यस्तो छ न्यायाधीशको नालिबेली, कुन न्यायाधीश कुन पार्टीका ?

यस्तो छ न्यायाधीशको नालिबेली, कुन न्यायाधीश कुन पार्टीका ?
युरोपनेपाली खबर २०७८ कार्तिक २५ बिहीबार, 11-11-2021


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्, ८ कात्तिक ०७८ यता । न्यायिक इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेको पहिलो घटना हो यो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित २० जना न्यायाधीश छन् यसबेला ।

रोचक के भने प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका १७ जना न्यायाधीशमध्ये बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मलत्ता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी गरी नौ जनालाई जबरा आफैंले नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले आफ्नो अध्यक्षताको न्याय परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतमा १० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए । जसमध्ये एक जना तेजबहादुर केसी मात्र कतै खुलेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदातलमा ६ जना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा (विद्यावारिधि), कुमार चुडाल (विद्यावारिधि) र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट मानिन्थे । तर, उनीहरुमध्ये केसी मात्र तटस्थ छन् । श्रेष्ठ, रेग्मी, शर्मा, चुडाल र सुवेदी पाँच जना जबरा विरुद्धकै मोर्चामा सहभागी छन् ।

सर्वोच्च अदालतका २० जना न्यायाधीशमध्ये जबरासहित हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा गरी आठ जना वकालत पेसाबाट दाउपेच तथा राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका हुन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई (विद्यावारिधि), तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मलत्ता माथेमा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहित १२ जना कानून एवं न्याय सेवामा लोक सेवा आयोग उतिर्ण भई कर्मचारी वृतबाट न्यायाधीश भएकाहरु छन् । जगजाहेरै छ, १९ जना न्यायाधीश मध्ये जबराले आफ्ना पक्षमा खरोसँग एक जना पनि उभ्याउन सकेका छैनन् ।

पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा, उनी, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुकमार कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन नसकेका दीपकराज जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय शम्भु थापा, शुशील पन्त, पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, रजितभक्त प्रधानाङ्गहरु नेपाल कानुन क्याम्पस, प्रदशनीमार्गबाट कानुनमा स्नातक गर्दाका सहपाठी हुन् । उनीहरुले २०३५ मा कानुनमा स्नातक गरेका थिए ।

रमाइलो यो छ कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका तर्फबाट जबरा विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व स्नातक पढ्दाका उनकै सहपाठी वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नेपाल बार एसोसियसनले गरेको सडक संघर्षको अगुवाई अर्का सहपाठी शम्भु थापाले गरिरहेका छन् । अनि जबराकै सहपाठी पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उनलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने पक्षमा एउटा मिडिया हाउलाई उपयोग गरेर लागि परेका छन् । बारको आन्दोलनको नेतृत्व चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्यले गरिरहेका भएपनि उनीहरुलाई मजबुत धाप वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष थापाले नै दिइरहेका छन् । थापालाई अझ उत्तेजित बनाउनेमा नेपाली कांग्रेस निकट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको भूमिका निर्णायक भएको बारका एकजना पदाधिकारीले बताए ।

जबरा विरुद्धको आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका ९ जना न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल ०७३ साउन १७ गते एकै पटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए ।

जसमध्ये दीपककुमार कार्की, खड्का, श्रेष्ठ, खतिवडा र भट्टराई पाँच जना लोक सेवा आयोग उतिर्ण गरी न्याय सेवाको लामो न्यायिक अनुभवबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए भने हरिकृष्ण कार्की, सिन्हा, राउत र मल्ललाई राजनीतिक भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइएको थियो । कार्की र मल्ल नेकपा (एमाले) तथा सिन्हा र राउत नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने ‘सौभाग्य’ पाएका थिए । रोचक के भने नौ जनामध्ये राजनीतिक भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइएका कार्की, राउत र मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी जन्म कुण्डली उतारेर नियुक्त गरिएको थियो । नौ जनालाई एकै पटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश र शुशीला कार्की वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए ।

