गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको सक्रियतामा, तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको उद्घाटनमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनबारे सर्वोच्च अदालतले वैधानिक प्रश्न उठाएपछि सो अधिवेशनबाट गठन भएको समिति अवैध हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
गत मे महिनामा सम्पन्न भएको १०औं महाधिवेशन रद्द गर्ने पहिलेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको छ। बिहीवार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त महाधिवेशनसम्बन्धी पहिलेको फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो।
संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले १० औं महाधिवेशन रद्द गर्ने फैसलाविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुनरावलोकन आदेश जारी गरेको हो।
यस फैसलासँगै एनआरएनएको नेतृत्व विवादले नयाँ मोड लिएको छ। डा. हेमराज शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भने, “अब मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उच्चस्तरीय समिति तथा एकता अधिवेशनमार्फत गरिएका कुनै पनि निर्णय कानुनी रूपमा मान्य नहुने प्रष्ट भएको छ।”
उनले थप लेखेका छन्, “एनआरएनएलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान जरुरी छ। यो फैसलाले हामी सबैलाई फेरि एकजुट हुने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ। मैले मुद्दा किन दायर गरेँ भन्नेबारे विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्नेछु।”
के हुन्छ महेश श्रेष्ठको कार्यसमिति ?
सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी नियमावलीको धारा २३१ बमोजिम पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु भएपछि पहिलेको फैसला कार्यान्वयन स्वतः स्थगित हुने व्यवस्था छ। धारा २३१ (घ) अनुसार, जब पुनरावलोकनको आदेश हुन्छ, तब त्यसको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म सम्बन्धित फैसला कार्यान्वयनमा जान सकिँदैन।
त्यसैले, मे महिनामा सम्पन्न एकता अधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यसमिति कानुनी रूपमा सक्रिय रहन नपाउने प्रष्ट भएको छ। अबको अवस्था स्पष्ट हुन अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनु पर्नेछ।
महेश श्रेष्ठले आफु आधिकारिक भएको ४ वटा आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।
श्रेष्ठले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेकै शैलीमा पुराना फैसलाहरू र मुद्दालाई आधार बनाएर आफू आधिकारिक भएको दाबी गरे पनि, सर्वोच्च अदालतले बिहीवार गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने उनी आनाकानी गरिरहेका छन्।
कारण १ :गैर आवासीय नेपाली संघको विवादका सम्बन्धमा २०८० चैत्र २१ गते माननिय न्यायधीस द्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको सयुक्त इजलाशले परमादेश जारी गरी एकताको महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि अदालत आफैले शेष घलेको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको र सो एकताको महाधिवेशन गराउन अदालत स्वयंले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय मार्फत पटक पटक ताकेता गरे पछि गत मे ३ -५, २०२५ मा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो ।
कारण २: परराष्ट्र मन्त्रालय नै गैरआवासीय नेपाली संघको ताल्लुक मन्त्रालय हो गैरआवासीय नेपाली संघको ऐनमा व्यवस्था अनुसार महाधिवेसनवाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको नयाँ कार्य समितिलाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिइ विधान अनुसार समितिको काम कारवाही संचालन गर्न निर्देशन प्राप्त भैसकेको अवस्थामा रहेको , त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरुलाई समेत २०८२ वैसाख ८ गते पत्र मार्फत यो समिति नै आधिकारिक समुति हो भनी जानकारी गराइ सकेको छ ।
कारण ३: त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत परमादेश कार्यान्वयन भैसकेको जानकारी गराउंदै लगत कट्टा गर्नका लागि पत्राचार गरीसकेको अवस्था छ ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसारको कार्य समेत सम्पन्न भइसकेकाले निस्सा (पुनरालेकलन) भएपनि शेष घलेको नेतृत्वमा भएको कार्यलाई अवैधानिक ठहर गर्न सक्ने कुनै आधार देखिदैन।
कारण ४: यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशवाट गठित उच्च स्तरिय समितिले सम्पन्न गरेको निर्वाचनको वदर र उक्त निर्वाचनवाट निर्वाचित कार्यसमितिको काम कारवाही रोकी पाउं भनी वद्री केसीजीको तर्फवाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको तर हाल सम्म यस समितिको कामकारवाही रोक्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा गत मे ३-५ तारिख एकताको महाधिवेसनवाट निर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो काम कारवाही रोक्न नपर्ने । यस समितिका विरुद्ध अन्तरिम आदेश (Stay Order) नआए सम्म यस समितिका काम कारवाही आधिकारिक हुने ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
