अदालतको फैसला विपरित शक्ति हत्याउन पुन: सक्रिय भएपछि घलेलाई एनआरएनए प्रमुख संरक्षकबाट हटाइने

अदालतको फैसला विपरित शक्ति हत्याउन पुन: सक्रिय भएपछि  घलेलाई एनआरएनए प्रमुख संरक्षकबाट हटाइने
युरोपनेपाली खबर २०७८ पुष ३० शुक्रबार, 14-01-2022


युरोपनेपाली खबर । पाटन उच्च अदालतको फैसला अनुरुप अध्यक्ष कुमार पन्त निर्वाचन गर्न प्रयासरत रहेको बेला  गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घले भने पुनः कार्यसमितिको अधिकार खोस्न सकृय भएका छन् । 

गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्रोतका अनुसार घलेले गत सेप्टेम्वर महिनामा संघको अधिकार दिन अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पठाएको पत्र पुनः शुक्रवारको एक बैठकमा पठाएका छन् । डा. घलेले पठाएको सो प्रस्तावमा कार्यसमितिको सम्पूर्णअधिकार आफ्नो हातमा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको सकृयता भएको पटक पटकको बैठक पछि सहमित नजिक पुग्न लागे पछि घलेले सहमति भाड्ने उदेश्यले पुरानै प्रस्ताव पठाएर निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउने प्रयास भएको संघको उच्च श्रोतको दावी छ ।

उनले सहमति विपरीत यस्तो गतिविधि गर्न थालेपछि  उनलाई एनआरएनएको प्रमुख संरक्षकबाट हटाउने प्रस्ताव गरिने भएको छ ।

एनआरएनए को ८२ औं केन्द्रिय समितिको बैठक भोलि शनिवार हुन लागेको पूर्व सन्ध्यामा संघका अभियन्ताहरुले शेष घलेले संघकै विरुद्द काम गरेकाले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्नेमा नदिएपछि उनलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

संघमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको र न्यायकालागि पाटन उच्च अदालत गएकामा घलेले संघ बिरुद्द नै वकिल लगाएर मुद्दा लडेको भन्दै संघमा गलत नजिर स्थापना गरेकोकोले उनी उक्त जिम्मेवारीमा अनुपयुक्त रहेको एनआरएनएका अग्रज अभियान्ताहरुले बताएका छन् ।

“संघको प्रमुख संरक्षक हुँ, अधिकार चाहियो भन्ने, संघले न्याय माग्न जाँदा उल्टै व्यक्तिगत रुपमा वकिल राखेर संघ बिरुद्दनै मुद्दा लड्ने,  यस्तो ब्यक्ति कसरी एनआरएनएको प्रमुख संरक्षक हुनसक्छन ? नैतिकता भए उहाँलेनै राजिनामा दिनुपर्थ्यो” भन्ने आम रूपमा प्रश्न उठेकोले उनलाई हटाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको एनआरएनए उच्च श्रोतले बतायो ।

शनिवार हुने संघको ८२ औं बैठकमा शेष घलेले नैतिकताका आधारमा  राजिनामा नदिएकाले बहुमतले निर्णय गरेर घलेलाई प्रमुख संरक्षकबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज उठाइने आसिसीका एक सदस्यले बताए ।

“नैतिकता भए त एनआरएनए बिरुद्द मुद्दा लड्न जानेले आफैं राजिनामा दिन्थ्यो । तर नदिएपछि आफ्नै संस्थाबिरुद्द कानुनि लडाई लड्नेलाई संस्थाले बर्खास्त गर्नुपर्छ । संस्था बिरुद्द लड्ने मान्छे संस्थाकै प्रमुख संरक्षक कसरि रहन सक्छ ? कसरी मान्न सकिन्छ ?” केही अभियन्ताहरुले प्रश्न गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक पत्र काटेर एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने र निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि एनआरएनएले पाटन उच्च अदालतमा परराष्ट्र बिरुद्द मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १० औं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न २०७८ मंसिर १९ गते आइतवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालय बिरुद्द दिएको मुद्दामा डा शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा र सुनिलकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

यस अघि २०७८ मंसिर १४ गते पाटन उच्च अदालतको आदेशमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिषकृष्ण खरेल, शेर बहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र विपिन सुवेदीले बहस गरेका थिए ।

सरकार प्रतिवादी भएको यो मुद्दाको पहिलो बहसमा सरकार पक्षधर अथवा महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनैपनि अधिवक्ताको उपस्थिती थिएन । तर शेष घलेका तर्फबाट सुनि कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

पाटन उच्च अदालतको अदेशबिरुद्द परराष्ट्र मन्त्रालयले  पुनरावेदन भने नगर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

FOUNDER/CHIEF EDITOR :

RAJ KUMAR THAPA

EUROPE : LISBON, PORTUGAL
: [email protected]
NEPAL : BANESHWOR, KATHMANDU

Video :

Everest Gautam

Technical Support

Bharat Poudel
© २०१६-२०२० europenepalikhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित