एनएरएनए डेनमार्कले MIS प्रणालीबाट लिएको वैधानिक प्रक्रिया र अबको बाटो

• रोबिन कार्की

कोपनहेगन, डेनमार्क - सन् १९५० को दशकपछि वैदेशिक रोजगार, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा लाखौँ नेपालीहरू विभिन्न देशहरुमा बस्न थाल्ने क्रममा नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्न र नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्‌यनजर गर्दै २००२ मा प्रवासी नेपालीहरू बिचमा NRNA को अवधारणा अघि सारियो र त्यसकै आधारमा २८ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा ११-१४ अक्टोबर २००३ मा काठमाडौँमा आयोजित पहिलो सम्मेलन मार्फत NRNA को औपचारिक स्थापना भयो ।

प्रवासी नेपालीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन, नेपालको आर्थिक विकास‌मा योगदान, तथा नेपाल र प्रवासीहरूको बलियो सम्बन्ध बनाउन, नेपालका लागी विश्वभरबाट आवाज उठाउने र विश्वभरमा फैलिएको नेपाली समुदायलाई एक सूत्रमा बाँध्न गैर राजनीतिक, गैर नाफामूलक, र विश्वव्यापी प्रवासी नेपाली संस्थाको रूपमा एनआरएनए अघि बढ्यो । तर संस्थाको औपचारिक दर्ता भने २०१३ मा नेपाल सरकार सँग गरिएको हो।

यसै क्रममा अक्टोबर २०२३ मा सम्पन्न १० औ केन्द्रीय महाधिवेशनमा निर्वाचित बद्री केसी लगायत‌को टिमलाई मत‌गणनामा अनियमितता भएको आरोप सहित महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा पक्षले चुनावको वैधता अस्वीकार गर्दै निर्वाचित कमिटीलाई काम गर्न नदिने गरी आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ समानान्तर कमिटी बनाउने असफल प्रयास पश्चात् पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयको शक्ति र अदालत‌को दुरुपयोग गर्दै एकता महाधिवेशनका उच्च स्तरीय संयन्त्रका नाममा एउटा सानो समूहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी वनेपछि, NRNA स्पष्ट रूपमा विभाजित बन्न पुग्यो । र त्यसैको प्रभाव स्वरूप अन्य देशका विभिन्न राष्ट्रिय कमिटीहरूमा समेत असर पार्ने गरी दुवै समूहका प्रयासहरू भइरहेका छन् । 

डेनमार्कको सन्दर्भमा सन् २००९ मा स्थापना भएको भएता पनि NRNA NCC डेनमार्कको स्थानीय काम, बैङ्क कारोबारको सहजताका लागि सन् २०१३ मा स्थानीय कम्युनमा दर्ता गरी बिभिन्न सामाजीक काम हरु गर्दै आएको छ । यसरी विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू द्वारा समाजमा राम्रो छवि बनाइरहेको संस्था नेतृत्व को अकर्मण्यता का कारण अहिले एक्कासि केन्द्रको विवादले आफै फसिरहेका छन् । केन्द्रमा विवाद भएको भन्दै केन्द्रको निर्देशन र विधानलाई अस्वीकार गर्ने कार्य आफैमा गैर कानुनी र अबैधानिक मात्र होईन संस्थालाई दुर्टघना गराउने लापरबाहीको पराकाष्ठ हो।

हाल डेनमार्कको अवस्था पनि यस्तै हो । केन्द्रको निर्देशन अस्वीकार गर्दै वैधानिक सदस्यता वितरण प्रक्रियामा कसैसँग छलफल नै नगरी मनलाग्दी आफ्नै छुट्टै लोकल पोर्टल बनाएर फारम भर्ने भराउने निर्णय गरेर वास्तविक एनआरएनएको सदस्य बन्नबाट आम डेनमार्क वासीलाई वञ्चित गर्नु कत्ति न्यायीक हो ? यस विषयमा सबैले प्रश्न गर्न जरुरी छ। 

