१५ हजार रोजगारी प्रभावित, जीडीपीमा ५ प्रतिशतको असर, पर्यटन क्षेत्रमा २५ अर्बभन्दा बढीको क्षति, अटोमोबाइल्समा १५ अर्बभन्दा बढीको क्षति, बैंकबाट ५ करोड नगद र १८ किलो सुन लुटियो।
दुई साताअघिको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट निजी क्षेत्रमा मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रारम्भिक अध्ययन छ । L
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रत्यक्ष रूपमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा परेको क्षति धेरै ठूलो हुने महासंघले जनाएको छ । ‘महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रमा ८० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने ।
जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण भइरहेको महासंघले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीले अर्बौं लगानी रहेका होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, भाटभटेनी सुपरमार्केट, चौधरी ग्रुप, चन्द्रागिरि केबलकार, मौलाकालिका केबलकारलगायतमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । ती कम्पनीबाट हजारौंले रोजगारी पाइरहेका थिए ।
‘आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएका रूपमा हेर्न सकिन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने । महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न आग्रह गरे । ‘हामी पनि सम्हालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।
२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा मुलुकभर भौतिक संरचनामा भएको क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रारम्भिक अनुमान छ । जीडीपीको ५ प्रतिशत क्षति भनेको ३ खर्ब हाराहारी हो । हाल नेपालको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै एक खर्बभन्दा बढी मूल्यको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ । ‘सरकारी संरचना र बिमा नभएका निजी संरचनामा प्रत्यक्ष क्षति तथा तीसँग सम्बन्धित व्यापार, व्यवसाय, रोजगारलगायतका अप्रत्यक्ष क्षति हेर्दा जीडीपीमा करिब ५ प्रतिशतको असर पुगेको अनुमान छ,’ उनले भने ।
निजी तथा सार्वजनिक संरचना ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । अहिलेको परिस्थितिमा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘अर्थतन्त्रलाई फेरि माथि उठाउनका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत सुविधा प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकार अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । ठूला उद्योगका लागि निश्चित समय सीमासहितको सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल मुलुकभर निजी क्षेत्रको पौने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी गर्छन् । ‘उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेको ८० अर्ब क्षतिको तथ्यांक प्रारम्भिक हो । त्यो बढेर करिब १ खर्ब ८० अर्बसम्म पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा २५ अर्बको क्षति
दुई साताअघिको तोडफोड र आगजनीबाट होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । करिब २५ होटलले क्षति खेप्नुपरेको प्रारम्भिक आकलन रहेको होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ ।
नेपालले आगामी २७ सेप्टेम्बर (११ असोज) मा विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदै छ । यस अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य रहेको स्पष्ट सन्देश विश्वलाई दिनुपर्ने माग संघको छ । हालका घटनाले पर्यटकलाई कुनै क्षति नपुगेको तथ्य विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन प्रतिबद्ध रहेको देखाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
अटोमोबाइल्समा १५ अर्बको क्षति
प्रदर्शनकारीले गरेको तोडफोड र आगजनीबाट १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी क्षति पुगेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । नाडाका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा काठमाडौंसहित देशभरका अटो डिलर, शोरुम, वायरहाउस, स्पेयर पार्ट्स स्टोरलगायतमा क्षति भएको छ । सबैभन्दा धेरै क्षति थापाथली क्षेत्रमा भएको नाडाले जनाएको छ । कलंकी, हेटौंडा, पोखरा, नारायणगढलगायतका डिलरमा पनि क्षति भएको छ ।
१५ हजारभन्दा बढी रोजगारी प्रभावित
आगजनी र तोडफोडका कारण निजी क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित भएको छ । यो धेरै रोजगारी प्रदान गरिरहेका होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, भाटभटेनी सुपरमार्केट, चौधरी ग्रुप, चन्द्रागिरि केबलकार, मौलाकालिका केबलकारलगायत संस्थाले प्रदान गरेको रोजगारीको संख्या हो ।
