सर्वोच्चको आदेश बमोजिम एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म एनआरएनएको संगठन संरचना यथावत रहने

युरोपनेपाली खबर ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकताको महाधिवेशन नहुने वेलासम्म वर्तमान कार्यसमितिका सम्पूर्ण संगठन संरचना यथावत रहने भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा शुक्रवार सम्पन्न बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्णपाठ आए पछि मात्र आधिकारीक धारणा तय गर्ने र आवश्यक परे कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघले अघि सारेका परोपकार सम्बन्धि काम निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । संघका राष्ट्रिय समिति र निर्वाचित आइसिसी सदस्यहरु स्वतन्त्र रहेको हुदाँ ती सबै  यथावत रहने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्यकारी अधिकारको बारेमा कुनै पनि निर्णय नदिएको अवस्थामा कामचलाउ (केयर टेकर) कार्यसमितिको रुपमा वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई एकताको महाधिवेशन गरी निर्वाचन गर्न भन्दै १० महाधिवेशनको निर्णय उल्टाएको थियो । 

सर्वोच्चले घले सहित संघका पूर्व अध्यक्षहरु समेत रहेको एक समिति मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सबै पक्षलाई समेटेर १३ सदस्यीय समिति बनाउँदै ‘एकता महाधिवेशन’ गर्न आदेश दिएको छ । सो समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट एक प्रथम श्रेणीका न्यायसेवाका कर्मचारी समेत रहने छन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकाँस पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसालप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै कानूनी उपचार खोज्न जोड दिएका थिए । बैठकमा संघका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, सल्लाहकार, एनसीसी अध्यक्ष तथा महासचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।

भ्याकेट निवेदनको तयारीमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गैरआवासीय नेपाली संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रबार साँझ अध्यक्ष डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा बसेको भर्चुअल बैठकले सर्वोच्चको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट निवेदन दिने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै भ्याकेट निवेदन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरुले फैसला चित्तबुझ्दो नभएकाले भ्याकेटमा जानुपर्ने सुझाव दिएसँगै सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको फैसलाबारे जानकारी नदिएसम्म कार्यसमितिले काम गर्ने तर दीर्घकालिन निर्णय नगर्ने जनाएको छ ।

बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०७८ माघ १ गते (१५ जनवरी २०२२) मा बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सक्नेमा पनि कार्यसमितिका धेरै आशंका व्यक्त गरेको छन् ।

अध्यक्ष डा केसीले कानुन संसोधन गरेर गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

सर्वोच्चले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय पदाधिकारीहरुलाइ  अवैध ठहर गर्दै शेष घलेको नेतृत्वमा  १३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।