एनआरएनए सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसला र परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा देखिएको समान झल्को

विचार-

परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नेपालको न्यायालयमा हुने विरलै घटनाको रूपमा लिइन्छ। यस्तै घटनाको झझल्को दिने गरी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सन् २०२२ मार्च २६ र २७ मा भएको १०औं महाधिवेशनको विवादबारे सर्वोच्चले अप्रिल ३ तारिख यस्तै खालको फैसला गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजालासले शेष घलेको सक्रियतामा याक एन्ड यती होटलमा छानिएका विनोद कुँवर र उपेन्द्र महतोको सक्रियतामा हिमालय होटलमा छानिएका तीन अध्यक्ष कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा रहेका दुवै समिति खारेज गरिदिएको छ। ६ महिनाभित्र नयाँ महाधिवेशन गर्न शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत पूर्वअध्यक्षहरू र दुवै पक्षका व्यक्तिहरू रहेको एक समिति गठन गरेको छ।

सरसर्ती हेर्दा विवादित एनआरएनएलाई एक बनाउने असल मनसायका साथ यो फैसला आएको देखिए पनि यसको गहन विश्लेषण गर्दा फैसलामाथि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्।

माग भन्दा बाहिरको फैसला 

याक एन्ड यती होटलको महाधिवेशनलाई वैध गरी पाऊँ भनी निवेदकहरूले माग गरेका थिए। सामान्यतः मुद्दाका निवेदकहरूले माग गरेभन्दा बाहिर गएर अदालतले निर्णय दिँदैन। त्यसैले सर्वोच्चले निवेदकहरूको मागबमोजिम महाधिवेशन सदर वा बदरमध्ये एक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। मागभन्दा बढी आदेश दिनु परेको खण्डमा त्यस्तो कार्य सार्वजनिक निकायबाट भएको हो वा हुनुपर्ने हो भनी हेर्ने गरिन्छ।

तर अदालतले एक कदम अगाडि गएर दुवै महाधिवेशन बदर गरी एकताको अधिवेशन गराउन एक समिति नै गठन गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरका मुद्दामा निवेदकहरूले माग गरेभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेका केही उदाहरण भए तापनि गैरसरकारी संस्थाको विधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा यस्तो खालको फैसला विरलै भेटिन्छन्।

सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलाको बुँदा नम्बर ८ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैरआवासीय नेपालीहरू बीचको पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना कायम गर्न र संघको गरिमा, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो।’

यस बुँदाले के प्रष्ट हुन्छ भने सर्वोच्चको फैसला कानुनी आधारमा टेकेरभन्दा पनि भावनाको आधारमा गरिएको छ।

अवैधानिक र असफललाई जिम्मा

अझ सर्वोच्च अदालतले आफैँले मान्छे छानेर समिति बनाइदिने कल्पना कसैले गरेको थिएन। झन् अचम्म कुरा के छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसलामा अवैधानिक महाधिवेशन गराउने ठहर गरेका र त्यही अवैधानिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू नै राखेर समिति गठन भएको छ। सबै पक्षका व्यक्तिहरू समेटेर समिति बनाउँदा निकास आउला भन्ने असल मनसायले श्रीमानहरूले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ। तर अवैधानिक महाधिवेशन गराउने व्यक्तिहरूलाई पुनः त्यही महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिँदा नैतिक प्रश्न उठ्छ भन्ने ख्याल किन नगरेको?

अदालतले कुन विधि र मापदण्ड तयार गरी छनोट गरेको हो, बुझ्न अत्यन्त कठिन छ। जस्तै, महतो पक्षको समितिबाट तत्कालीन तीन अध्यक्षहरू र घले पक्षको समितिबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवलाई समितिमा राखिएको छ। ६ जना उपाध्यक्षमध्ये १ उपाध्यक्षलाई अदालतले कसरी टपक्क टिप्यो? छानिएका उपाध्यक्ष एनआरएनमा कनिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् र उनी निर्णय क्षमतामा सबैभन्दा कमजोर ठानिन्छन्। मर्यादाक्रम मिचेर अन्य उपाध्यक्षको सट्टा महासचिवलाई किन राखियो? यसरी समितिमा व्यक्तिहरू छानीछानी राख्नु र ‘समितिले निर्णय गर्दा बहुमतको आधारमा गर्नू’ भन्ने फैसलामा नै उल्लेख भएबाट के भान हुन्छ भने समितिमा कुन पक्षको बहुमत र समितिको निर्णयमा को कसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने लेखाजोखा गरेर फैसला गरिएको छ।

