युरोपनेपाली खबर, लिस्बन, १३ जुलाई । पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव अनुसार सरकारले आप्रवासीहरूको लागि ४ लाख विचाराधीन कानुनी प्रक्रियाहरू समाधान गर्न निर्माण गरेको मिसन संरचनाले ३ सय जनासम्म कामदार भर्ना गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावले एजेन्सी फर इन्टिग्रेशन, माइग्रेसन एण्ड एसाइलम (AIMA) मा पेन्डिङ प्रक्रियाहरूलाई तीब्रता दिनका लागि मिशन संरचना सिर्जना गर्दछ र अधिकतम सय विशेषज्ञ, १ सय ५० सहायक प्राविधिक र दुई मिशन टोलीहरूको भर्तीलाई अधिकार प्रदान गर्नेछ । ५० जना परिचालन सहायकहरू नियुक्त हुनेछन् ।
उक्त निवेदनहरु जुन २०२५ मा सम्पन्न गर्ने गरी संरचनाले आफ्नो कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अध्यागमनसँग देशका चुनौतिहरू हाइलाइट गर्दछ, जस्तै नियमितीकरण प्रक्रियाहरूको ठूलो ब्याकलोग र प्रतिक्रिया दिन सेवाहरूको असक्षमता, यो स्थितिले पोर्चुगल खोज्ने आप्रवासीहरूको मर्यादाको सन्दर्भमा गम्भीर समस्या खडा गरेको छ। कानूनी सुरक्षा र सामाजिक जोखिमको अभावको अवस्थामा उत्पन्न भएको छ ।
विदेशी नागरिकहरूलाई कागजातहरू प्रदान गर्न जिम्मेवार संस्थाहरूको यो प्रभावहीनताले गर्दा हाल राष्ट्रिय भूभागमा लगभग ४ लाख नियमितीकरण प्रक्रियाहरू विश्लेषण र विचाराधीन रहेको तथ्यलाई केलाउने छ ।
एआईएमए श्रमिक युनियनका अध्यक्ष आर्टुर गिराओले सांस्कृतिक मध्यस्थकर्ताहरूको अवस्थालाई केस-दर-केस आधारमा विश्लेषण गर्न आग्रह गरे, जबकि भर्खरै स्थापना भएको माइग्रेसन टेक्निसियन युनियनका मानुएला निजाले (STM), समस्याको लागि अभिभावकबाट प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छ ।
प्रस्तावले यो कुरा स्थापित गर्दछ कि एआईएमएलाई सहयोग गर्न भर्ती लिने नयाँ ३ सय कामदारहरूलाई सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरूसँगको प्रोटोकल र चार सम्झौताका मोडालिटीहरू मार्फत भर्ती गरिनेछ । जसमा गतिशीलता, एक निश्चित वा अनिश्चित अवधि संग रोजगार अनुबंध, सार्वजनिक हित हस्तान्तरण, वा सेवा प्रावधान अनुबंध आदि रहने छन् ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
