गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था - राधेश्याम अधिकारी

विषय प्रवेश

संविधानसभाभित्र विवादास्पद बनेका विभिन्न बुँदामध्ये एउटा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने पनि थियो । दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने मतका सदस्यहरूको भनाइ थियो— नेपालीहरू जो जहाँ बसे पनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्छन्; उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोडिएका छन् । विश्व अब साँघुरिँदै छ । एउटा मुलुकका मानिसहरू अर्को मुलुकमा बसाइँ सर्नु सामान्य हुँदै गएको छ । अवसरको खोजीमा मुलुकबाहिर गएका नेपालीहरूसँग सम्बन्ध गाँस्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ । दक्षिण एसियालीसहित विभिन्न मुलुकका नागरिकले दोहोरो–तेहरो नागरिकता दिएका–लिएका छन् । यस स्थितिमा नेपाल पनि विश्वभरि छरिएका नेपालीसँग गाँसिनुपर्छ ।

तर अर्काथरी सदस्यहरूको भनाइ थियो— नेपालको माया हुँदो हो त ती नेपालमै बस्थे, दुःखसुख बाँड्ने काम हुन्थ्योÙ बिदेसिएका नागरिकहरू जसले अरू मुलुकका नागरिकता लिएका छन्, तिनलाई दोहोरो लाभ हुने गरी नागरिकता दिन आवश्यक छैन । यद्यपि यसो भन्नेको संख्या भने कम थियो ।

पृष्ठभूमि

२०४६ सालको परिवर्तनले नेपालको क्षितिजमा एउटा नयाँ आयाम थप्यो, सर्वसाधारण नागरिकले सजिलै राहदानी पाउन सक्ने भए । राहदानी ऐन उही थियो, तर व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएको थियो । राहदानी पाउन नागरिकले प्रहरी रिपोर्ट बनाउनेदेखि विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा राहदानी लिनेको चाप बढेपछि सरकारले पचहत्तरै जिल्ला कार्यालयबाट राहदानी पाउने व्यवस्था मिलायो । सरकारको नीतिगत निर्णयले लाखौं नेपाली नागरिकले राहदानी पाउन सके ।

फर्केर हेर्दा राहदानी लिने–दिने विषय आज सहज लाग्न सक्छ, तर २०४६ सालअघि राहदानी आम नागरिकको पहुँच र बुताबाहिरको विषय थियो । राहदानीको प्राप्ति सहज भएसँगै नेपालीहरू नेपालभित्र मात्र खुम्चनुपरेन, विश्वका कुनाकुनामा पुगे, पुग्ने अवसर पाए । यस्तो सहजताको तीन दशक ननाघ्दै नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्साले पैंतीस हजार फिटमाथिबाट उड्ने ठूला जेट विमानहरू चढिसकेको छ र आम नेपालीले विश्वका विभिन्न मुलुक आफैंले देख्ने, जान्ने र भोग्ने अवसर पाएका छन् ।

अन्यथा विगतमा आम नेपालीका लागि विदेश भनेको भारत मात्र थियो । खुला सिमाना र आवतजावत गर्दा कुनै प्रमाण देखाउन नपर्ने भएकाले त्यता जान सहज थियो । भारतबाहिर नेपालीहरू जान कि बेलायती सेनामा भर्ती हुनुपर्थ्यो, हैन भने थोरै नेपालीले मात्र विदेश जान पाएका थिए ।

तीन दशकयता यति विधि नेपालीहरू केवल घुमफिर गर्नका लागि बिदेसिएका हैनन् । ज्यादातर नेपालीहरू रोजगारीका लागि गएका छन् । त्यसपछि अध्ययन गर्न जानेहरूको संख्या बढी छ । त्यसरी जाने विद्यार्थीहरूमध्ये पनि ठूलो संख्या अध्ययनपश्चात् आफ्नो क्षमता–सीप अनुसार उतै काम गर्नेहरूको छ । जसका परिवारका सदस्यहरू विकसित देशहरूमा बसाइँ सरे, तिनका आफन्तहरू तिनलाई भेट्न जाने नै भए । यो प्रक्रिया एकतर्फी रहेन । बसाइँ सरेका मुलुकहरूबाट नेपालीहरूको आफ्नो सालनाल गाडिएको यस थातथलोमा आवतजावत पनि हुँदै गयो । बसाइँ सरेसँगै समय–काल बित्दा सम्बन्धित मुलुककै कानुन बमोजिम नागरिकता पनि लिएर बस्न थाले ।