अदालतले गठन गरेको समितिमा रहेका अधिकांश सदस्य (शेष घले, उपेन्द्र महतो, देवमान हीराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, र कुमार पन्त) लाई १०औँ अधिवेशनमा प्रतिनिधि विवाद मिलाउन संघको ८१ औँ बैठकले जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, यस समितिभित्र नै विवाद भएका कारण समस्या समाधान हुन नसकेकाले संघको ८२ औँ बैठकले उक्त समिति खारेज गरेको थियो। पछि समितिमा रहेका शेष घले र देवमान हीराचनले याक एन्ड यती होटलमा एउटा महाअधिवेशन गरे भने उपेन्द्र महतोलगायत बाँकीले हिमालयन होटलमा अर्को महाअधिवेशन गरे।

समितिका सदस्यहरूको अक्षमताप्रति श्रीमानहरू बेखबर थिएनन्। मुद्दाको बहसका क्रममा र बहस नोटमा पनि यसको जानकारी दिइएको थियो। तर त्यही ८१ औँ बैठकले गरेको निर्णयलाई टेकेर ८२ औँ र ८३ औँ बैठकका निर्णयहरूलाई बेवास्ता गरियो। उल्टै ८१ औँ बैठकको निर्णय मात्र एक्लो विकल्प फैसलाले देखेको छ।

समितिमा छानिएकाहरू श्रीमानहरूकै भाषामा अवैधानिक महाधिवेशन गराउने व्यक्ति मात्र होइन, विवाद समाधान गर्न असफल व्यक्तिहरू पनि हुन्। उनै व्यक्तिहरूबाट पुनः महाधिवेशन गराउन सकिन्छ भन्ने आधार श्रीमानहरूले कसरी भेट्नुभयो? अदालतले समिति गठन मात्र गरेको छैन, उक्त समितिको काममा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत तोक्ने निर्देशन गरेको छ। कर्मचारी खटाउन आदेश गर्न सक्ने श्रीमानहरूले पूर्वन्यायाधीशहरू रहेको एक स्वतन्त्र र विवादरहित व्यक्तिहरू राखेर निर्वाचन गराउनू भनेर निर्देशन दिन किन सक्नुभएन? यस्तो लम्बेतान प्रक्रियाभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सबै पक्ष समेटेर तदर्थ समिति बनाउनू भनेर निर्देशन दिएको भए उपयुक्त हुने थियो कि?

विवादको बिउ

१० औँ महाधिवेशनको विवादको सुरुवात तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको हस्तक्षेपबाट सुरु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तको कार्यकारी अधिकार खोसेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तत्कालीन प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई दियो। मन्त्रालयको कदमविरुद्ध पन्त उच्च अदालत, पाटन गए।

अदालतले परराष्ट्रको हस्तक्षेप गैरकानुनी ठहर गर्‍यो। तर, उच्च अदालतको फैसलालाई अटेरी गरेर घलेले याक एन्ड यती होटेलमा निर्वाचन गराए। यसको स्वीकार फैसलाले गरेको छ। फैसलाको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत, पाटनबाट तत्काल संघको निर्वाचनसम्बन्धी काम कारबाही नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम जारी भएको र आदेश जारी भएकै बखत याक एन्ड यती होटलमा भएको निर्वाचनलाई आधिकारिक मान्न सकिएन।’

उच्च अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गरेर महाधिवेशन गराउने व्यक्ति शेष घले र उक्त महाधिवेशनबाट छानिएका अन्य तीन व्यक्तिलाई अदालतले समितिमा मनोनित गरेको छ।  फैसला अवज्ञा गर्दा अदालतको अवहेलनाको विषय बन्नुपर्नेमा श्रीमानहरूले उहाँहरूलाई केको आधारमा पुरष्कृत गर्नुभयो?

अदालतले नै समिति गठन गरेर फैसलाको ९(छ) बुँदामा भनिएको छ, ‘यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ।’ फैसलाको यो भाषा कानुनी हो वा होइन, मूल्यांकन गर्न सक्दैन। तर यी वाक्यले समितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सक्छ भन्नेमा श्रीमानहरू नै विश्वस्त हुन सक्नुभएको छैन भन्ने देखिन्छ। समितिले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सकेन भने के हुन्छ? विकल्प प्रस्तुत गरिएको छैन।

अझ चाखलाग्दो के छ भने समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। नियत वा अन्य कारण देखाएर समितिको पहिलो औपचारिक बैठक बस्न सकेन भने यो समितिले अनन्तकालसम्म आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्नेछ। फैसला भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनू भनेर निर्देशन दिन श्रीमानहरूले किन कञ्जुस्याइँ गर्नुभयो?