पछिल्लो समय NRNA का महत्त्वपूर्ण अभियानहरू जस्तै: माल्टाको लगानी सम्मेलन,नेपालमा भएका विभिन्न बाढी पिडित का समयमा पीडितहरूलाई संसार भरबाट सहयोग गरी रहँदा, डेनमार्कको NRNA चाँही एकता अधिवेशनका नाममा जसरी भए पनि एउटा गुटको अधिवेशन गरेर विभाजनको स्पष्ट रेखा कोर्न लागिपरेका शेष घलेलाई ल्याएर कार्यक्रम गर्न व्यस्त थियो।

त्यति मात्र होइन आफू कतै नलाग्ने भन्दै लोकल पोर्टलको फारम खुलाउने अनि कार्य समितिका उपाध्यक्ष हरु, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, महिला संयोजक लगायत बहुमत सदस्यहरू तिनै शेष घले हुँदै अधिवेशन गर्ने गरी खुलाएको फारम भर्ने र भर्न लगाउने जस्तो दोहोरो चरित्र उदाङ्गो हुँदासमेत मौन रहने, तीनै निर्बाचनमा पराजीत भएकाहरुले केन्द्रमा विभाजनको लागी बनाइएको HLC भन्ने फारम भराउँदै क‌स्सिएर डेनमार्क का अभियन्ताहरु लाग्दा र त्यो एकता नामको बिभाजीत केन्द्रिय अधिवेसन मै सहभागी हुँदा कोही चुईक्क बोल्न नसक्ने तर हिजोदेखि सबैले भर्दै आएको SMART NRNA मार्फत भरिने MIS system को फारम खुलाउन केन्द्रले पठाएको पत्रहरूको बेवास्ता गर्दै सम्बन्धन नै खारेज भए होस, कनेक्टिभिटी चाहिँदैन बरु हामी लोकल NRNA बनाउँछौ भन्दै अटेर गर्ने र त्यहि संस्थागत र बैधानीक बाटोबाट ग्लोबल कनेक्टीभिटी सहितको बास्तविक NRNA नै  चाहिन्छ, NRNA जस्तो संस्थालाई अन्य स्थानीय स्तरको संस्था जस्तो बनाउन पाईदैन भन्दा समाज भॅाडेको बिल्ला भिराईदिने, राजनैतिक ट्याग लगाईदिने र बिभिन्न मुद्दा लाईदिन्छौ, समाजबाट बहिस्कार गर्छौ, जस्ता अत्यन्त्यै अमानविय र कायरतापुर्ण दबाब र धम्की दिएर जबरजस्ती आफुले भनझै मनलाग्दी पाराले संस्था कब्जा गर्न खोज्ने मुढे बल नै प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ।

यसरी केन्द्रीय सम्बन्धनबाट बनिएको ग्लोबल कनेक्टिभिटी रहेको यति पुरानो संस्थाले यसको सदस्यता बन्ने प्रक्रिया र जुलाई ३१ सम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने वैधानिक व्यवस्था पूरा गर्न नसक्दा, वैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार नै अधिवेशन गर्नु भन्ने कैयौँ आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्दा पुरानो कमिटीको वैधानिक रूपले औचित्य समाप्त भई नयाँ कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न भएर औपचारिक रूपमा केन्द्र बाट पाउने सम्बन्धनको आधिकारिक प्रमाण पत्र, आधिकारिक इमेलसहितको जिम्मेवारी र सपथ ग्रहण समारोहसँगै लिइसकेको अवस्था छ ।

