सम्माननीय प्रधानमन्त्री
पुष्प कमल दाहालज्यू
नेपाल सरकार
प्रधान मन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार ,
बिषय : सबिधान अनुसारको कानुन परिमार्जन बारे ।
महोदय ,
यूगानुकुल परिस्थितिलाइ मध्यनजर गरी संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकका संबन्धमा बिशेष नागरिकताको ब्यवस्था गरेको पनि ८ बर्ष ब्यतित भैसकेको सर्वविदित नै छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ लगायतका कानूनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ भनि उल्लेख छ । सोही सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ संवैधानीक प्रावधान अनुसार संशोधन नहुँनाले धारा १४ कार्यान्वयन हुन नसकेको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ले संविधानको प्रावधान नचिन्ने र संविधानले ऐनलाइ नचिन्ने हुँदा गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको विद्यमान बस्तुस्थितिले अन्योलता सिर्जना गरेको छ । उक्त ऐन संशोधन गर्ने विधेयक कानून आयोगबाट मस्यौदा समेत भैसकेको छ ।
तर, उक्त विधेयक संसदमा पेश भएर पारित नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरे पछि पनि घरमा जाँदा भीषा शुल्क तिर्नु पर्छ । साथै, मालपोत कार्यालयबाट गैरआवासीय नेपालीको नाममा लिखतहरू पारित हुन सकिरहेको छैन । संविधान बनेको ८ वर्ष ब्यतित हुँदासम्म गैरआवासीय नेपालीको बर्तमान बस्तुस्थिति निरासाजनक रहेको विषय जगजाहेर नै रहेको र लज्जाको विषय बनेको छ ।
यसैबीच नेपाल नागरिकता ऐन२०६३मा ७क थप गरिएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता समेत वितरण भैरहेको छ । तर, गैरआवासीय नेपालीलाइ के सुविधा दिने भन्ने ब्यवस्था कुनै पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन । स्मरण रहोस २०६४को ऐनमा उल्लेख गरिएको “गैरआवासीय नेपाली” र संविधानको धारा १४मा उल्लेख गरिएको “गैरआवासीय नेपाली नागरिक” भिन्दा भिन्दै कानूनी प्रावधान हुन ।
तसर्थ, गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ लाइ संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गराइ लगानी भित्राउने तथा रेमिट्यान्सको ब्यवस्थापन यथासम्भव गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।सबिधान प्रदत्त हक समेत उपयोग गर्न नपाएकोले संसार भर फैलिएका सम्बन्धित नेपालीहरुको केहि हिस्साको नेतृत्व गर्ने जन प्रगतिशील मंच युरोप सरकारले यथासक्य छिटो यसबारे ब्यबस्था गरोस भन्ने जोडदार माग गर्दछ।
बोधार्थ :
गृह मन्त्रालय
पररास्ट्र मन्त्रालय
कानुन मन्त्रालय
धर्म राज खतिवडा (महासचिब )
चित्र सुवेदी (अधक्ष्य )
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