फैसलाको बुँदा १०(ग) अनुसार सर्वोच्चले गठन गरेको समितिलाई संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकताको अधिवेशन गराउने अधिकार दिएको छ। तर, संघको दिनानुदिन कार्यहरू गर्ने कार्यकारी अधिकार यस समितिलाई दिएको छैन। संघको ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई कायम राख्ने निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ। यस निर्देशनका आधारमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने कुमार पन्तको नेतृत्वको कार्यकारी समितिको अस्तित्वलाई फैसलाले स्वीकार गरेको छ। यस्तो स्वीकारोक्ति हुँदाहुँदै पनि फैसलामा कार्यकारी अधिकारबारे प्रष्ट नगरेर किन थप अन्योल सृजना गरियो?

फैसलाको बुँदा नं. ७ मा उपेन्द्र महतोले हिमालय होटलमा गराएको निर्वाचनका सम्बन्धमा फैसलामा ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले विधान प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गरेको देखिएको र यसको छानबिन परराष्ट्रले नगरेको’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन असत्य छ। त्यो महाधिवेशनको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो र त्यो भिडियो अझै पनि एनआरएनएको फेसबुक पेजमा जोकसैले पनि हेर्न सक्छ। पहिलो दिन विधान संशोधन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सोको प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र नेतृत्वको चयन भएको थियो। प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ताहरूले इजलासलाई यो कुरा बुझाउन सक्नुभएन वा श्रीमानहरूले ओभरलुक गर्नुभयो?

राजनीतिक फैसला

सर्वोच्चको फैसला राजनीतिबाट प्रेरित भएजस्तो पनि महसुस हुन्छ। १०औँ महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेका उम्मेदवारले चुनाव हार्ने भएपछि शेष घलेमार्फत चुनाव गराएर आफ्ना उम्मेदवार जिताउने प्रपञ्च गर्‍यो। साविकका परराष्ट्रमन्त्री (नेपाली कांग्रेसतर्फबाट प्रतिनिधित्व भएका व्यक्ति)ले पार्टीको निर्देशनअनुसार शेष घलेलाई निर्वाचन गराउने जिम्मा दिए। शेष घलेले कांग्रेसलाई गुण लगाउन ३०९८ मध्ये ९०० जना प्रतिनिधिहरू रद्द गर्ने कोसिस गरे। ९०० प्रतिनिधि कटाउँदा पनि आफ्ना उम्मेदवारले चुनाव जित्ने भएनन्। अनि कांग्रेसले तीनमध्ये एक अध्यक्ष पाउने भएपछि घलेलाई बाहिर पारिदियो। यसको झोँकमा घलेले माओवादीनिकट विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर माओवादीको मन जिते र उता कांग्रेसलाई जिल्याए। कांग्रेसले खोसेको त्यो अधिकार उनले अदालतबाट फर्काउने दाउमा लागे।

माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता विनोद कुँवरको पक्षमा फैसला होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक नै थियो। तर ३०९८ प्रतिनिधिमध्ये १३४ जनाको उपस्थितिमा भएको कुँवरको समितिलाई वैध र २९६४ प्रतिनिधिबाट छानिएको तीन अध्यक्षको निर्वाचन अवैध हुने गरी सर्वोच्चले फैसला गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक थियो। त्यसैले सर्वोच्चको फैसलालाई माओवादीले दोस्रो उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा लिएर खुसी भएको हुनुपर्छ। यसमा पनि फैसलाले नयाँ निर्वाचन गराउन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माओवादीका परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएकाले फैसलामा राजनीतिक गन्ध देख्नेहरू पनि छन्। यद्यपि, यसमा विश्वास गरी हाल्ने आधार छैन ।

केसीलाई अन्याय 

सर्वोच्चको फैसलाले सबैभन्दा बढी अन्याय  ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसीलाई परेको छ। कांग्रेस र माओवादी समर्थित दुई उम्मेदवारलाई पराजित गरेर उनी निर्वाचित भएका थिए। १०औँ महाधिवेशनमा उनलाई रोक्न तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस लागेर निर्वाचन हुनै दिएनन्।

११औँ महाधिवेशनमा हारेका दुई उम्मेदवारले केसीलाई हटाउन समानान्तर समिति गठन गरी कांग्रेस र माओवादीको सरकारलाई प्रयोग गरेका थिए। केसीलाई ११औँ अधिवेशनमा कुनै पनि पूर्वअध्यक्षको साथ थिएन। उनले पहिलेजस्तै भागबण्डामा एनआरएनए चलाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

