोर्चा मात्र प्रतिपक्षमा छन् । यी दुई दलको संसद् संख्या एक/एक छ । तर १० प्रतिशत सदस्य नभएकाले यी सांसदसँग विपक्षी दलको नेताको कानुनी हैसियत भने हुने छैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कानुनले मात्रै होइन, नैतिक रूपले पनि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिकामा कुठाराघात गरेको छ,’ उनले भने ।

सबैले विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सरकार गठन भएको र त्यो राम्रो हो भन्ने केहीको राय कानुनी राज्यको विरुद्धमा रहेको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २८४ मा विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अब कांग्रेस सभापति देउवालाई बोलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अब संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सरकारले उनलाई बोलायो र उनी गए भने त्यसबाट हुने नियुक्तिमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलको नेताले उपसभामुखसरहको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गरिसकेका देउवाले यो सुविधा लिए कानुनी विवाद उत्पन्न हुनेछ । सरकारले विशेष राष्ट्रिय महत्त्वका समारोहमा विपक्षी दलका नेतालाई अनिवार्य बोलाउँछ । त्यस्तोमा देउवालाई निम्तो हुने कि नहुने र उनी जाने कि नजाने भन्ने विषयले पनि कानुनी अड्चन निम्त्याउने देखिन्छ ।

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि बस्ने छुट्टै स्थान हुन्छ । देउवा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छन् कि सत्तापक्षको लहरमा भन्ने विषय पनि पेचिलो भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले त सभामुखको निर्वाचन भइनसकेकाले हामी केही भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँले पाउने सुविधा वा स्थानका बारेमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि केवल सत्तामा नगएकै कारण देउवा विपक्षी दलको नेता हुने, नहुने प्रश्नले भन्दा पनि उनको भूमिकाले धेरै हदसम्म विवाद निरूपण गर्ने अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘विश्वासको मतका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा सरकारमा को छ, को छैन भन्ने कुरा आउँदैन तर सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्छुचाहिँ भनिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्नचाहिँ कुनै दललाई पनि संविधानले रोकेको छैन ।’

कांग्रेसले सरकारको भूमिकामा निरन्तर पहरेदारी गरेर जवाफदेही बनाउन सक्यो भने उसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रतिपक्ष भन्न मिल्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ । ‘तर, सत्तामा नजाने भन्दै सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले आफ्ना केही निजी स्वार्थका लागि गर्न नहुने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘ओलीले समर्थन फिर्ता लिए आफू अघि सरेर सरकार बनाउने मनसायले विश्वासको मत दिएको जस्तो देखिन्छ, तर यो नैतिक रूपले पनि सही ठहर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको विश्लेषण भने केही फरक छ । ‘२०५१ मा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतले एमालेको अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस र राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कांग्रेसले त्यसो गर्न सक्छ, विश्वासको मत दिएर विपक्षीमा बस्न नसकिने भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ संविधानविद् पोखरेल भने २०५१ र अहिलेको स्थितिलाई तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्नॅ दलहरूको संवैधानिक बाध्यता थियो किनभने समर्थन नगरी सरकार बन्न सक्ने अवस्थै थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पहिले नै बहुमत पुगिसकेको थियो, यस्तोमा समर्थन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता कांग्रेसलाई छैन ।’