राजनीतिक भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइएका हरिकृष्ण कार्की त्यसबेला महान्याधिवक्ताको कुर्सीमा थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएर भावी प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी कार्की सर्वोच्च अदालत छिरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता बन्नु अघि उनी एमालेकै कोटाबाट नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला उनी नेकपा एमालेको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य समेत थिए । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दिनसम्म राउत नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य थिए । मल्ललाई ०६४ को संविधान सभामै नेकपा (एमाले) ले संविधान सभा सदस्य बनाएको थियो । बाबु, बाजेकै पालादेखि वकालती पेसामा भएपनि सिन्हा कांग्रेस समर्थक हुन् ।

को कति पानीमाथि ?

सहकर्मीहरुको आन्दोलनको रापमा तातिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले २०३६ मंसिर ६ गते अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाएका हुन् । प्रमाणपत्र पाएपछि जबराले रुद्र खरेलसँग मिलेर करिब अढाई वर्ष कानुनी पेशा अपनाए । २०३९ भदौ ९ गते जबरा तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतमा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा जागिरमा प्रवेश गरेका थिए । यसपछि कानुन व्यवसायको निरन्तरतामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । भलै, एकाध मुद्दामा बहस गर्न कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालत भने पुग्थे जबरा ।

०४९ मा काठमाडौं नगरपालिकाको जागिर खुस्किएपछि जबरा कानून व्यवसायतिरै फर्किए । २०५२ चैत्र ३० गते उनलाई प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाए । त्यसबेला न्याय परिषद्को सिफारिसमा राजदरबारले पुनरावेदन अदालतमा ४४ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।

जसमध्ये २६ जना स्थायी र १८ जना अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसमध्ये जबराको नाम ४४ औं नम्बरमा थियो । पुनरावेलदन अदालत जनकपुरको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुनु अघि जबराले न्यायाधीश सिंह विरुद्ध उमेर विवादको रिट दायर गर्न लगाएका थिए । तर, न्यायाधीश पाउने सहमतिपछि जबराले पक्षबाट सहभागी भएर पक्षकै विरुद्ध बहस गरेका थिए । त्यसैको परिणाम पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भए । जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले ०७१ जेठ १३ गते नियुक्त गरेका थिए । जो ०७५ पुस १८ देखि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की लोक सेवा आयोग उर्तिण गरी २०३७ साल साउन ६ गतेबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । न्यायालय प्रवेशको तीन वर्षपछि उनी रुकुम जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । ०६२ चैत्र १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको न्यायाधीशमा बढुवा भएका कार्की ०७१ भदौ १० गते डोटीको दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश भए । उनी ०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका हुन् । कार्की ०७९ भदौमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत हुन्छन् । जबराले राजीनामा दिएमा झण्डै १० महिना कार्कीका विवेकमा न्यायालयको रथ पुग्नेछ ।

मीरा खड्काले ०३८ साल पुस १० गते लोक सेवा आयोगबाट अधिकृतमा नाम निकालेकी हुन् । त्यसको १० वर्ष पछि ०४८ साल कार्तिक २३ गते काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश भइन । ०६२ चैत्र १० गते खड्का उच्च अदालतको न्यायाधीश भइन । ०७३ साउन १७ गतेबाट उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् । त्यसअघि उनी उच्च अदालत इलामको मुख्य न्यायाधीश थिइन ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ०३८ साल चैत्र २७ गते कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा अधिकृत भएर न्याय क्षेत्रमा छिरेका हुन् । त्यसको ६ वर्षपछि ०४५ साल जेठ ३ गते उनी पहिलो पटक दार्चुला जिल्ला न्यायाधीश भए । श्रेष्ठ ०६२ साल चैत्र १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको न्यायाधीशमा पदोन्नती भए । त्यसको झण्डै ११ वर्षपछि ०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भए ।

इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई लोक सेवा आयोग भिडेर ०३७ सालमा न्याय सेवामा छिरेका थिए । खतिवडा जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका मुल्यांकनमा खतिवडा यसबेला सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा न्यायिक फैसला गर्ने न्यायाधीशमा पर्छन । भट्टराई ०५१ मा जिल्ला, ०६३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै ०७३ साउन १७ गतेबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका हुन् । कानून व्यवसायीहरुका नजरमा उनी पनि राम्रो फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन् ।

तेजबहादुर केसी ०७३ माघ १८ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका हुन् । लोक सेवा आयोगबाट नाम निकालेर ०३८ साल जेठ ३० गतेदेखि केसी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अधिकृत भएका थिए । केसीपछिका न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश जबरा अध्यक्षको न्याय परिषद्ले नै नियुक्त गरेको हो । बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान ०७४ असोज २४ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा खुट्किलो उक्लिएका हुन् । उनीहरु दुवै जना कर्मचारी, न्यायाधीशका रुपमा लामो समय बिताएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

श्रेष्ठ ०३९ साल जेठ ५ गतेबाट तत्कालीन मध्य पश्चिम क्षेत्रिय अदालत नेपालगञ्जका अधिकृत भएर कानून सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । मोक्तान श्रेष्ठभन्दा झण्डै एक वर्षपछि ०३९ चैत्र ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मलत्ता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा गरी पाँच जनाले ०७६ बैशाख ६ गतबाटे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालिइरहेका छन् ।त्यस दिन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त मध्ये ढुङ्गाना र माथेमा ‘करिअर जज’ बाट नियुक्त भएका थिए । ढुङ्गाना ०४० सालमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयको अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । माथेमा ०४१ साल असारमा अधिकृत भएर कानून क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । रेग्मी कांग्रेस, फुयाल एमाले र शर्मा स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सर्वोच्चको इजलासमा पुगेका थिए । रेग्मी न्यायाधीश सिफारिस हुनु अघिसम्म नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको हिन्दु राज्य फर्काउ अभियानका सदस्य सचिव थिए । फुयाललाई केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर निवृत हुन्छन् ।

कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले नै ०७८ बैशाख ८ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पु¥याएका हुन् । चुडाल ०४५ साल असार ८ गते सर्वोच्च अदालतको अधिकृतमा नाम निकालेर कानून क्षेत्रमा छिरेका थिए । त्यसअघि उनी केही समय राष्ट्र बैंकका कानून अधिकृत थिए ।

न्याय सेवामै रहेका सुवेदीलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एक/डेड वर्षभित्रै सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार, मुख्य रजिष्टार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको केही वर्ष पनि नबित्दै जबराले सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए ।

सुवेदीलाई जबराले सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन उनको सेवा अवधि नपुग्ने भन्दै रिट परेको थियो । तर, जबराले नै तोकेको न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सुवेदीकै पक्षमा फैसला गरिदिएपछि उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको थियो । तर, यसबेला चुडाल, सुवेदीसमेत जबरा हटाउ अभियानमा संलग्न छन् । चुडाल भने सोमबारको इजलाशमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा कारण देखाउ आदेश जराी गरेका छन् । न्यायधिशहरुले बेञ्च बहिस्कार गरेको घटना जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भइरहेकाले न्यायधिशहरु अप्ठेरोमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका भनाइमा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन नगरेका, न्यायालयको साख जोगाउनका लागि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका केसीको निश्कर्ष छ । ‘जबरा प्रधानन्यायाधीशमा रहिरहने र उनले न्यायालयलाई यसैगरी ध्वस्त बनाएर बिगार्ने हो भने भविश्यमा कुनै दिन सर्वोच्च अदालत ०७८ कात्तिकको जति पनि भएन भनेर भन्नु पर्ने दिन नआओस्’, पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘त्यही देखे/बुझेर न्यायालय बुझेकाहरु जबराको राजीनामा माग्न बाध्य भएका हुन् । यसबाहेक राजीनामा मागिनु भित्र न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको अर्को कुनै स्वार्थ देख्दिन ।’ केसीले यसो बताएपनि न्यायक्षेत्रका विज्ञहरुले न्यायधिशहरुले एकअर्काका विरुद्ध इश्र्याको भाव बढी पोखेको बताएका छन् ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म जे–जे भयो, अब भने जबरासँग सति जान सकिन्न भनेर सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीश र कानूनी व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने ठाउँमा पुगेका हुन् । ‘ पूर्व अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘न्यायालयको बदनामी यहाँभन्दा बढी नभोगौं भनेर लागि परेका हुन् ।’

