छोरीहरू हार्दा उत्सव मनाउने देशका नागरिक हौं हामी

मैले योनिमा

आफ्नै मृत्यु बोकेर

कतिन्जेल बाँच्नुपर्ने ?..

वि एलिसा एकलासको उपर्युक्त छोटो कविता पछिल्ला दिनमा यौनजन्य हिंसा र जबर्जस्ती करणीका प्रकरणमा प्रतिकारको आवाज लिएर सडक या सामाजिक सञ्जालमा आउनेहरूले छातीमा टाँसेर, हातमा बोकेर हिँडेको प्रश्नसमेत हो ।

उसै पनि कथित पारिवारिक मर्यादा र इज्जतका नाममा, समाजको भयमा, उजुरी/जाहेरीमा गएरै पनि न्याय पाइन्छ भन्ने आशाको अभावमा यौन हिंसाका घटना प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै मुस्किल छ । यति सामान्य कुरा तपाईं–हामी सबैले बुझेकै छौं । जन्मदेखि मृत्युसम्म इज्जतको डर देखाएर मुखमा बडेमानको मौनताको ताल्चा ठोकेर राखिएको महिलाको बँधुवा स्थितिलाई आज पनि समाजले स्थिरता र शान्ति ठान्छ । परम्परा र संस्कृति ठान्छ । भोग्नेले जेजे भोग्नुपरे पनि पल–पल मरेर प्रतिकार नगरी बस्नुलाई अनुशासन र शालीनता ठान्छ । यस्तो विडम्बना छ ! मैले हिंसा भोगें भनेर सुनाउँदा जो पीडित हो उसैको दोष देख्ने मानसिकता यति गहिरो छ कि, स्वयं हिंसाका पीडित भएर दमित अवस्थामा रहेका महिलासमेत मुख खोल्ने पीडित/सर्भाइभरका विपक्षमा उभिन्छन् । सुन्न र खप्न नसक्ने आरोप तेर्स्याउँछन् । यी सबै झेलेरै पनि न्याय पाऊँ भन्दै बल्लतल्ल साहस जुटाएर प्रहरीसम्म पुगेका, अदालतको दैलो टेकेका आमा–दिदी–बहिनी–छोरीको न्यायप्राप्तिको बाटो दुर्गम मात्रै होइन, भयंकर सकसपूर्ण बनाइएको छ । त्यसमा पनि प्रतिवादी ख्यातिप्राप्त र लोकप्रिय व्यक्ति रहेछ भने उसलाई सोझै अदालतको फैसलाबेगरै बेकसुर प्रमाणित गर्न ‘मिडिया ट्रायल र क्याम्पेनिङ’ नै चलाइन्छ । पीडकपक्षीय तर्क र आरोपलाई सदर गर्दै हिंसापीडित/प्रभावितलाई सास फेर्नै मुस्किल बनाइन्छ ।

धेरै लामा व्याख्या र उदाहरण चाहिएनन्, पछिल्लो वर्षदिनभरिमै नेपाली समाजले यसको अत्यन्तै तिखो र क्रूर रूप देखिरहेको छ । नाबालिकमाथि जबर्जस्ती करणीका दुई चर्चित मुद्दाले अहिले समाजको संरचनात्मक मनोदशा कतिसम्म डरलाग्दो रहेछ भन्ने छर्लंग पारेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत समाजको पुरुषकेन्द्री सहानुभूति र छुटको मनोविज्ञान यसरी प्रकट भएको छ, कानुनले माइनर (नाबालिग) भनेका विशेष न्यायिक नजरले हेर्नुपर्ने मुद्दालाई विभिन्न बहाना र प्रभावमा नाबालिगविरुद्धकै नजिर बनाउन न्यायालयभित्र र बाहिर गम्भीर चलखेल भएको स्पष्ट देखिएको छ । कसुरको संवेदनशीलता र पीडित/सर्भाइभरको कमजोर अवस्था (भल्नरेबिलिटी) लाई मध्यनजर राखेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई प्रतिवादीको नाम, ख्याति र सामाजिक पुँजी–प्रतिष्ठाका आडमा विषयान्तर गरेर अन्यायपूर्ण र त्रुटिपूर्ण फैसला हुने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

