युरोपनेपाली खबर,पोर्चुगल ।
लिस्बन । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिलाई बैधानिकता सहित संक्षिप्त फैसला सुनाएको छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री केसीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको जिकीर गर्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले बनाएको एकता अधिवेशन रोकि पाउँ भन्ने निवेदन माथिको सुनुवाई पछि न्यायधिशद्धय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजीज मुसलमानद्धारा जारी फैसलामा डा. बद्री केसीको निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको हो ।
न्यायधीशद्धयले वैशाख २३ गते जारी फैसलामा डा. बद्री केसी मिति २०८०/७/५ मा निर्वाचित भई सो अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदावधि मिति २०८२/०७/०४ सम्म रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरि फैसलामा बोलिएकाबाट प्रस्तुत निवेदनमा माग भए बमोजिम ०७९/WO १५०७ को फैसला बमोजिम पूर्ण एकता अधिवेशन गर्न दिने हो वा ०८० – FN – ११५७ को मुद्धामा बोलाए झै २०८२/०७/०४ सम्म निवेदक डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषल (कार्यसमिति) लेनै काम गर्न पाउने हो सो विषयमा निश्चित न्यायिक धारणा निर्माण गर्न कानूनको व्याख्या एवं निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गर्न उपयुक्त र आवश्यक देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा आदेश गर्न ०८२ ाल ०९४० को निवेदनमा बोल्न एवं सो पश्च्यात प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा गर्न गराउन समेत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ ।
यसअघि संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरिय समितिले गत मे महिनाको पहिलो साता गर्न थालेको एकता अधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाको निर्णय अनुसार सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो तर सो अधिवेशनमा महेश श्रेष्ठले नेतृत्व पाउने भए पछि मन्त्री देउवाले महाधिवेशन उद्धघाटन गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई नियमित काम गररिरहन पूर्ण अधिकार मिलेको छ भने श्रेष्ठले सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासबाट हुने फैसलाको प्रतिक्षा गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