अर्को तर्फ आफ्नो कार्यकालभित्र अधिबेसन गराउन असफल भएपछी बिधान अनुसार नै सम्बन्धन फिर्ता भैसक्दा र नैतिक रुपले पतन भैसक्दा पनि नयॅा बैधानीक कमिटी लाई संस्थागत संपुर्ण सम्पति बुझाउनु को साटो लाजै नमानी महादेबले सतिदेविको मृत शरीर बोकेर हिडेको झै बेमौसमी र अबैधानीक रुपले मनलाग्दी चुनाब गराउन हिड्न खोज्ने मुर्खता ले निम्त्याउन सक्ने भोलीका कानुनी समस्या र बिबाद को जिम्मेवारी कसले लिने हो ? अबैधानिक रुपले लोकल पोर्टलमा दुरुपयोग भएका डाटाहरु को सुरक्षा को जवाफदेहिता कसले लिने हो?

केन्द्रको बिबादको कारण हरेक NCC हरु लाई केहि समस्या परेको पक्कै हो तर यत्ति गम्भिर समस्याको सामधानको लागी कुनै छलफल नै नगरी डेनमार्क को NRNA ले एउटा १५-२० जनाको भेला बोलाएर कुनै छलफल नै बिना सदस्यता फारम भर्नको लागी छुट्टै प्रकृया बाट गर्ने निर्णय नै भईसकेको सुनाएपछी उपस्थित अधिकांस ले बिरोध गर्दा गर्दै पनि त्यहि फारम खुलाएर सबै भन्दा पहिले यो कार्यसमिती आफैले संस्थागत र बैधानिक बाटो भन्दा फरक बाटो लिएपछी केन्द्रले बारम्बार NRNA को आफ्नै फारम खोल्न अनुरोध गर्यो, निर्देशन गर्यो। तर ती संपुर्ण केन्द्रका निर्देशन हरुलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेपछी केन्द्रले २०२३-२५ का १२८० पंजिकृत सदस्य मध्ये का NRNA का पुर्ब पदाधिकारी हरुको सहयोग र सहकार्यमा NRNA को संस्थागत सदस्यता MIS सिस्टम को स्मार्ट NRNA को फारम केन्द्रले नै खुलाए पश्चात NCC डेनमार्कले फेरी एक हप्ताको समय भित्रै फेसबुकको सुचना को आधारमा बिशेष साधरण सभा भनि ५०-६० जनाको एउटा भेला आयोजना गर्यो।

कुन प्रकृया बाट सदस्यता खुलाउने र कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बिषयमा ब्यापक छलफल, फरक मतहरु र संभावित खतरा हरुको जानकारी का बाबजुत पहिल्यै नै तय भैसकेकेको प्रिमेड योजना अनुसार केन्द्रको बिबाद सहज भएको तीन महिना पश्चात अधिबेसन गर्ने त्यस समय सम्म यसै कार्यसमिती ले कार्य गर्ने निर्णय गरियो।

त्यो साधारण सभा भनिएको भेलाको सूचना १२०० पञ्जीकृत सदस्यलाई हुन पर्थ्यो भएन त्यसैले त्यो साधारण सभा हैन, त्यस हलमा उपस्थित ५०-६० जना ले यो कमिटीको म्याद थप्न सक्दैनन् किनकि सूचना अभाव का कारण त्यो हलमा उपस्थित नहुने अरू ११०० जना भन्दा बढीले मान्ने छैनन् भनेर भोली हुन सक्ने दुर्घटना को बारेमा हामी ले स्पष्ट रूपमा हाम्रा कुराहरू राखेका थियौ। उपस्थित हुने जत्ति सबै यस बिषयमा जानकार हुनुहुन्छ। तर त्यस भेलामा उपस्थित नहुने हरुलाई त्यस भेलाको बारेमा कुप्रचार गरिएको छ वा के आधारमा एकतर्फी वायस भएर केहि मानिसहरु आरोप लाउँदै हिड्दैछन् ? केहि मानिसहरु सुझ बुझ बिना किन एकोहोरो लागीरहनु भएको छ त्यसको जवाफ समयले देला नै! 