धेरै उद्योग व्यवसाय र व्यापारिक मलमा क्षति पुगेकाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रभावित भएकाको संख्या अझै बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । तर व्यावसायिक घरानाले व्यवसायमा क्षति पुगे पनि कर्मचारीलाई तत्काल रोजगारीबाट नहटाउने जनाएका छन् ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका २८ शाखामा करिब १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । आन्दोलनका क्रममा २१ शाखामा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये ९ शाखा तोडफोड भए पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आगजनीबाट पूर्ण ध्वस्त भएका १२ शाखा हाल सञ्चालनमा छैनन् । भाटभटेनीले कुनै पनि कर्मचारीलाई रोजगारीबाट ननिकाल्ने र तत्काल अरू शाखामा काम दिने बताएको छ ।
हानको तथ्यांकअनुसार होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमा क्षति पुग्दा दुई हजार हाराहारीको रोजगारी प्रभावित भएको छ । सीजी होल्डिङ्स, सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी अटोमोबाइल्स, केटीएम सीटीलगायतमा क्षति पुग्दा करिब ५ हजार कर्मचारी प्रभावित भएका छन् ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि र नवलपरासीको मौलाकालिका केबलकारमा तोडफोड हुँदा करिब ६ सय रोजगारी प्रभावित भएको छ । चन्द्रागिरी केबलकारमा करिब साढे ३ सय र मौलाकालिका केबलकारमा करिब २ सय रोजगार छन् । निजी लगानीका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सम्पत्तिमा परेको क्षतिबाट करिब १५ हजार बढीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन उद्योग परिसंघले गरेको छ ।
बैंकबाट सवा ५ करोड रकम र १८ किलो सुन लुटियो
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वरस्थित शाखाबाट ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ र १७ हजार ९ सय ४५ ग्राम (करिब १८ किलो) सुन लुटिएको पाइएको छ । संसद् भवन परिसरमै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयमा तोडफोड तथा लुटपाट भएको हो । ऋणको धितोमा रहेको सुन लुटिएको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही शाखा र एटीएममा तोडफोड भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति नभएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखाबाट सवा ५ करोड रकम र १८ किलो सुन लुटिएको भने उनले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् ।
बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीका अनुसार ग्राहकको लकरमा रहेको सुन भने सुरक्षित छ । ‘ऋण धितोमा रहेको सुन लुटपाट भएको हो, त्यसको बिमा गरिएको छ,’ रेग्मीले भने ।
यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २५ शाखा र ४३ एक्सटेन्सन काउन्टर, ६९ एटीएममा तोडफोड तथा आगजनी भएको तथ्यांक छ । ती शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टरमा धेरै क्षति भएको विवरण छैन । कुनैमा झ्यालको सिसा मात्र फुटेको छ भने केहीमा आगजनी गरिएको छ ।
२२ अर्ब २५ करोडको बिमा दाबी
भौतिक संरचनामा भएको क्षतिमा आइतबारसम्म २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको छ । अहिलेसम्म २ हजार ४ सय ४८ वटा दाबी परेका छन् । सबैभन्दा धेरै मोटरका १ हजार ७ सय ७८ वटा दाबी छन् । धेरै सरकारी सवारीसाधन र केही निजी सवारीको बिमा नै गरिएको थिएन । सम्पत्ति बिमामा ५ सय ३८, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमामा १ सय ३२, पारवहन बिमामा ११ र अन्यमा १९ वटा दाबी परेका छन् ।
५४ प्रतिशत अथवा १ हजार ३ सय ४३ दाबी बागमती प्रदेशबाट परेका छन् । दोस्रो धेरै दाबी कोशी प्रदेशमा ३ सय २२ वटा छन् । मधेश प्रदेशमा २ सय ४६, लुम्बिनीमा २ सय २, गण्डकीमा १ सय ८४, सुदूरपश्चिममा १ सय ५९ र कर्णाली प्रदेशमा २२ वटा बिमा दाबी परेको बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । रकमका आधारमा पनि करिब ८१ प्रतिशत क्षति बागमती प्रदेशमा भएको तथ्यांक छ ।
बिमा दाबीमध्ये साना प्रकृतिका सबैलाई तिहारसम्म भुक्तानी दिइसक्ने नेपाल बिमक संघले जनाएको छ । करिब १ हजार ७ सय दाबी साना प्रकृति (दुई करोडभन्दा कम) का छन् । ‘तिनको भुक्तानी आउँदो तिहारसम्म गरिसक्ने तयारी छ,’ संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्रीले भने ।
उनका अनुसार दुई साताअघिको प्रदर्शनमा भएको क्षतिको करिब १२/१३ प्रतिशत मात्र बिमा भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि कुल क्षतिको २०/२५ प्रतिशत मात्र बिमा भएको देखिए पनि एक–दुई वटा ठूला दाबी हटाउने हो भने करिब १२/१३ प्रतिशतमा मात्र बिमा पहुँच पुगेको जनाएको छ । सरकारी संरचनाको भने बिमा नै गरिएको थिएन ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारीसाधनको बिक्री बढाउन तत्काल ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ को व्यवस्था परिवर्तन गरी ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यसले राजस्व संकलनमा पनि मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चौधरीले उत्तरी नाकाहरूको सडक अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताए ।
पुनर्निर्माण कसरी ?