मध्यपूर्व, मलेसिया लगायत जहाँजहाँ रोजगारीको सम्भावना हुन्छ, ती–ती मुलुकमा पनि नेपालीहरू जाने–आउने गर्न थाले । काम गरेका मुलुकका नेपालीहरूले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रकम पठाएर सहयोगी भूमिका खेलेका कारण विदेशी विनिमयको खाँचो अनुभव गर्नुपरेको छैन । तर विकसित मुलुकमा जस्तो यी मुलुकहरूमा भने त्यहीँका बासिन्दा भएर स्थायी रूपमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या नगण्य होला ।

यसैबीच गैरआवासीय नेपालीहरूले संगठित हुन चाहे । त्यसको नेतृत्व रुसमा सफल व्यवसायी भएर बसेका उपेन्द्र महतोले लिनुभयो । गैरआवासीय नेपालीको संस्था खडा भयो । उक्त संस्थाको अगुवाइमा नेपाल सरकारसँग संवाद अगाडि बढाइएकै कारण गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संसद्बाट २०६४ सालमा पारित भयो । उक्त ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई परिभाषित मात्र गरेन, राज्यका तर्फबाट दिइएको परिचयपत्र लिने गैरआवासीय नेपालीलाई केही सुविधासमेत प्रदान गर्‍यो ।

ती सुविधा पर्याप्त भएनन् र तिनको उपभोग गर्न पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भन्ने आवाजहरू प्रशस्त उठिरहे पनि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई मञ्च प्रदान गर्न, वैधता दिन उक्त ऐन एउटा कोसेढुंगा भएकामा विमति गर्न सकिन्न ।

संविधानसभाको गठन

२०६४ सालमा संविधानसभा–१ को गठन भयो । आफ्नो संविधान आफैं बनाउने भनेर नेपाली जनताले उत्साहका साथ संविधानसभामा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाए ।

संविधानसभा गठन हुनासाथ गैरआवासीय नेपालीहरूको संघले पनि आफ्नो माग संविधानसभासमक्ष राख्यो, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर । यस विषयमा नेपालभित्र, नेपालबाहिर दर्जनौं बैठक भएÙ छलफल–विमर्श भए । गैरआवासीय नेपालीहरूको माग आम नेपालीसरहको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भन्ने थियो । अझ बेलायतले नेपालका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई र तिनका परिवारलाई बेलायती नागरिकताको सुविधा दिएपछि ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा नै घन्काइयो ।

बेलायतको नागरिकता लिने नेपालीहरूको भनाइ थियो— नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको सम्झौताका कारण नेपालीहरू बेलायती फौजमा गएका र बेलायतको फौजको हिस्सा भएर रहेका कारण पाएको सुविधा (बेलायती नागरिक बन्ने) को उपयोग गर्दा नेपालको नागरिकता हामीले छोड्नुपर्ने हैन, हामी नेपाली हौं र नेपाली भएर बस्न चाहन्छौं ।

संविधानसभाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा दुइटा समानान्तर बहस चल्दै गए । एकथरी सदस्यहरूको मत छ— गैरआवासीय नेपालीहरूले परिचयपत्र पाउने ऐन छँदै छ, त्यो नै पर्याप्त छÙ संविधानमा नागरिकता दिने प्रबन्ध गर्न आवश्यक छैन । अर्काथरी सदस्यहरू भने सो कुरामा सहमत भएनन् र उनीहरूले आफ्ना मत राख्दै भने— परिचयपत्र काफी भएन, यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाभित्र प्रबन्ध गरेर थप अधिकारसहित नागरिकता नै दिइनुपर्छ ।

यो विषयलाई लिएर संविधानसभाभित्र सदस्यहरूबीच जस्तो रस्साकस्सी चलिरहेको थियो, संविधानसभाबाहिर पनि उत्तिकै ‘लबिइङ’ भइरहेको थियो, गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट ।

विशेष गरी ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेका लन्डन, न्युयोर्कजस्ता सहरहरूमा नेपाली नेताहरू पुग्दा संघका त्यहाँका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन किन जरुरी छ भनेर सम्झाउने ठूलो प्रयत्न गरे । रमाइलो के भयो भने, गैरआवासीय नेपालीका कुरा सुनेर प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू संविधानसभाभित्र भने ती वाचाप्रति धेरै इमानदार हुन सक्तैनथे । आफ्ना पार्टीका रूढिवादी सदस्यहरूलाई मनाउन तिनलाई हम्मे पर्थ्यो ।