साधरणतया साधारण सभाले आर्थिक प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन मात्र प्रस्तुत गर्ने गर्दछ, कार्यसमितिको म्याद थप्न को लागी विशेष अधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो फरक मत र भोलि को संस्थाको धराशायी भविष्य का बारेमा यस्ता संपुर्ण कुराहरु बृस्तृत रुपमा स्पष्ट सँग राख्दा राख्दै सबैको पूर्व तयारी र जोड यही र एउटै कुरामा रहेपछि यदि सबै कुरा सही सलामत अगाडी बढ्छ , वैधानिक र कानुनी केही अवरोध हुँदैन भने हामी मात्र यो कुराको बाधक बन्नु हुँदैन, बन्दैनौ, तपाईँहरूलाई सही लागेको गर्नुस् भनेर भनेका हौ। र यो ठीक छ सही छ भन्ने कुनै निर्णय हैन, उपस्थितिमा मात्र हो यसमा साइन गर्दा केही हुन्न भन्दै कार्यसमितिका एक जना सदस्यले बारम्बार अनुरोध गरेपछि त्यस भेलामा उपस्थिति त थियो नै त्यो उपस्थिति जनाउन गरिएको हस्ताक्षर लाई अहिले त्यो निर्णय सही हो, ठिक हो भन्ने कुनै पनि बुँदा मा सही छाप गरेको भन्ने कु प्रचार झुट्टो हो।

त्यसैले त्यस भेला पश्चात् फोटो खिचौँ भनेर जबरजस्ती नै गर्दा पनि हामी ले साङ्केतिक बहिस्कार गर्दै फोटो नखिची नै हिँडेका हौ, उहाँहरू सहमत हुनेले खिच्नुभयो र फोटोसहित पोस्ट पनि गर्नुभयो। यद्यपि धेरै पहिला देखि केन्द्र ले हामीलाई यो कार्यसमिति ले सदस्यता प्रक्रिया नै अगाडी बढाएन तपाईँहरूले गर्न पर्‍यो भनेर अनुरोध गरिरहँदा समेत हामीले यो कार्यसमिति हुँदा हुँदै यसलाई लाई हाम्रो कुनै अवरोध र कुनै हस्तक्षेप गर्ने मनसाय छैन , हामी गर्दैनौ र यो कार्यसमिती हुँदा हुँदै अर्को समान्तर कार्यसमिति बनाउँदैनौ भन्दै आएका हौ र हामीले ले त्यस भेलामा पनि भनेका हौ। र अगाडी बढ्ने सन्दर्भमा यदी सबै कुरा राम्रै संग बढेको भए कहिल्यै पनि हाम्रो कुनै चासो र आपत्ति हुने थिएन।

तर जब जुलाई २० मा केन्द्रले यस कमिटी लाई दिएको सम्बन्धन फिर्ता गर्दै डेनमार्क मा NRNA नै नरहने अवस्था सृजना भयो र हामी लाई यो सबै कुरा को जानकारी भयो तब पनि हामीले यो कार्यसमितिलाई भनेको सुरु देखि कै एउटै मात्र प्रस्ताव थियो “केन्द्र लाई नमाने पनि संस्थाको विधान र हिजो देखि चलेको प्रक्रिया अनुसार जसरी सदस्य बन्नु पर्ने हो त्यसरी गरेर अगाडी बढ्दा केन्द्रको सम्बन्धन पनि कायम हुन्छ र NRNA भन्ने संस्था जस्तो हो त्यस्तै कायम पनि रहन्छ। केन्द्र कुन बैधानिक हुने भन्ने र कुनलाई मान्ने भन्ने  कुरा पछी नै गरौला तर नाम, लोगो, सदस्यता बन्ने प्रकृया, बिधान त एउटै हुन्छ त्यसलाई नमाने संस्था रहदैन”,  हामीले ३० जुलाई सम्म यी कुराहरू राख्दै अन्यथा विधान अनुसार वैधानिक कमिटी जसरी पनि बन्ने जानकारी गराउँदा समेत निबर्तमान कार्यसमिती ले अटेर गरेपछि केन्द्रले नै निर्वाचन कमिटी बनाएर अधिबेसन सम्पन्न गरेको हो, यसलाई कसैले कुनैपनि राजनैतिक रङ्ग दिएर भ्रम छरिरहनु आवश्यक छैन।