नयाँ सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि उसको समर्थनबिना राजनीतिकरूपमा बद्री केसीलाई फाल्न माओवादीको लागि सजिलो विषय थिएन। अदालतबाट यो काम भएपछि सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने अवस्था बन्न पुग्यो।

यसको लागि बालुवाटारले के कस्तो प्रभाव पार्न खोज्यो, गर्भकै विषय भयो। श्रीमानहरू यस्तो प्रभावमा पर्ने कुरा त भएन तर सर्वोच्चको फैसलाले ११औँ अधिवेशनमा पराजित हुनेहरू र डा केसीलाई साथ नदिने अभियन्ताहरूले राहतको सास भने फेरेका छन्। यद्यपि, तीन अध्यक्ष बनाउने आर्किटेक्ट र कारण उनीहरू नै थिए।

संस्थाको शून्यकरण

सर्वोच्चको फैसलाले संस्थालाई शून्यमा झारेको छ। २०२१ को निर्वाचनको लागि बनेका संघका सदस्यहरूको सदस्यता २०२३ को जुन महिनामा समाप्त भइसकेको छ। २०२३ मा बनेका सदस्यहरूको सदस्यता सर्वोच्चले अहिले अवैधानिक ठहर गरेका समितिहरूले जारी गरेका थिए। अवैधानिक समितिले जारी गरेका सदस्यता र तिनै सदस्यहरूबाट निर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) को वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने नै भयो। फैसालासँगै एनसीसीका पराजित समूहले यो आवाज उठाउँदै आएका छन्। थोरै र निष्क्रिय भए पनि कुँवर समूहका एनसीसीले पनि अब भाग खोज्नेछन्। त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले संसारभरका एनसीसीभित्र विवाद सिर्जना गरिदिएको छ।

सर्वोच्चले कल्पना गरेको ६ महिनाभित्र हुने निर्वाचनमा १० औँ महाधिवेशनका लागि छानिएका प्रतिनिधिहरूले भाग लिन पाउने कुरा भएन। किनभने, उनीहरू अहिले संघका सदस्य छैनन्।  एनसीसीहरू अवैध हुने हो भने नयाँ प्रतिनिधि पठाउने निकाय पनि छैन। समितिलाई सदस्यता जारी गर्ने वा विधान संशोधन गर्ने अधिकार सर्वोच्चले दिएको छैन। यस समितिले सदस्य र प्रतिनिधिमा विवाद समाधान गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ। समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर चुनाव गरायो भने फेरि अदालतमा मुद्दा जाने निश्चित छ। सर्वसम्वत समितिको गठन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै छ। माननीय श्रीमानहरूले संघको वैधानिक र व्यावहारिक जटिलतालाई नजरअन्दाज गर्दा यो संस्था झन् दलदलमा फसेको देखिन्छ।

जनादेशको अवमूल्यन

सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन खारेज गरेसँगै त्यसपछि भएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको अस्तित्व के हुने? प्रश्न निरुत्तरित छ। ११ औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित अधिकांश पदाधिकारीहरू १० औँ अधिवेशनको विवादमा संलग्न थिएनन्। उनीहरू संसारभर घुमेर मतदाताको मन जितेर आएका थिए। चुनाव प्रचारमा लागेको खर्च, मनोनयन शुल्क र संस्थालाई तिर्ने लेबी गरी उम्मेदवारहरूले लाखौँ खर्च गरेका छन्। उनीहरूको समय र स्रोत खर्चको जिम्मेवारी २०२१ मा निर्वाचनमा विवाद गर्ने, निर्वाचन गराउन नसक्ने तत्कालीन कार्यसमिति र विवाद समाधान गर्न नसक्ने उच्चस्तरीय समितिले लिनुपर्छ।

दुर्भाग्यवश अदालतले गठन गरेको समितिमा तिनै गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरू रहेका छन् भने ११ औँ महाधिवेशनबाट ताजा म्यान्डेटले छानिएका विवादमा नपरेका इमान्दार व्यक्तिहरू बाहिर परेका छन्। जनमतले निर्वाचित गरेको समितिले काम गर्न नपाउने आदेशबाट बनेको समितिले मौका पाउने अवस्था सर्वोच्चको फैसलाले सृजना गरेको छ।

११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफूमाथि परेको अन्यायका विरुद्ध कानुनी उपचार खोजे भने के गर्ने?  १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनले निर्वाचन गरेका समितिका कार्यहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहने भयो।

याक एन्ड यती र हिमालयन होटलमा भएका महाधिवेशनले संघका पदाधिकारी मात्र चयन गरेको थियो। कार्यकारी सदस्यहरूको चयन राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भएको थियो। सर्वोच्चले पदाधिकारीको निर्वाचन बदर गरे पनि कार्यकारी सदस्यहरूको वैधताबारे केही निर्णय गरेको छैन। कार्य समितिको दुई तिहाईको संख्यामा रहेका उनीहरूले कानुनी उपचार खोजे वा अन्य कदम चाले भने के हुन्छ? अदालतले रिटबाहिर गएर निर्णय गर्दा यस्तो जटिलतालाई किन ख्याल नगरेको?

