काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन गरेको छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको कार्यकाल तोक्ने गरी विधान संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट चार पटक मात्रै हुन पाइने व्यवस्था संशोधित विधानमा गरिएको छ।
यस्तै, खुला सदस्यतामा आधारित एकै प्रकारको क्रियाशील सदस्यता प्रणाली, छड्के प्रवेश, क्रियाशील सदस्यबाट नेतृत्व चयन, तल्लो तहबाट निर्वाचित हुनुपर्ने, उम्मेदवारको छनोट प्राइमरी इलेक्सनबाट गर्नेलगायतका विषयमा संशोधित विधानमा उल्लेख छन्।
संशोधित विधान विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले पारितसमेत गरेको छ।
यी हुन् विधान संशोधनका १६ बुँदाः
१. खुला सदस्यतामा आधारित एकै प्रकारको क्रियाशील सदस्यता प्रणाली रहनेछ।
पार्टीको सदस्यता लिन इच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित वडा समितिमा वा अनलाइनमार्फत समेत आवेदन दिने व्यवस्था गरिनेछ। वडा सभापतिको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समितिले सदस्यताको सिफारिसको निर्णय गर्नेछ। वडाको निर्णय चित्त नबुझेमा उजुरी दिने गरी क्षेत्रीय तहको सदस्यता पुनरावेदन समिति रहनेछ।
२. विशेष प्रवेश (Lateral Entry)
बौद्धिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा रहेर लामो समय योगदान दिनुभएका व्यक्तित्वलाई पार्टीको विभिन्न संरचनामा आबद्ध गर्न र विभिन्न तहका निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट कम्तीमा १० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउने गरी छड्के प्रवेश (Lateral Entry) को उपयुक्त प्रक्रिया सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिनेछ।
३. क्रियाशील सदस्यबाट नेतृत्व चयन
वडादेखि जिल्ला तहसम्म जुन तहको लागि नेतृत्व छनोट गर्ने हो, सोही तहका क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सो तहको नेतृत्व र अधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिनेछ। अधिवेशन प्रतिनिधि बन्नको लागि सदस्यता लिएको न्यूनतम दुई वर्ष हुनुपर्नेछ। प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन क्रियाशील सदस्यताबाट निर्वाचित भएका अधिवेशन प्रतिनिधिबाट हुनेछ।
४. तल्लो तहबाट निर्वाचित हुनुपर्ने
केन्द्रीय सभापतिदेखि हरेक तहमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सबै अनिवार्य रुपमा तल्लो तह वडाबाट अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ।
५. समावेशी प्रतिनिधित्व
निर्वाचन र मनोनयन गर्दा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्ने गरी प्रत्येक तहका कार्यसमितिमा एक तिहाई अनिवार्य महिला पदाधिकारी, एक दलित समुदाय, एक युवा अनिवार्य रहने गरी हरेक तहमा समुदायको क्लस्टर अनुसार मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारु, श्रमिक, पेसागत क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। पार्टीका तहगत समिति व्यवहारिक र कार्यमूलक बनाउन सबै तहका समितिको आकारलाई सानो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने र समिति भित्रै संविधानको मर्मअनुरुप समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ।
६. उम्मेदवार छनोट (Primary बाट)
नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार छनोट सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट बढी मत प्राप्त एक महिला सहित तीन जना छनोट गरी, तीन जना मध्ये एक जना चयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
७. कार्यकाल
पार्टीमा प्रवेशको मापदण्ड र नीति भएजस्तै पार्टीको तर्फबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा राज्यको कुनै पनि जिम्मेवारी वा शासकीय पदको अवधि तोकिनेछ। एउटै व्यक्ति पटक-पटक एउटै शासकीय जिम्मेवारीमा जाने परम्पराको अन्त्य गर्न, पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा सीमित व्यक्तिले पटक-पटक अवसर पाउने अवस्थालाई रोक्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर एक व्यक्तिका लागि एक पटक मात्र (One Time Proportional Representation) हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ। साथै १-२-३-४ को नीतिअनुसार एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चार पटक सांसदको सीमा तोकिनेछ।
८. भातृ संघ
सांगठनिक कुरामा पूर्ण स्वायत्तता ढंगले काम गर्ने र भातृ संघलाई वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नियमित अधिवेशन सुनिश्चित गर्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन गराउने व्यवस्था गरिनेछ। भातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाबाट पार्टी महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू मध्येबाट उम्मेदवार हुने गरी एक महिला सहित तीन जना केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था गरिनेछ।
९. शुभेच्छुक संस्था
प्रचलित कानुनले पार्टी सदस्यता लिन निषेध गरेका पेसासँग सम्बद्ध शुभेच्छुक संस्थासँग पार्टीको अहिलेको संस्थागत आबद्धता बदलेर, पार्टीले विधागत, पेसागत, विशेषज्ञ सम्बन्धमा राख्ने तर सम्बन्धित पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान नगर्ने। निजले संस्थामा गरेको कार्य अवधिलाई क्रियाशीलता मापनको आधार बनाउने व्यवस्था गरिनेछ। पेसागत/विधागत क्षेत्रबाट ५ प्रतिशत सबै तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ।