कुनै पनि संस्था बन्न सबैभन्दा पहिलो कुरा सदस्यता नै हो र हरेक संस्थाको सदस्यकाका प्रक्रियाहरू आफ्नै हुन्छ यदि त्यो सदस्यता बन्ने प्रक्रिया नै गलत तरिकाले हुन्छ भने कसरी त्यो संस्था रहन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर उहाँहरू हिजो पनि र आज पनि बिना कुनै सल्लाह बिना कुनै म्यान्डेट जथाभाबी सदस्यता फारम खुलाएर भर्न लाउने काम संस्थागत ठगी हो की हैन? त्यो फारम भरेर कसरी NRNA को सदस्य बन्न सक्छ? उक्त “साधारण सभा” भनिएको भेलाको सूचना १२८० जना दर्ता भएका पंजिकृत सदस्यहरूलाई जानु पर्ने थियो, जुन भएन। त्यसैले त्यो भेला विधिवत् साधारण सभा होइन। हो भने त्यसको बैधानिक प्रमाण कसैले प्रस्तुत गरोस।

गोप्य वा एकलौटी अधिबेसनको कुप्रचार :

निर्वाचनका लागी गरिनुपर्ने यी सदस्यता वितरण र अधिवेशनका यी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्कालीन कार्यसमितिले सम्पूर्ण सूचना, सामाजिक सञ्जाल, इमेल आदि मार्फत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा नगर्दा र संस्था का ती सबै सम्पत्तिहरू निर्वाचित समिति लाई हस्तान्तरण गर्नको लागी केन्द्रबाट आएको पत्रचार को समेत बेवास्ता गरेको कारण निर्वाचन समितिले नयाँ फेसबुक पेज बनाएर सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुसार नै अधिवेशन सम्पन्न गरेको हो। यसमा कुनै गोप्य वा एकल निर्णय भएको छैन। 

MIS सिस्टमबाट फारम भर्ने सबै पञ्जीकृत सदस्यलाई केन्द्रबाट इमेलमार्फत सूचना गरिएको थियो फारम भर्ने जत्ति सदस्यहरू सबैलाई अधिवेशन को सुचना र जानकारी सम्बन्धी इमेल आएको छ भने यो कसरी गोप्य भयो?

संस्था, दर्ता र वैधानिकता कसरी हुन्छ ?

NRNA एक ग्लोबल संस्था हो, यसको मूल आधार केन्द्रसँगको सम्बन्धन हो, स्थानीय दर्ता बैक खाता स्थानीय स्तरमा काम गर्न सहजता को लागी मात्र हो, संस्थागत पहिचानको लागी महत्त्वपूर्ण होइन। यदि दर्ता नै मुख्य आधार हो भने त हरेक कम्युनमा फरक फरक NRNA गठन हुन सक्नेछ। त्यसैले एनआरएनए को परिभाषा नै नबुझे जस्तो र यो संस्थाको गरिमा नै घटाउने प्रकारको यस्ता कुतर्क हरू आवश्यक छैन। 

अहिलेको आधिकारिक NRNA कुन हो भन्ने कुरा समयले बिस्तारै छर्लङ्ग बनाउनेछ। तर गत बर्ष सबैभन्दा धेरै सदस्य हुदा पनि १५,००० नेपाली जनसङ्ख्यामा १,२०० सदस्य मात्र हुनु भनेको पहिलेको समिति पनि जनसमर्थन विहीन नै थियो भन्ने उदाहरण हो। 

अब यदि बाँकी १३–१४ हजार नेपाली हरू अहिलेको नयाँ बैधानिक टिमको कार्यबाट प्रभावित भएर नयाँ NRNA मा जोडिए भने, नयाँ संस्था अझ सशक्त हुन सक्छ – यसलाई अहिले नै नकार्नु , जनसमर्थन छैन भन्नु केहि सिन्डिगेट धारी हरुको घमण्ड मात्र हो, त्यसमा तथ्यगत कुनै सत्यता छैन।

साधारण सभा की अधिवेशन के हो ?