नाबालिगसँगको जबर्जस्ती करणी आफैंमा गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको अपराध हो । यस्ता मुद्दामा कसुरको जघन्यतालाई कुनै पनि मनोगत तर्कले काट्न वा तथ्यको बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यस्ता मुद्दामा कुनै किन्तु–परन्तु या छुट–संशयको अर्थ छैन । वारदात (जबर्जस्ती करणीको घटना) भएका बेला नाबालिग स्वयंले नै दिएको मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी नमानिने कानुनी व्यवस्था भएको कुरा यहाँनेर बिर्सनै मिल्दैन । यस्ता मुद्दामाथि आमजनले हेर्ने दृष्टिका साथै प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान, त्यसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट तयार पारिने अभियोजन र अन्तिममा अदालतको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि फैसलासम्मका चरणमा अपनाउनुपर्ने न्यायिक विवेक अन्य मुद्दामा भन्दा किन फरक हुनुपर्छ भन्ने यसैले संकेत गर्छ । यसो नहुने भए कानुनमा मन्जुरी दिन सक्षम र अक्षम भनी उमेर र अवस्था तोक्नुपर्ने स्थिति किन राखिन्थ्यो ?

मुद्दाको जाहेरीवालाको उमेर पुगेकै स्थितिमा पनि कुटपिट गरी वा गर्ने धम्की दिई, बन्धक/गैरकानुनी थुनामा राखी, निद्रा वा अन्य कारणले अचेत रहेको, शारीरिक अशक्तताका कारण प्रतिकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र जाहेरीवालाको स्वीकृतिबिना बेहोस हुने वा प्रतिकार गर्न नसक्ने पदार्थको सेवन गराई लिएको मन्जुरीलाई यौनसम्पर्कको मन्जुरी मानिँदैन भन्ने आधारभूत तथ्यको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । नाबालिगको हकमा त बालबालिका सम्बन्धी ऐन र विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने बाल अधिकार महासन्धी लगायतका व्यवस्थाले पनि बालबालिका वादी रहेका मुद्दामा उनीहरूको सम्मान, संरक्षण र अधिकतम हितलाई मध्यनजर गरी प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले उच्च संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् । यो कुरा तपाईं–हामी हरेकले बुझ्नुपर्छ ।

तर नेपालमा हाल नाबालिगकै मुद्दामाथि व्यक्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया वा प्रतिवादीतर्फका पेसेवर वकिलहरूले पेस गरिरहेका दलिल र प्रमाण मात्रै होइन, आम मानिसको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने सञ्चारमाध्यमका कथित ‘समाचार र विश्लेषण’ मार्फत कतिपय पत्रकार/सम्पादकसमेत नाबालिगको न्यायविरुद्ध एकमत भएर खनिएका देखिन्छन् । न्यायिक अनुसन्धानले कलाकार पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिका अभियोग प्रमाणित गर्नु वा नगर्नुभन्दा अगावै केही सञ्चारमाध्यम, युट्युब च्यानल र समाजको पितृसत्तावादी मनोग्रन्थिलाई हात लिएर लोकप्रियता बटुल्ने अमुक ‘अभियन्ता’ भनाउँदाहरूले उनीहरूलाई चोख्याई नै सकेका छन् । यसो गर्न सम्बन्धित मुद्दाको वारदातका तथ्य होइन, मनोगत र कपोलकल्पित तर्कको आड लिइएको छ । ‘देशका गहनालाई केटी लगाएर फँसाएको’, ‘डलर पचाउन नियोजित रूपमै फलानाफलाना व्यक्तिलाई बलात्कारी प्रमाणित गर्न खोजिएको’, ‘करिअर समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिएको’ लगायतका आधारहीन अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने र पीडित/सर्भाइभरविरुद्ध अदालतसमेत प्रभावित हुने गरी लगातार ‘मास साइकोलोजी’ को आतंकदायी स्थिति सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको जाहेरीवाला नाबालिगविरुद्ध यतिका समयदेखि अश्लील र असाध्य अपमानजनक शब्दको ओइरो–पहिरो नै खनिँदा, उनीहरूको सार्वजनिक जीवन र निजत्व तहसनहस गराइएर गुमनामीको अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य पारिँदा यी सबै कुरालाई जायज र सामान्य मान्ने मनोविज्ञान झनै डरलाग्दो गरी हाबी भइरहेको छ ।

