एनआरएनएको एउटा प्रमुख माग सम्बोधन, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ हुने

पोर्चुगल । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ हुन लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा चैत ८ गते बुधबार राष्ट्रियसभामा उक्त योजनाको शुभारम्भ हुन लागेको हो।सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारी रहेका सबै श्रमिकहरुलाई समेत कोषमा आवद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व गर्नेक्रममा योजना अगाडि ल्याइएको हो।

गैरआवसिय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा बद्री केसीका अनुसार उक्त कार्यक्रममा सयौं  गैरआवासीय नेपालीहरुको सहभागिता रहनेछ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रमुख मुद्दा मध्य एक सामाजिक सुरक्षा कोष योजना शुभारम्भ हुन लागेकोमा आफू हर्षित भएको र यो सारा गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि खुसीको क्षण भएको अध्यक्ष केसीले बताए। गैरआवासीय नेपाली संघले धेरै पहिलादेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गर्नको निमित्त सरकारलाई पहल गरिरहेको र अहिले सार्थकता पाउँदा साथ सहयोग गर्नुहुने सबै प्रति उनले आभार प्रकट गरेका छन्। 

गत साउन २० गते होटल हिमालयनमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई कोषको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोष र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने करिब  लाखौं लाख नेपालीहरु खाडी मुलुकहरु लगायत  मलेसिया, दक्षिण कोरिया ,जापानमा कार्यरत छन् । विश्व श्रम संगठनको अभिसन्धि व्यवस्था अनुसार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने प्रावधान छ।

समझदारीपत्र अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न अध्ययन कार्यदल समिति उपसमिति बनाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेखित गरिएको छ। एनआरएनले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा गरिने सभा, समारोह छलफल गोष्ठीमा कोषलाई पनि समावेश गर्ने र कोषले सो सम्बन्धमा बजारीकरण गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै श्रमिकको योगदानको रकम कोषमा ल्याउने प्रक्रियामा सरलीकरण को लागि एनआरएनए र त्योसँग सम्बन्धित निकायद्वारा कोषलाई सहयोग पुर्याउने , वैदेशिक रोजगारमा गएका र सामाजिक कोषमा जोडिएका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ता पछि उनीहरुलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रमिकहरूको ज्ञान सीप लाई उद्यमशिलता र रोजगारीमा परिणत गर्ने र भैपरी आउने जोखिम व्यवस्थापनको लागि अध्ययन र अनुसन्धान गरी योजनाहरूको विकास गर्ने भनिएको छ। समझदारीपत्रमा दुई पक्षबीच कार्यान्वयनको शिलशिलामा द्विविधा भएको खण्डमा आपसी छलफलमा निराकरण गरिने पत्रमा उल्लेखित गरिएको छ।

उक्त पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ज्ञवाली र संघका अध्यक्षजरु डा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा र एनआरएनए  वैदेशिक रोजगार राहत कोषका संयोजक आरके शर्माको हस्ताक्षर गरेका थिए।

सरकारले हटायो दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज हुने 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दिइने दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ । यसअघि दिइँदै आएको २ वर्षे म्यादको श्रम स्वीकृतिलाई बढाएर रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्यअनुमति सम्झौताको अवधि जति नै अवधि तोकी श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । दुई वर्षको लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कार्य अवधि र भिसाको म्याद बाँकी हुँदै श्रम स्वीकृतिको लागि स्वदेश फर्किनु पर्ने बाध्यता थियो । यस्तै विदेशमै बस्नेले पनि श्रम स्वीकृतिको अवधि नघाई बस्नुपर्ने अवस्था थियो । यो बाध्यताको हल गर्न भन्दै सरकारले भिसा र रोजगारदातासँगको सम्झौताका आधारमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका कारण विदेशमा मृत्यु भएका धेरैका परिवारले आर्थिक राहत र बिरामी परेकाले आर्थिक सहायता समेत पाउन सकेका थिएनन् । उनीहरु यो सुविधाबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर सरकारले पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि विदेशबाटै लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै सरकारले गन्तव्य मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरुबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यसका लागि विदेशबाटै शुल्क जम्मा गर्न सकिने र अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाई रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको छ । श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएपछि मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेकोमा यसलाई सम्बोधन गर्न दूतावासबाटै नै पुनःश्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारको निर्णयपछि नेपाल वैदेकि रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यो निर्णयले सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हित हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाल सरकार श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा २ बर्षको श्रमस्वीकृती हटाइ आबश्यक अनुसार समयको लागी स्वीकृती दिने साथै बिदेशमै बसेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सङै वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिक दाजुभाइ दिदिबहिनीले लाभ प्राप्त गरेका गर्नेछन् । नेपाल सरकार श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रीमान सचिब ज्युलाइ हार्दिक धन्यवाद’, भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै लेखेका छन् ।