एकछीनलाई केही समय अघि गरिएको भेला लाई साधारण सभा नै मानियो , विशेष अधिवेशन नै मानियो भने पनि त्यस भेलामा भएको निर्णय “केन्द्रिय परिस्थिति सहज भए पश्चात् तीन महिना भित्र अधिवेशन गर्ने” भन्ने थियो तर अहिले केन्द्रमा परिस्थिति सहज भयो र अधिवेशन हुन लागेको हो? वा अर्को वैधानिक NRNA बन्यो भनेर हतार भएको हो भने फेरी अर्को भेला बोलाएर नयाँ म्यान्डेट लिन पर्थ्यो होला हैन र ? त्यो भेला ले कुन म्यान्डेट दिएको थियो ? र कसरी त्यही भेलाले दिएको म्यान्डेटका आधारमा सेप्टेम्बरमा अधिवेशन गर्ने तयारी हुँदैछ ?

अन्त्यमा हिजोदेखि केहि सिमित ब्यक्तिहरु को हालीमुहाली चल्दै आएको यस संस्था आज पनि मनलाग्दी ढंगले चलाईन्छ भन्ने लागेको हो भने त्यो दिवास्वप्न कसैले नदेखे पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको NRNA हुन पनि सक्दैन। बैधानीक र संस्थागत मत राख्छौँ भनेर कोही संस्थाको विरोधी हुँदैन बरु संस्था जोगाउन सच्चा र सहि सिपाही हरु तिनै हुन जसले बिधान को सम्मान गर्छ, बिधान च्यातेर अबैधानीक बाटो बाट हिड्ने ले संस्था को जगेर्णा गर्लान भनेर आजको युगमा पनि कसैले पत्याउला जस्तो लाग्दैन।र कुनै पनि निती , नियम, विधान र प्रक्रियाविना गरिएको काम संस्थाको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। हाम्रो उद्देश्य संस्था जोगाउनु हो, कब्जा गर्नु होइन।

यदि प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागीपूर्ण र वैधानिक भयो भने हामी सधैँ सबै कुरामा साथ दिन तयार छौँ तर अझै पनि केहि सिमित ब्यक्तिहरुको भजन मण्डलि जस्तो NRNA मात्र बनाउन खोज्ने हो, NRNA मा काम गर्नको लागी अझैपनि गोडा मोल्ने चाकरी गर्ने र उहॅाहरुले जे जे भन्नुहुन्छ त्यहि नै संस्थाको बिधान हुने कुरा कसैलाई मान्य हुने छैन र हिजोदेखि चल्दै आएको NRNA भित्रको यस्तो प्रकारको कुप्रथा र सिन्डिकेट बैधानिक बाटो ले तोडिएको छ।

हिजोदेखि केहि ब्यक्तिको दास भएर गुलामी गर्न पल्केकाहरु बाहेक सहि र बैधानीक बाटो नै बास्तविक NRNA को भबिष्य हो, हामी प्रवासी नेपालीहरुको हरेक मुद्दा र समस्याहरुको आवाज हो। NRNA को खोल ओडेर बरिष्ठ हुन खोज्ने, NRNA सम्बन्धि सुन्य ज्ञान भएका उद्देश्यबिहिन, अबैधानीक प्रकारका भजन मण्डलिहरु को अब कुनै पनि औचित्य छैन।