एनआरएनएको केन्द्रमा गठन भएका सबै कार्यसमिति खारेज, ६ महिना भित्र एकता महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चको आदेश (फैसला सहित)

पोर्चुगल । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा दुई बर्ष अघि निर्वाचित डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तीन अध्यक्ष भएको र  विनोद कुवँरको अर्को छुट्टै कार्यसमिति सहित  २०७८ (सन् २०२२) सालपछि गठन भएका केन्द्रका सबै कार्यसमिति गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ। साथै  ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले याक एण्ड यति होटलबाट छानिएका बिनोद कुँवर र हिमालय होटलबाट छानिएका तीन अध्यक्ष कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापाको दुवै समिति खारेज गरेको छ त ६ महिना भित्र एकताको महाधिवेशन बनाउन निम्न व्यक्तिहरु रहेको समितिको एक गठन गरेको छ । संयोजक  शेष घले, सदस्यहरु : उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रबिना थापा, बिनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी, र जानकी गुरुङ रहेको एक समितिको गठन गरेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यो निर्णय गरेको हो। २०७८ सालमा गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तले १० औँ महाधिवेशन गराउन खोज्दा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप गरेको थियो।

त्यतिखेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार थियो। सरकारको उक्त रवैयाविरुद्ध पन्त नेतृत्वको संघले उच्च अदालत, पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयको कदमलाई गलत ठहर गर्दै संघको संस्थागत स्वायत्तताको सम्मान गर्न भनेको थियो।

अदालतको साथ पाएपछि संघका केही पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीबीच एकपटकका लागि विवाद समाधानको उपास्वरूप बहुअध्यक्षको ढाँचामा जाने सहमति भएको थियो।

त्यसपछि डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउन कार्यादेश दिएको थियो। उच्च अदालतले मान्यता नदिएको त्यही कार्यादेशमा टेकेर घलेले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरिदिएका थिए।

कुँवरले आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिए। परराष्ट्रले आधिकारिकता प्रदान गर्न गरेन। किनभने, उच्च अदालतको आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै दबाबमा संघको चुनाव हुन नदिन बहुअध्यक्षको मोडलमा सहमतीय नेतृत्व चयन गरिएको थियो।

त्यसपछि कुँवर रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुँवर संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेनिकट मानिन्छन्।