पछिल्ला दिनमा दलहरुसँग साँठगाँठ गरेको, भागवण्डा खोजेको, आफैंले स्वीकार गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू नगरेको, पेसीलाई गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणालीमा तोक्न नमानेको, संवैधानिक इजलासको मुद्दा सेटिङमा गिजोलेको लगायत कारणले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिनुमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन ।

अरुको कुरा छाडौं, जबरा स्वयंले नियुक्त गरेका नौ जना न्यायाधीश उनका विरुद्धमा छन्’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘न्यायालयको मर्म बुझेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका राजनीतिक दल निकट कानून व्यवसायीहरु सबै एकै ठाउँमा छन् । जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएर केही पाउने व्यक्तिगत स्वार्थले उनीहरु आन्दोलनमा आएका होइनन् । जबराको राजीनामा मागिनुमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन ।’

तर अधिवक्ता रुद्र पोखरेलका अनुसार जवराको अनियमितता सच्याउने नाममा बार बेञ्चको सेटिङलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रपञ्चमा धेरै गडवडी भएको देखिन्छ । तिहारको दुई दिने पहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीका संगठनले न्यायलयले सुधारका नाममा न्यायधिशहरुले बेञ्च बहिस्कार गर्ने घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । ती दुई मुख्य संगठनले इजलाश नियमित रुपमा सञ्चालन हुनु पर्ने माग गरेका छन् । तर माओवादी केन्द्र निकट कानुनव्यवसायीको संगठनले भने अहिलेसम्म संगठनका धारणा के हो भन्ने बारेमा स्ष्पट गरेको छैन । तर माओवादी वकिलहरुको संगठनको संयोजक रहेका अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ चर्को रुपमा प्रधानन्यायधिश जबरा विरोधी आन्दोलनमा खडा भएका छन् ।

सत्ता साझेदारीमा न्यायलयले हिस्सेदारी मागेको भन्ने घटनाम अझैसम्म सत्ता गठवन्धनका दलहरुले कुनै साझा र ठोस धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन न्यायलयमा देखिएको संकटका बारेमा समेत अझै मौनता सांधिरहेका छन् । सामान्य मुद्धाका पक्ष र विपक्षमा चर्को स्वर निकाल्ने सत्तारुढ गठवन्धनका दलहरुमो मौनता झनै डरलाग्दो रहस्यमय भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

उता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने न्यायलयको संकटका बारेमा धारणामात्र सार्वजनिक गरेको छैन कि प्रधानन्यायधिशका विरुद्ध महाभियोग लगाएमा एमालेले बांकी ४ जना न्यायधिशहरु जसले संसद विघटनको मुद्धामा सहभागी भएका थिए उनीहरु विरुद्ध समेत महाभियोग लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

किनकि न्यायलयको अराजकता र संकटले एमालेलाई फाइदा हुने सो दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । एकजना एमाले स्थायी समिति सदस्य भन्छन्– प्रन्या जबरामाथि महाभियोग लागेमा बांकी न्यायधिशलाई पनि महाभियोग लगाएर एमालेबाट सिफारिश भएका न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायधिश हुनेछन् । त्यसपछि छानी छानी एमाले विरोधीलाई ठीक पार्ने बाटो खुल्नेछ ।

FOUNDER/CHIEF EDITOR :

RAJ KUMAR THAPA

EUROPE : LISBON, PORTUGAL
: [email protected]
NEPAL : BANESHWOR, KATHMANDU

Video :

Everest Gautam

Technical Support

Bharat Poudel
© २०१६-२०२० europenepalikhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित