गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमिति विधानत: कार्यरत रहेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत यसै कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गरिसकेको विषय यहाँहरुलाई सर्वविदितै छ । तर विवादका विषयहरू सतहमा देखिएका छन् । तिनिहरूलाई पटक-पटक स्पष्ट पार्दै आएका छौँ। आजको पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि सोही शृंखलाको एक पहल हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ १२ औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदछौँ । हाल Membership Information System ("MIS")प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण भैरहेको छ, हालसम्म "MIS" प्रणालीमार्फत ७२ हजार सदस्य बनिसकेका छन् । लगभग ५ हजार स्वीकृत हुन बाँकी छन्, यो वास्तवमै उत्साहजनक सदस्यता हो । तपाईहरुले हेर्नुभयो भने, जापानबाट मात्रै १८ हजार भन्दा बढी सदस्य छन् । अष्ट्रेलियाबाट साढे १५ हजार सदस्य बनेका छन् । विभिन्न देशमा अझै सदस्यता जारी छ र यो संख्या अझ बढ्दै छ । यो वास्तवमा हामीप्रतिको विश्वास पनि हो । अहिले हाम्रा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुमा राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेका छन् । हालसम्म १५ एनसीसीको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी देशमा अधिबेशन हुने क्रममा छ । विधानतः जुलाई १ देखि ३१ सम्म राष्ट्रिय अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हाम्रो विधानतः बाध्यात्मक प्रावधान छ । एनसीसीको अधिवेशन १२ औँ महाधिवेशनको आधार पनि हो । किनकी एनसीसीको अधिवेशनले १२ औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि निर्धारण गर्ने गर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन तयारी समितिको साथै निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति तथा न्यायिक समिति पनि गठन भैसकेका छन् ।
अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा चिरन्जीबी ढकालसहित टिबी कार्की, प्रितम श्रेष्ठ, होम पाण्डे, प्रकाश सापकोटा र रजनी प्रधान सदस्य रहेका छन्।
यस्तै, संघको निर्वाचन प्रक्रिया अनुगमन गर्न रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा संजय थापा, टेकराज निरौला, कमलमणि गुरागाईं, नारायण काफ्ले, अतुल कोइराला र मुक्त गुरुङ सदस्य छन्।
बैठकले भिम उदास, भक्त गुरुङ, डा. देवी बस्नेत, ओम गुरुङ, डिल्ली ढकाल, यास्मीन बेगम र पुरुषोत्तम बोहोरा सदस्य रहेको न्यायिक समिति पनि गठन गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) को ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा यदि पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने यस कार्यकालमा हामीले स्थापना कालदेखिका हाम्रा मुद्दालाई मुखरित गर्न छाडेका छैनौँ । गैरआवासीय नेपाली नागरिताको कार्यान्वयनका लागि हामीले निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ । People of Nepali origins (PNOs)को परिचय र अधिकार सुनिश्चित गर्न समेत संघ निरन्तर लागिपरेको छ। लगानीको क्षेत्रमा निरन्तरको पहलमा ९ वटा कानून संशोधन भइसकेको छ फलस्वरुप एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ । जसमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको साना, मझौलादेखि ठूला लगानी पनि नेपाल भित्र्याउन मार्गप्रशस्त हुनेछ । १० अर्बबाट हामीले सुरु गरेको यो फण्ड ५० अर्बको बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले हालको कार्यकालमा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न परोपकारी र मानवीय सहयोग कार्यहरूमा खर्च गरेको छ। २०८१ साल असोजमा आएको बाढी र पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल राहत सामग्री वितरण गर्दै झण्डै एक हजार परिवारलाई सहयोग गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको थियो। संघले जाजरकोट, सुदूरपश्चिम क्षेत्रका भूकम्प पीडित, सुनसरी र भोजपुरका आगलागी पीडितहरूलाई समेत राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा आर्थिक सहयोग पुर्याएको छ। सडक बालबालिकाका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ५० बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र ५ प्रदेशहरूमा ब्लड बस हस्तान्तरण गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयलाई ल्यापटप, प्रोजेक्टर र शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ भने खेलकुद प्रवर्द्धनमा विभिन्न संघ र प्रतियोगितालाई नगद सहयोग गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धार तथा सामाजिक सुरक्षा र प्रवासी नेपालीहरूको हितमा संघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाली दुताबासको समन्वयमा युक्रेनमा अलपत्र परेका २ श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन सहयोग गरिएको छ। श्रम सम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य हुँदैछ। संघले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा श्रम आप्रवासन र डायस्पोराका विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै सुरक्षित आप्रवासन र सामाजिक सुरक्षामा योगदान पुर्याएको छ। साहित्य, संस्कृति प्रवर्द्धनमा पनि बेलायतका साहित्यकारलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। संघले नीति संवादका माध्यमबाट सरकारसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आर्थिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनमा ऐतिहासिक पहलहरू गरेको छ। क्षेत्रीय सम्मेलनहरूको सफल आयोजना तथा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग औपचारिक सहकार्यबाट संघको वैधानिकता र प्रभावशाली भूमिका थप सुदृढ भएको छ।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई सरकारले लगानी प्रवर्द्धन समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आमन्त्रित सदस्य चयनपछि संघ र सरकारबीचको औपचारिक सहकार्य अझ बलियो भएको छ। यसले संघको वैधानिकता र प्रभावकारिता थप सुदृढ बनाएको छ।
हाम्रो मुद्दा ममिला के भए भन्ने कौतुहलता पनि हुन सक्छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि असार ५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशपछि शेष घलेलाई एकताको महाअधिवेशन गराउन अधिकार दिइएको मुद्दा (रिट निवेदन नं. ०७९-WO-१५०७) पुनरावेदन गर्ने निस्सा प्राप्त भएको छ त्यससँगै हाम्रा सबै कानुनी अडचनहरू हटिसकेका छन्। अब अक्टोबरमा निर्वाचन गर्न हामीलाई कुनै बाधा छैन।
अन्त्यमा, आगामी १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि हामी सबैको समन्वय, एकता र सक्रिय सहभागिताका लागि सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ । गैरआवासीय नेपाली संघले भविष्यमा पनि समस्त नेपालीहरूको हित र प्रगतिको लागि प्रतिबद्धता पूर्वक काम गर्दै देश तथा प्रवासी नेपालीबीचको सम्पर्क, सहयोग र विकासको लागि पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । साथै आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