१०. जनसम्पर्क समिति
प्रत्येक जनसम्पर्क समितिको सदस्यता संख्याको अनुपातमा निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू बीचको समन्वय र प्रभावकारिता बढाउन ‘नेपाली जनसम्पर्क समितिको एक अन्तर्राष्ट्रिय परिषद’ बनाइनेछ। प्रत्येक देशका जनसम्पर्क समितिका वर्तमान र पूर्व अध्यक्षहरू सदस्य रहनेछन्। परिषदले पूर्व अध्यक्षहरू मध्येबाट २७ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क समिति गठन गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको समितिमा अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-१ (एक महिला सहित प्रत्येक महादेशबाट एक-एक खुल्ला), महामन्त्री-३ (एक महिला, दुई खुल्ला), सह-महामन्त्री (एक महिला सहित प्रत्येक महादेशबाट एक-एक खुल्ला), कोषाध्यक्ष अध्यक्षबाट मनोनीत हुने गरी गरिनेछ।
कुल सदस्य संख्या २७ मा नबढ्ने गरी अध्यक्षले थप सह-महामन्त्री चयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। पार्टीको महाधिवेशनमा हरेक देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले एक महादेशमा एक केन्द्रीय सदस्यको अवधारणा बमोजिम आ-आफ्नो महादेशबाट एक केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछन्। मध्यपूर्व र भारतलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत एक-एक अलग केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था गरिनेछ।
११. आयोगहरूको निर्वाचन
केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई ‘नेपाली कांग्रेस आन्तरिक निर्वाचन आयोग’ मा रूपान्तरण गरी निर्वाचन आयोगलाई थप स्वायत्तता, स्थायी प्रकृतिको संरचनाको रूपमा विकास गरिनेछ।
लेखा समिति, सुशासन समितिको सट्टा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न ‘लेखा आयोग’, ‘अनुशासन आयोग’, ‘पुनरावेदन तथा न्यायिक आयोग’ बनाइनेछ।
१२. प्रदेश कार्यसमितिको काम
कर्तव्य, अधिकार र भूमिकालाई थप स्पष्टता गरिनेछ। प्रदेश कार्यसमितिमा उम्मेदवार हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ।
१३. युवा प्रतिनिधित्व
पार्टीमा युवाको समावेशी र समन्वयात्मक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि पार्टीका विभिन्न तहका समिति र निकायमा निम्न अनुसारको व्यवस्था गरिनेछ। पार्टीका प्रत्येक कार्यसमितिमा ४० वर्ष मुनिको प्रतिनिधित्व अन्तर्गत ३० वर्ष मुनिका १५ प्रतिशत र ३० वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका १५ प्रतिशत गरी कुल ३० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व रहने गरी व्यवस्था गरिनेछ। भूगोल र क्लस्टर समूहका आधारमा हुने प्रतिनिधित्वलाई एक व्यक्तिको लागि एक पटक मात्र हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ।
अधिवेशन प्रतिनिधिमा केन्द्र र प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम दुई महिला र ३० वर्ष मुनिको न्यूनतम एक जना पर्ने गरी न्यूनतम चार जना प्रतिनिधि चयन गरिनेछ। महासमिति सदस्यमा हालको व्यवस्थामा थप युवा प्रतिनिधि दुई जना (महिला र पुरुष एक-एक) र पेसागत क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गरिनेछ।
१४. पूर्व आप्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व
वडा देखि केन्द्र सम्म प्रत्येक तहमा न्यूनतम एक महिलासहित दुई जनाको सहभागिता गराइनेछ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाट न्यूनतम एक महिलासहित दुई जना प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनेछन् भने संघीय क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाट दुई जना न्यूनतम एक महिला सहित दुई जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनेछन्।
१५. सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने
पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि तहको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले उम्मेदवार बन्नु पूर्व नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सो घोषणा गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरिनेछ।
१६. केन्द्रीय समितिमा मनोनीतसम्बन्धी व्यवस्था
विधानको धारा २१ उपधारा १० को सट्टा देहाय बमोजिमको उपधारा १० राख्ने:
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य मध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, युवाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक क्लस्टरबाट कम्तीमा एक महिला सहित तीन जना, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला सहित तीन जना, जनसम्पर्क समितिबाट कम्तीमा एक महिला सहित तीन जना र अपाङ्गता भएका मध्येबाट एक जना, पेसागत तथा विशेषज्ञताको क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई महिला सहित सात जना र ३० वर्ष मुनिका युवाबाट कम्तीमा तीन महिला सहित सात जना सदस्य मनोनीत गर्नेछ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