निर्वाचन हुनेमा आशंका

सर्वोच्चबाट गठित समितिका थुप्रै व्यावहारिक तथा वैधानिक चुनौतीहरू छन्। उच्चस्तरीय समितिका विगतका क्रियाकलापबाट पनि समितिले निर्वाचन गराउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। समितिका संञोजक शेष घलेले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पाएपछि सबै पक्षलाई मिलाउने वातावरण बनाउनुको सट्टा सचिवालयको तालाचाबी आफ्नो हातमा मागेर निर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तलाई कु गर्न खोजेको थियो। पछि उच्चस्तरीय समितिमा उपेन्द्र महतोसँग ‘तथाकथित संस्थापक अध्यक्ष’ भनेर शेष घलेले अपमान गरेपछि समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यस्तथा गर्यो र घलेले पुरानो रवैया छाडे भने मात्र एनआरएनएलाई एक बनाउन अदालतले दिएको अवसर सार्थक हुनेछ।

हुन त चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि समितिलाई समन्वय गर्ने सरकारी कर्मचारी खटाउन र परराष्ट्रको निगरानीमा समितिले काम गर्ने निर्देशन फैसलामा गरिएको होला भन्ने अनुमान रहेको छ। बुझ्न नसक्ने कुरा के छ भने शेष घलेको व्यक्तिगत स्वभावको अध्ययन श्रीमानहरूले कसरी गर्नुभयो?

सर्वोच्चको फैसलामा बाहिरी प्रभाव पर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। तर जसरी यो मुद्दा फैसला भयो, त्यसको प्रकृति भने अचम्मलाग्दो छ। यो मुद्दा फैसला डेढ महिना पहिले हुनुपर्थ्यो तर हेर्दाहेर्दै भनेर दुईपटक सारियो र बहस नोटको लागि भनेर थप समय दिइयो। निर्णय सुनाउने मिति तोकेर पनि सारियो। श्रीमानहरूको कार्यव्यस्तताले यस्तो भएको हुन सक्छ। तर यस्ता क्रियाकलापले शंका गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ।

अदालतमा बाहिरी प्रभाव नपरोस् भनेर गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ। तर हेर्दाहेर्दै, बहस नोट मगाउने, निर्णय सुनाउन नभ्याउने आदि कारण देखाउँदै एउटै इजलासमा मुद्दा लामो समयसम्म राखियो।

यस मुद्दाका वादीहरूले अदालतको फैसला आउनुभन्दा केही दिनपहिले नै सामाजिक सञ्जालमा मुद्दा जितेको हर्षबढाइँ गरेर स्टाटस लेखेका थिए। यो संयोग मात्र हुन सक्छ तर उनीहरूको आत्मविश्वास आश्चर्यजनक थियो।

नजिर उल्लंघन 

फैसलाको मनसाय गैरआवासीय नेपालीहरूको एउटै साझा संस्था होस् भन्ने देखिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट २०८० साउन १४ मा सोनम लामाको निवेदनमा भएको फैसलाले एनआरएनएजस्तै युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो र अहिले यो संस्था परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ। कानूनमा जति पनि संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको तर्क गर्दै गैरआवासीय नेपालीका एकभन्दा बढी संघ हुन सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।  पछिल्लो फैसलामा न्यायाधीश श्रेष्ठ र भट्टराईले स्थापित गरेको उक्त नजिर नजरअन्दाज भएको छ र अनायासै अदालतमा ‘एनआरएनएलाई एक बनाउने’ असल नियत जागेको छ।

फैसला मान्नुको विकल्प छैन

एनआरएनएको विकृतिको मुख्य कारण राजनीति र पैसाको प्रभाव नै हो। बुझेर वा नबुझेर, हालैको फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै बुझाएर एनआरएनएलाई झन् राजनीतिक भुंग्रोमा होमिदिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेलाई सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर जानुको अर्को विकल्प छैन।

- चेतना थापा