पोर्चुगलको संवैधानिक अदालतले आप्रवासी सम्बन्धि कानूनका केही प्रावधान असंवैधानिक ठहर, अब संसदमानै फिर्ता हुने

लिस्बन, पोर्चुगल  — पोर्चुगलको संवैधानिक अदालतले हालै संसदबाट पारित ‘आप्रवासी सम्बन्धि कानुन’ (Lei dos Estrangeiros) अन्तर्गतका पाँच प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषित गरेको छ। उक्त निर्णयसँगै राष्ट्रपति मार्केलो रेबेलो दे साउजाले कानूनलाई प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएका छन् ।

अदालतको निर्णयअनुसार, असंवैधानिक ठहरिएका प्रावधानमा मुख्यतः परिवार पुनर्मिलन सम्बन्धी कडाइ, अपिल तथा न्यायिक पुनरावलोकनमा लगाइएको सीमितता, र निवेदन प्रक्रिया अवधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन्। अदालतले दुई वर्षको बसोबास अवधि अनिवार्य गर्ने प्रावधानले विवाहिता वा समकक्षलाई परिवार पुनर्मिलनबाट वञ्चित गर्न सक्ने र यसले परिवारको एकता भंग गर्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ।

यससँगै, विशेष प्रकारका बसोबास अनुमति — जस्तै शिक्षा, लगानी वा सांस्कृतिक गतिविधिका आधारमा दिइने — सम्बन्धी केही प्रावधान भने संवैधानिक ठहरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ल्युइस मोंटेनेग्रोले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै सरकार आवश्यक परिमार्जनसहित आफ्नो नीति अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।