पोर्चुगल । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को संशोधित विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको गत शुक्रवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट सो विधान स्वीकृत गरिएको हो ।
संघको गत अक्टोवर दोस्रो सातामा सम्पन्न संघको वार्षिक अधिवेशनले सो विधानलाई सर्वसम्मतले संशोधन गरेको थियो ।
संघका अनुसार संशोधित विधान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरे पछि स्वतः लागू भएको छ ।
संशोधित विधानमा एमआईएस प्रणाली र फेसभेरिफिकेशन अनिवार्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको विधान समितिका संयोजक डा हेम राज शर्माले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले संशोधित विधानलाई स्वीकृति दिए पछि आगामी अक्टोवरमा हुने ११ औं महाधिवेशनको लागि आवश्यक निर्वाचनका सबै प्रकृयाहरु अघि बढ्ने संघले जनाएको छ ।
यस्ता छन् विधान संशोधनको मुख्य बुँदाहरुको सारांश : डा. हेमराज शर्मा
गत अक्टोबरमा सम्पन्न भएको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले आज प्रमाणिकरण गरेकोछ । संशोधित विधानमा दशौं महाधिवेशनमा उठाइएका प्रश्नहरुको संवोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । विधान संशोधनको मुख्य बुँदाहरुको सारांश यस प्रकार छ ।
१) धेरै सदस्यहरु भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसि) बाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसि) का बहालवाला पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरू, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्षहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
३) भौतिक रुपमा काठमाडौमा उपस्थित हुन नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अनलाइन मार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४) पुराना पदाधिकारीहरूबाट ६५%, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५% र एनसिसिले १०% महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९०% र एनसिसिले १०% प्रतिनिधी छानिने व्यवस्था गरिएको छ । एनसिसि र क्षेत्रिय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकता राखिएको छ ।
५) एनसिसिको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसि र आइसिसिका प्रतिनिधिहरु रहेको दुई छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६) एनसिसिहरुले केन्द्रले तोकेको एमआईएस प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण गर्नु पर्नेछ । आइसिसिले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरि सकेको छ ।
७) संरक्षक परिषद्मा पुर्व अध्यक्षहरु मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ र यस परिषदको अधिकार सिमित गरिएकोछ ।
८) दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संघमा आबद्ध गर्न उनीहरुको लागि विशेष पदको सृजना गरिएको छ । महिला र युवाको सहभागिता बढाउन उनीहरुको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचन फेसभेरिफिकेसनबाट अनलाईन मार्फत गरी यस पद्दति परिपक्व भए पछि २०२५ को निर्वाचनमा सबै पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट यही पद्दतिबाट निर्वाचन गर्न विधान समितिले संघलाई सिफारिस गरेकोछ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
