पोर्चुगल । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले संघको एकता अधिवेशनलाई अघि बढाउने क्रममा एकल निर्णय लिन थालेपछि उनी एक्लिने क्रम जारी रहेको छ।
यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा नरहने घोषणा गरेका छन्।
डा. महतोले आइतवार शेष घलेलाई एक पत्र लेख्दै, “गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको लागि म पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छु, तर सो समितिबाट बाहिरै रहेर एकताको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नेछु,” भन्दै घलेको समितिबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्। उनले थप भने, “मेरो नाम उच्चस्तरीय समितिबाट हटाइ दिनुहोस्। म बाहिर बसेर सहयोग गर्नेछु।”
घलेले आइतवार बोलाएको बैठकमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संस्थापक नेता रामप्रताप थापा, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र कुमार पन्त अनुपस्थित थिए।
यसअघि, पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले टिओआर निर्माण र उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सरकारको प्रतिनिधिको अनुपस्थिति रहेको कुरा उठाउँदै घलेको समितिमा नरहने घोषणा गरेका थिए।
यसैबीच, घले समूहले सोमवार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्रिया कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्षहरू अनुपस्थित हुने भएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको विवादसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले गत साउन महिनामा अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई आधिकारिकता दिएको भएता पनि घलेले सो फैसलाको अवहेला गर्दै मे महिनामा महाधिवेशनको घोषणा गरेपछि उनी विवादमा तानिएका छन् ।
महेश श्रेष्ठको गोप्य प्रस्ताव: डा. बद्री केसीलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिउँ !
गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद मिलाउन जापानस्थित व्यवसायी महेश श्रेष्ठले ५ बुँदे एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी समेत रहेका श्रेष्ठले सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्न र संघलाई बचाउन आग्रह गर्दै आन्तरिक रूपमा एक गोप्य प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उक्त प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिने र पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई एकता महाधिवेशनको नेतृत्व लिने साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव भिम कमल केसीले श्रेष्ठको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिने र यसबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यस समयमा संघको कार्यसमिति वैधानिक रहेको र यसै कार्यसमितिबाट एकताका महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्ने बताए।
श्रेष्ठले सबै पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सन् २०२१ को मार्च महिनामा हिमालय होटलमा सम्पन्न समितिको गठनमा समावेश भएका कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसी सहितको समितिको र यस्तै विनोद कुँवर र आरके शर्माको समितिको संस्थागत अभिलेख राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
महेश श्रेष्ठको प्रस्ताव यसप्रकार छ:
“गैरआवासीय नेपाली संघमा एकताको महाधिवेसन सम्भव छ त ?”
२०२१ अक्टोबरमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशन पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कानूनी दलदलमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०।१२।२१ को परमादेश पछि जारी परराष्ट्र मन्त्रालयको मिती २०८०/१२/२८ कोप.सं. २०८०/०८१, च.नं. PPDO/MI ९०४० को पत्रलाई २०८१ श्रावण २२ गतको सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला ( उत्प्रेषणको आदेश)ले वदर गरे पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघमा ठूलो अन्योलता र विवाद वढेकोछ ।
एकातिर शेष घलेको उच्च स्तरिय समितिले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको हवला दिंदै यही मे महिनाको ३ देखि ५ तारिखसम्म महाधिवेशन गर्ने भएकोछ भने अर्को तर्फ वद्री केसीको समितिले पनि आगामी अक्टोवरमा संघको महाधिवेसन गर्ने निर्णय गरेसंगै संघ स्पष्ट दुई चीरामा वांडिने स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
यस जटिल परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको एकताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरी निकास निकाल्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेसनका लागि देहाय अनुसाारको रोडम्याप प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्ताव नं (१) सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला वमेजिम शेष घलेको समितिले संघको आगामी एकताको महाधिवेसन गर्ने ।
प्रस्ताव नं (२) सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाको मर्म वमोजिम वद्री केसीको समितिलाई अर्को महाधिवेसनसम्मका लागि काम गर्न दिने।
त्यसैगरी संघमा एकता कायम गर्न , सवैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सहमतिका लागि २०२१ मार्च २७/२८मा हिमालयन होटलमा कुल आचार्य, रविना थापा र वद्री केसीको अध्यक्षतामा गठित समिति र २०२१ मार्च २२-२५ मा होटल याक एण्ड यतिमा विनोद कुंवरको अध्यक्षमा गठित समिति त्यसै गरी २०२३ अक्टोवर २० मा होटल हिमालयमा आरके शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई समेत सम्मान गर्ने र अभिलेखिकरण गर्ने।
प्रस्ताव नं (३)सवैको सहमतिमा एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र प्रतिनिधि व्यवस्थापन एवं समन्वय समिति र स्वतंत्र निर्वाचन समिति वनाउने । आवश्यकता अनुसाार अन्य समितिहरु वनाउने ।यी समितिहरुको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी छुट्टै कार्यविधी वनाइ लागू गर्ने।
प्रस्ताव नं (४) सवै पक्षले एकतामा वाधा पूर्याउने सवै मुद्दा फिर्ता लिने ।
प्रस्ताव नं (५) गैरआवासीय नेपाली ऐनमा एक मात्र एनआरएनए हुने व्यवस्था कायमहुने गरी ऐन परिवर्तन गर्न सवैले पहल गर्ने।
“सहमति, सहकार्य र एकता गरौं, गैरआवासीय नेपाली संघलाई बचाऔं”
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
