पोर्चुगल । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को गत अक्टोवरमा सम्पन्न निर्वाचन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्रोतका अनुसार छानविन समितिले आइवार मन्त्रीपरिषदमा बुझाएको प्रतिवेदनमा संघको लेखा प्रणाली दुरुस्त र चुस्त रहेको र निर्वाचनमा धाँधलीको ठोस प्रमाण केहीपनि फेला नपरेको रिपोर्टमा उल्लेख रहेको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार छानविन समितिले गत अक्टोवरमा भएको अनलाइन निर्वाचनको प्रकृयाको विषयमा मतदानको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको अष्ट्रेलियास्थित भेरो कम्पनीसंग कुनै पनि छलफल नगरि सिआईवीले तयार गरेको पुरानो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रतिवेदन दिएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले अघिल्लो सरकारको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको दवावमा संघसंग कुनै परामर्श नलिई गठित सो छानविन समिति कानुन विपरित गठन भएको र सो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने जनाएको थियो ।
गत महिना सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकले एनआरएनए आइसीसीको निर्वाचन सम्बन्धि उजुरीमाथि छानविन गर्न सहन्यायाधिवक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र महालेखा परिषदका उपसचिव एक जना रहने गरी छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघको ११ औं महाधिवेशनमा डा. बद्री केसीले निर्वाचित भए पछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आफ्नो पराजय पछि निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएर मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए तर सरकारद्धारा गठित छानविन समितिले निर्वाचमा धाँधली भएको पुष्टी हुने कुनै पनि कसी पत्ता लगाउन नसकेका कारणले सो प्रतिवेदन औपाचारिकतामा सिमित हुने भएको हो ।
समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरिसक्ने कार्यादेश दिइएको भए पनि सो समितिले ४५ दिनको समय लिएको थियो ।
निर्वाचित समितिलाई अपदस्थ गर्ने ग्राण्ड डिजाइन असफल
गैरआवासीय नेपाली संघको नविकरण नरोक्न उच्च अदालतबाट संघको नविकरण नगर्नु पर्ने कारण देखाउ आदेश प्राप्त भएपछि निर्वतमान परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रतिशोधमा आएर निर्वाचित समितिलाई अपदस्थ गर्ने ग्राण्ड डिजाइनका साथ सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
छानबिन समितिका सदस्यहरु र उनीहरुको व्यवहारबाट ग्राण्ड डिजाइनको पुष्टि हुन्छ । यदी मन्त्रीले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न चाहन्थे भने पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तटस्थ छानबिन समिति गठन गर्न सक्थे वा परराष्ट्रमन्त्री आफैले प्रमाणित गरेको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार निर्वाचनको विवादलाई टुङ्ग्याउन संघलाई न्यायिक समितिले गठन गर्न निर्देशन दिन सक्थे । तर सरकार र निर्वाचित समिति दुई पक्षको बिचको लडाइमा एउटा पक्ष सरकारले आफ्नै मातहतका कर्मचारी राखेर छानबिन समिति बनाए पछि छानविन समितिनै विवादमा तानिएको थियो ।
यस्तो प्रतिवेदन स्विकार गर्न संघ कानूनी रुपमा बाध्यकारी छैन । निर्वाचन सदर वा वदर गर्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र छ । यसैलाई हेक्का राखेर छानबिन समितिले बीचको बाटोबाट प्रतिवेदन दिएको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि निर्वाचनको छानबिन गरेको थियो । सीआईबी र अहिलेको छानबिन समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पनि निर्वाचनमा कुनै अनियमिता नदेखे पछि समितिको निशाना संघको आर्थिक गतिविधि, सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण आदिमा केन्द्रित भएको थियो ।
पराजित समूह र निर्वाचन गराउने तत्कालिन तीन अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रविना थापा, डा. बद्री केसी, महासचिव डा. केशव पौडेल, उपाध्यक्षद्धय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समेत छानबिनको घेरामा पर्नु पर्ने थियो । किन भने निर्वाचन गराउने र भेरो कम्पनी खोज्ने जिम्मेबारी उनीहरुको पनि थियो । तर छानबिन समितिको निशाना भने अहिलेको निर्वाचित अध्यक्ष माथि थियो। छानबिनको दायरा समिति आफैले बनाउनु पर्ने हो । तर उनीहरुले पराजित समूहले दिएको ‘टु–डु’ लिस्टबाट काम गरेका थिए ।
चन्द्रागिरिमा किन बैठक गरिस् ? सोल्टीमा रक्सीको बिल कति तिरिस ? प्रदेशहरुलाई किन ब्लड बस वितरण गरिस् ? जस्ता पराजित समूहले उठाएका निर्वाचनसँग असम्बन्धित बिषयमा छानबिन समिति केन्द्रित भएको थियो, जसबाट उनीहरुको नियतप्रति आशंका थियो । निर्वाचित पदाधिकारीहरुसँग आमने सामने भएर बयान लिने आँट समितिले गर्न सकेन् ।
कर्मचारी तारो
सचिवालयमा कार्यरत सोझा कर्मचारीहरुलाई अपराधीको शैलीमा दिनहुँ घण्टौं बयान लिने, असान्दर्भिक प्रश्नहरु गर्ने, डर त्रास देखाउने, मानसिक दवाव दिएर जबर्जस्त कागजातमा हस्ताक्षर गराउने गरेको एक कर्मचारीले बताए । उनीहरुको यस्ता कार्यशैलीले पञ्चायती शासनकालका भन्दा कम थिएन् ।
पञ्चायतमा बरु विरोधीको कुरा सुनिन्थ्यो होला निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित समितिलाई भेट्न र उनका कुरा सुन्न चाहेका थिएनन्।
परराष्ट्रमन्त्रीले पराजित समूहको बोली मिडियामा सुगा रटाइ गर्ने गरेका थिए । उनीहरुसँग रात्रीभोजमा मस्त रहन्थे । प्रधानमन्त्रीले पनि पराजित समूहलाई बालुवाटारमा बोलाइ बोलाइ फोटो खिचाए पछि गैरआवासीय नेपालीहरु बिच्चिएका थिए ।
पराजित समूहमाथि कार्यवाहीको माग
नेताहरुको आडमा पराजित समूहले सर्वजनकिक रुपमा पदाधिकारीहरुको चरित्र हत्या गर्दै हिडे पछि उनीहरु माथि कार्यवाहीको माग गरिएको छ ।
संघका कर्मचारीहरुलाई थर्काउने, केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाउने लगायतका गैरकानूनी कामको लागि सरकारले आँखा चिम्लिएको थियो ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