जेन–जी आन्दोलनले हल्लाएको अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । भौतिक पुनर्निर्माण मात्र नभई आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन स्थापना र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनीष श्रेष्ठले जेन–जी आन्दोलन दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश भएको उल्लेख गर्दै प्रणालीमा सुधार नआए युवा पलायन दर अझ बढ्ने बताए । ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना र स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
टुरिजम एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले बीएचएम गरेका युवाले १७ हजारको जागिर खानुपर्ने अवस्थाले विदेशिने बाध्यता सिर्जना गरेको बताए । युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्यका संयन्त्रमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि सुध्रन नसक्ने उनले बताए ।
पुनरुत्थानको मार्गचित्र के ?
युवाको आवाज सुन्न नसक्दा विद्रोह हुन सक्ने भएकाले आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर अबका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । लगानी बोर्डमा सरकार र विपक्षी दलसहितका प्रतिनिधि रहने गरी संरचना परिवर्तन गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएको बताउँदै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, लगानी सुरक्षाको सन्देश, राहत र सहुलियत प्याकेज तथा सुशासनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जेन–जीको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले अवसर, सुशासन र पारदर्शिताका प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने र आधारभूत विषयमा अध्यादेश ल्याएरै भए पनि कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले वित्तीय स्थिति सहज रहेकाले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा समस्या नहुने बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेमा ध्यान दिन उनको सुझाव छ । ‘जेन–जी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न कर्जा पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह र कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
घुसपैठले क्षति भयो : रक्षा बम
जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बम आन्दोलनको उद्देश्य सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने नभएको बताउँछिन् । ‘२३ भदौको आन्दोलनको सुरुवातमै मैले माइकिङ गरेर आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै के नगर्ने भन्ने सुनाएकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘दोस्रो दिन पनि हामीले सांकेतिक रूपमा संसद् भवन घेर्न खोजेका थियौं, तर जलाउने, तोडफोड गर्ने कुनै मनसाय थिएन । पहिलो दिन सरकारले दमन गरेका कारण दोस्रो दिन सबैमा आक्रोश थियो ।’ जेन–जीले भन्दा पनि घुसपैठ भएको समूहले आगजनी र तोडफोड गरेको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले भनेअनुसारकै राहत प्याकेज ल्याइसक्यौं : : रामेश्वर खनाल, अर्थमन्त्री
दुई साताअघिको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको हिसाब निकाल्नुभएको छ ?
क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको छ । पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रकम पनि पहिचान गरिन्छ । विपत् प्राधिकरण, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र जेन–जीका प्रतिनिधि सहभागी रहेको टोलीले विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएन) सुरु गरेको छ । टोलीलाई प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समय दिइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ, यसमा सरकारी क्षतिको विवरण समावेश छैन । निजी र सरकारी दुवै गरेर क्षति कति पुग्ने अनुमान छ ?
निजी क्षेत्रको अर्को संस्था उद्योग परिसंघले जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको बताएको छ । त्यो भनेको करिब ३ खर्बभन्दा बढी हो । निजी क्षेत्रको मात्र त्यति क्षति भएको जस्तो देखिँदैन । बरु सरकारी क्षति नै धेरै छ । १२ सय वटा त सरकारी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । यसकारण पीडीएनको प्रतिवेदन आएपछि मात्र वास्तविक क्षति पत्ता लाग्छ ।
प्रदर्शनमा क्षति व्यहोरेका निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउने भनिएको थियो, त्यो कहिलेसम्म आउँछ ?
सहिद परिवार र घाइतेका लागि राहत दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका लागि राहत दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले ‘आर्थिक पुनरुत्थान बिजिनेस रिकभरी योजना’ स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, पुनर्निर्माण कोषमा दिएको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाइने, कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप, सवारी कर्जामा हालको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनेलगायत धेरै सुविधा दिइएको छ । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम नै सुविधा दिने निर्णय गरेका हौं ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पनि केही राहत सुविधा दिने भनिएको थियो । यसबारेमा समन्वय भएको छ ?
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमै यी सुविधा ल्याएका हौं, जसमा अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षर छ ।
क्षति पुगेको संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
क्षतिको विवरण आइनसकेकाले अहिल्यै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ । निजी क्षेत्रको क्षतिमा बिमा दाबी २५/२६ अर्बभन्दा धेरै नहुने देखियो । त्यो बिमाबाट सुरक्षण भइहाल्छ । सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण र सवारीसाधन खरिदका लागि स्रोत चाहिन्छ । निर्वाचन र सुरक्षाका लागि पनि सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
रोजगारी कति प्रभावित भएको अनुमान छ ?
यति नै संख्यामा रोजगारी प्रभावित भएको छ भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । क्षतिको मूल्यांकन सकिएपछि थाहा होला ।
मानवीयसँगै ठूलो परिमाणमा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । कसले लिन्छ यसको जिम्मेवारी ?
आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायत घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गरिन्छ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