दलका नेताविशेषका तस्बिरमा छेडखानी हुँदा त्यस्तो कार्यको निषेधका लागि तुरुन्तै कानुनको खाँचो महसुस गर्ने मन्त्रिपरिषद् वा संसद्लाई यी मुद्दाका नाबालिगविरुद्धको ‘मास–साइबर क्राइम’ नियन्त्रण गर्न देशको साइबर कानुन बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो खट्किएकै छैन । परिवार र समाजको डर नाघेर अनेकौं लाञ्छना र चुनौतीका सम्भावना देखीदेखी पनि न्यायको गुहार गर्न अदालतको ढोकामा पुगेका छोरीहरूलाई पीडकले गरेको शारीरिक बलात्कारभन्दा कैयौंकैयौं गुणा भयावह स्वरूपको बलात्कार अहिले कथित अभियन्ता, विश्लेषक, कतिपय मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गरेका छन् । यस्तो अवस्थालाई उपेक्षा गर्दै हालै उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई गरेको रिहाइ र उच्च अदालत पोखराले पल शाहलाई दिएको सफाइ नाबालिगमाथिको न्यूनतम मानवीय विवेकभन्दा पर र देशको प्रचलित कानुनको समेत विपरीत छन् । अहिले त सन्दीपलाई सर्वोच्च अदालतले देशबाहिर जानै अनुमति दिएको छ । यी दुवै प्रकरणमा न्यायालयले प्रदर्शन गरेको ‘पुअर जजमेन्ट’ को मूल्य आगामी दिनमा यस्ता अनेकौं मुद्दाका नाबालिग जाहेरीवालाहरूको आँसु र आत्महीनताले तिर्नुपर्नेछ । न्यायमूर्तिहरूको निर्विवेकी कठोर चित्तले यौन हिंसाविरुद्ध मुख खोल्न खोज्ने देशका कैयौं छोरीको न्यायको आशा र अपेक्षाको हत्या गरिदिएको छ ।

नाबालिगमाथिका यस्तै प्रकृतिका वा कतिपय त अझ कहालीलाग्दा प्रकरण प्रहरी र अदालतभित्र प्रशस्तै छन् । दुई हप्ताअघि मात्रै चितवन प्रहरीमा अत्यन्तै क्रूर यौन अपराधको एउटा जाहेरी परेको छ । चौध वर्षकी एक छात्रालाई बन्धक बनाएर यौनसम्बन्ध राख्न बाध्य पारी त्यसको भिडियोसमेत बनाएर त्यही भिडियो सार्वजनिक गर्दिन्छु भन्दै आठ महिनादेखि पटकपटक यौन यातना दिने शिक्षक सन्तोष क्षेत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । यस मुद्दाकी जाहेरीवाला पनि असामान्य स्तरको हिम्मत र संकल्पले प्रहरीसम्म पुगेकी हुन् । तर उनलाई संरक्षण र सुरक्षा दिने कुनै त्यस्तो सरकारी वा अर्धसरकारी संयन्त्र छैन जसले उनको न्यायका लागि लड्ने संकल्पलाई अन्तिमसम्म अविचल अड्याउन सकोस् । आठ महिनाभर उनले भोगेको मनोवैज्ञानिक ह्रासको क्षतिपूर्ति र अबका दिनलाई समेट्नुपर्ने अटल ऊर्जाको हिसाब त कसैले राख्नै सक्दैन । यो मुद्दालाई किनारामा पुर्‍याउन परिवार र शुभेच्छुहरूको निश्चित संख्याभन्दा बढी उनीसँग केही छैन । देशको न्यायालय पल शाहलाई कहिले वादीले अभियोग दाबी नै नलिएको बाल यौन दुरुपयोग अन्तर्गतको उदेकको फैसला गर्छ, कहिले वादीको अभियोग दाबी नै नपुगेको भनी सफाइ दिन्छ । यही बेलामा सन्दीप लामिछानेलाई पनि ‘गम्भीर अपराध नगरेको’ भन्दै धरौटीमा रिहा गरी खेल जीवनमा फर्काइएको छ । यसरी खेल्न फर्केका सन्दीप संलग्न खेल जितेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले हात मिलाए । त्यही प्रसंगलाई सन्दीपका वकिलहरू उनको सफाइको प्रमाण मान्न आग्रह गर्दै इजलासलाई प्रभाव पार्दै छन् ।

