पोर्चुगल । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्प क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत हुने विशेषको फैसला आए पनि जिल्ला र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको सूचना तत्काल कार्यान्वय नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायधीश पुरुशोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले सो सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न जारी गरेको सूचना विरुद्ध निषेधाज्ञा माग गर्दै आइतवार उक्त अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्प क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत हुने विशेषको फैसला आए पनि जिल्ला र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले अपरिपक्व निर्णय गरेर सूचना निकालेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
सात दिनभित्र खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सूचनामा थियो । उच्च अदालत पाटनको आदेशले महानगरपालिकालाई सो क्षेत्रमा तत्काल प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ ।
सूचनामा “विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,” सूचनामा भनिएको थियो ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