धेरै छलफलपछि दुइटा कुरामा सहमति बनाउन सकियो । पहिलो, राजनीतिक अधिकार गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पाउनेछैनन् । दोस्रो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार नेपाली नागरिकसरह नै तिनले पाउनेछन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघले पनि यस कुरालाई धेरै आपत्तिजनक ठानेन । तर, बेलायती सेनामा गएका नेपालीहरूले पछिसम्म पनि यसमा आफ्नो विमति राखिराखे । मलाई सम्झना छ, संविधानसभाको छेउमै रहेको एउटा रेस्टुराँमा बेलायती सेनाका अवकाशप्राप्त नेपालीहरूका तर्फबाट सानो बैठक राखिएको थियो, जसमा पंक्तिकारको पनि उपस्थिति थियो । त्यसमा प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले बेलायतमा रहेका भूतपूर्व नेपाली सैनिकका तर्फबाट नेपाली नागरिकसरहको अधिकार हुनुपर्ने विषयमा लामो व्याख्यान दिनुभएको थियो । त्यसपछि सोही बैठकमा मैले नै संविधानसभाभित्रको गणितीय स्थितिले यति बेला त्यो सम्भव छैन, राजनीतिकबाहेक अरू अधिकार सुनिश्चित गर्दा पनि ठूलो उपलब्धि हुने देख्छु भनेर सम्झाउने प्रयास गरेको थिएँ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, संविधानसभा–१ ले चार वर्षभित्र पनि नेपालीलाई संविधान दिन सकेन । फेरि संविधान सभा–२ को निर्वाचन हुनुपर्‍यो ।

त्यसरी गठन भएको संविधानसभामा राजनीतिक दल र सदस्यहरूले संविधानसभा–१ मा सहमत भएका विषयहरूलाई कायम गर्ने मोटो सहमति गरे । कतिपय विषयमा यो समझदारी कायम रह्यो भने कतिमा रहेन । तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा संविधानसभा–१ मा भएको सहमति भत्काइएन ।

संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका

त्यसो त संविधान सिंगो संविधानसभाले बनाएको हो, त्यसैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता संविधानमै प्रबन्ध गर्नमा सबैको सहयोग त हुने नै भयो, तर यस विषयमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । संविधानसभा अध्यक्षका नाताले उहाँ एकातिर तटस्थ हुनुपर्ने अवस्था, अर्कातिर संविधान निर्माणमा आएका जटिलताहरूलाई फुकाउन सहजीकरण गरिरहनुपर्ने बाध्यता । यी दुवै अवस्थाबीच गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कहिले पर्दापछाडिबाट त कहिले अगाडि सरेर उहाँले निकै परिश्रम गर्नुभएको हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।

संविधान मस्यौदा समितिको अन्तिम छलफल

सिद्धान्ततः गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने भए पनि शब्दको छनोट कसरी गर्ने भन्नेमा संविधान मस्यौदा समितिमा एकै दृष्टिकोण थिएन । त्यसमा राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने कुरा लेखौं भन्ने एकथरीको सुझाव थियो । अर्काथरी सदस्यले भने— केके अधिकार दिने भन्ने कुरा किटेर लेखौं । त्यसो भएपछि ‘राजनीतिक अधिकारबाहेक’ भन्नैपरेन भन्ने सुझाव आयो । कुनै अधिकारबाहेक गर्ने कुराले नकारात्मक सन्देश दिने हुनाले त्यो नलेखेर पनि त्यही कुरा हासिल हुन्छ भने सकारात्मक मस्यौदा गरौं भन्ने सुझाव स्वीकार गरियो । अन्ततः यो सुझाव मस्यौदा समतिद्वारा एक मतले स्वीकार गरियो र संविधानको धारा १४ मा निम्न बेहोरा उल्लेख गरियो, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको, साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

वर्तमान अवस्था

संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्दै छ । संविधानको धारा १४ ले दिन बनाएको अधिकार संघीय कानुन नबनाई प्राप्त गर्न सकिन्न । बल्लबल्ल संघीय संसद्ले संविधान बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिक समेट्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ । मूल विधेयक पारित गरेपछि नियमावली बनाउन वाँकि नै छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार कुन अधिकारीबाट कुन प्रक्रियामार्फत नियमन हुने हो, अझै स्पष्ट छैन ।

संविधान बनाउँदा गैरआवासीय नेपाली संघको जुन सक्रीयता थियो, आवश्यक ऐन–नियम बनाउँदा पनि त्यो कायमै राख्नुपर्ने हो । तर, यता संघ स्वयंले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा खरो उत्रन नसकेको महसुस यो नागरिकता दिलाउन प्रयत्न गर्नेलाई लाग्नु दुःखको कुरो भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको बेथितिको खेलको छाया संघ स्वयंमा परेको त हैन ?                                               कान्तिपुरबाट