रिहाइ र सफाइपछि पीडकहरू अबीर–फूलमालाले पुरिने र पीडितहरू पराजयले ह्याउ खसेर अँध्यारामा विलुप्त हुनुपर्ने विडम्बना उपल्लो अदालतमा नदोहोरियोस् । जिल्ला र उच्च अदालतका यी गम्भीर त्रुटि सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सच्चिएनन् भने न्यायालयले अब भनिदेओस् कि यो मुलुकमा नाबालिगलाई भनेर बनाइएका कानुन सबै कागजी लिखत मात्रै हुन् । भनिदेओस्- जतिसुकै हिंसा भोग्नुपरोस्, छोरीहरू खपेर बस । न्याय माग्न नआऊ । पल शाह प्रकरणमा न्यायाधीशका लागि पीडितले बयान फेर्ने वा बयानमा कायम रहने कुरा नै निर्धारक हुन पुगेको हो भने पीडित नाबालिग हो, उसले कुन मनस्थिति र दबाबले बयान फेर्न पुग्यो भन्ने जाँच्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रतिवादी पल शाह स्वयंले अदालतमा आफैंविरुद्ध हुने गरी सकारेका तथ्यको विवेकपूर्ण छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ‘पब्लिक सपोर्ट’ को तुलो कतातिर गह्रुङ्गो छ भन्दै नापजोख गर्न पीडकका वकिललाई छुट छ तर न्यायाधीशलाई छैन । यस प्रसंगमा तल्लो अदालत चुकिसकेको छ । सर्वोच्च नचुकोस् ।

अहिले चर्चामा रहेका दुवै मुद्दामा स्पष्ट देखिने तथ्य हुन्- नाबालिग उमेरको व्यक्तिलाई अनुचित प्रभाव र परिबन्दमा पारेर शारीरिक सम्बन्ध बनाइएका विषय । पल शाहले त बिहे गर्छुसमेत भनेर प्रभावको जाल फ्याँकेको देखिन्छ । किशोरावस्था यस्तो संगीन र जटिल उमेर हो कि सिनेमाको नायक वा ख्यातनाम क्रिकेटरबाट मात्रै होइन, कसैबाट पनि ललाइफकाइ भएर आफू प्रभावमा परेको, आफ्नो निजत्वमाथि अतिक्रमण भएको पत्तो हुँदैन । कसको भरोसा गर्ने हो, कोसँग दूरी बनाउने हो भन्ने ज्ञान हुँदैन । आफूमाथि जे भइरहेको छ, त्यो सही वा गलत के हो भन्नेसम्म छुट्याउन सक्ने उमेर नभएकैले यस्तो उमेरको व्यक्तिलाई माइनर (नाबालिग) भनिएको हो र ‘माइनर’ हरू असाध्यै संवेदनशील स्थितिमा हुने भएकैले तिनको हकमा कानुनले समेत विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

अहिले ‘सेलेब्रिटी’ का नाममा, ‘राष्ट्रका गहना’ का नाममा जसरी पीडकहरूलाई हाँस्दै, हात हल्लाउँदै फूलमाला भिरेर विजेताको भावमा सफाइ दिइएको छ, यसले बलात्कारको ‘संस्कृति’ लाई अझै उब्जाउ बनाउने र हिंसाको सामान्यीकरण भयावह स्तरमा बढ्ने निश्चित छ । यी मुद्दामा पल र सन्दीपलाई न्यायालयदेखि सार्वजनिक तहसम्म देखाइएको सहानुभूतिको मूल्य हरेक घर, परिवार र समाजले आफ्ना छोरी–बहिनीहरूको आँसु र आर्तनादबाट चुकाउनुपर्नेछÙ यति हेक्का राखौं । कोमल चकलेटी अनुहारको ‘हिरो’ भएकैले, देशलाई मेडल थुपार्ने खेलाडी भएकैले कोही व्यक्तिले सिधै कसुरको भारबाट मुक्ति पाउन मिल्छ भने र यस्ता फैसलालाई सामान्य मानेर हामी भरे मज्जाले निदाउन तयार छौं भने यो मुलुकमा तपाईं–हामी कोही पनि एक थान योनि लिएर जन्मेकै कारण कुनै पनि क्षण बलात्कृत हुन र मारिन ‘डिजर्व’ गर्छौं । यस्तो मुलुकमा हामी हुनुको अस्तित्वलाई धिक्कार छ ! हाम्रो सामूहिक विवेकलाई धिक्कार छ ! अदालतभित्र नाबालिग छोरीहरू हार्दा ‘आहा, खुसीको खबर !’ भन्दै सेलिब्रेट गर्ने यो औडाहामय समयलाई धिक्कार छ !

- सरिता तिवारी ।