राष्ट्रपति निर्वाचनमा के गर्ला रविको रास्वपाले ?

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूको नयाँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ । सरकार बनेको दुई महिनामै विभाजित भएपछि सत्ताकै कारण गठबन्धनमा बाँधिएका दल तितरबितर बनेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन फुटाएर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेससहित सात दलसँग गठबन्धन बनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिढिएको एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

संसद्का तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता राजनीतिमा नयाँ कोर्स तय गरे पनि चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने अझैसम्म अनिर्णित छ ।

तीनै ठूला दलका नेता र कार्यशैलीप्रति नागरिकको असन्तुष्टिको बलमा पार्टी उदय भएको छोटो समयमै लोकप्रिय मत पाएको रास्वपा डेढ महिनासम्म सरकारमा थियो । अहिले रास्वपा सरकारमा छैन, तर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन । पार्टीको सैद्धान्तिक आधार तय गर्नसमेत पार्टीभित्रै विवाद भइरहेका बेला रास्वपालाई सत्तापक्षमा बस्ने वा प्रतिपक्षमा भनेर ठम्याउन कठिन परेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धन र नेकपा एमालेले दुवैले भावी सम्भावित सत्ता गणितलाई लिएर संसद्को चौथौ शक्ति रास्वपामाथि आँखा गाडेका छन् । सत्ता गणितको खेलमा रास्वपा तानातानमा परेको छ ।

तत्कालिन सत्ता गठबन्धनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि गठबन्धनमा लेनदेन नमिलेर सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

तर, गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेले समेत समर्थन फिर्ता लिइसक्दा रास्वपाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । रास्वपाकै नेताहरूका अनुसार अहिले पनि सरकार र भावी सत्ता गठबन्धनका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवाद निरन्तर छ । दाहालले रास्वपालाई आठ दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरिरहेका छन् ।

यसअघि गठबन्धनबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेरै गठबन्धनमा सामेल हुन र आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तापछि कांग्रेस र एमाले दुवैले पत्राचार गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । तर, कांग्रेस नेताहरू भने रास्वपासँग सरकारमै सहभागी हुने गरी कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘हामीले रास्वपालाई मात्रै होइन, आठ दलीय गठबन्धनबाहिरका सबै दललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका छौँ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘तर सरकारमै सहभागी गराउने गरी कसैसँग पनि छलफल भएको छैन ।’

उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनभन्दा पछिमात्रै सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने बताए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने रास्वपाका नेताहरूलाई सरकारमै सहभागी हुने गरी गठबन्धनमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै लामो सहकार्यका लागि एमालेले पनि रास्वपालाई प्रस्ताव गरिरहेको छ । रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले एमाले र आठ दलीय गठबन्धन दुवैतिर संवाद भइरहेको बताए । ‘हामी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनौं । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि संवाद भइरहेको छ, एमालेसँग पनि संवाद चलिरहेकै छ,’ अर्यालले इकान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा फेरि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भनेर पनि कुनै छलफल भएको छैन ।’

उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा समेत कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘हामीलाई दुवैतिरबाट मत माग्नुभएको छ । तर, हामीले त्यसबारे निर्णय लिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले कसलाई मतदान गर्ने भनेर समय भएपछि निर्णयमा पुग्छौँ ।’

नेताहरूका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने विषयमा रास्वपाको सकारात्मक चासो छ । तर, अहिले शक्ति बाँडफाँडको विषयमा छलफल नभएका कारण रास्वपाले त्यसबारे निर्क्योल भएपछि मात्रै निर्णय लिने अडान लिएको छ । ‘उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर सँगै शक्ति बाँडफाँट र उपनिर्वाचनको कुरा पनि जोडिएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले रास्वपालाई पनि साथै लिएर हिँड्न चाहानुभएको छ । तर त्यसबारे गठबन्धनमा छलफल भइसकेको छैन ।’

२६ पुसमा अभुतपूर्व विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा छन् । अर्कोतिर विपक्षी बेञ्चमा बस्न कांग्रेस र एमालेबीचको लडाइँलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अन्योलबीच संसद् सचिवालयले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको पछिसम्म धकेल्यो । बुधबारै कांग्रेस र एमालेले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गरे ।

‘सरकारमा नगएसम्म हामी नै प्रमुख विपक्षी दल हो, किनभने विपक्षमा रहेकामध्ये सबैभन्दा ठूलो दल हामी हो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले बुधबार संसदीय दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यो कुरा संसद् सचिवालय, एमाले र अन्य दललाई पनि थाहा छ । यसमा कुनै विवादै छैन ।’

संसद्मा एमाले र कांग्रेसको सीट संख्याको अन्तर हाल कायम संख्यामा ९ मात्रै हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद्मा रहेका रास्वपा वा अन्य कुनै दलसँग एकता गरेर भए पनि पहिलो दल बनाउने दाउमा छन् । उनले यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग समेत पार्टी एकताका लागि पहल लिएका थिए भने त्यस्तै प्रयास रास्वपासँग समेत भइरहेको नेताहरूको दाबी छ । संसद्मा हाल १९ सिटसहित चौथो दल रहेको रास्वपामा सैद्धान्तिक वैचारिक आधार तय गर्नेबारे विवाद छ । रास्वपाका सांसदहरूका अनुसार एक पक्षले डेमोक्रेडिक धारमा उभिनुपर्ने अडान लिएका छन् भने अर्कोथरीले कम्युनिस्ट धारमा उभिनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

संसद्को रोष्टमबाटै रास्वपाका सभापति लामिछाने र सांसद्हरूप्रति सहानुभूति प्रदर्शन गरेका एमाले अध्यक्ष ओली रास्वपालाई आफ्नो दलमा एकीकृत गर्न सके पहिलो दल बन्न सक्ने राजनीतिक दाउपेचमा छन् । ओलीले त्यसकारण पनि रास्वपालाई आठ दलीय गठबन्धनमा जोडिन नदिन कसरत गर्ने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ ।

कांग्रेस नेताहरू भने रास्वपालाई एमालेमा मिल्न दिन नहुने रणनीतिमा देखिन्छन् । ‘राष्ट्रपति आफ्नो अनुकूलको बनाउने, त्यसपछि रास्वपालाई ढिलो चाँडो एमाले मिलाउने र पहिलो दलको हैसियतले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीजीको तयारी थियो, अहिले त्यही खेल भत्किएपछि उहाँ आत्तिनुभएको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘तर उहाँको त्यो सपना अहिल्यै पूरा हुने देखिँदैन । अहिलेलाई कांग्रेस र माओवादीबीचको गबठन्धन पाँच वर्षका लागि हो, यो बीचैमा टुट्दैन ।’

एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी चैत १२ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाबमोजिम संसद्को पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।