सरकारले एनआरएनएको वैधानिक र निर्वाचित समितिसंग मात्रै सहकार्य गर्छ, भुपु गोर्खाको मागप्रति सकारात्मक छु : प्रधानमन्त्री

युरोपनेपाली खबर, पोर्चुगल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग हिजो बिहीबार साँझ गैरआवसीय नेपाली संघको समसामयिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. बद्री केसीले जानकारी दिएका छन् ।

गैरआवासीय नेपालीहरुले संबिधान प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोगको लागि यही हिउदे अधिवेशन बाट नै गैरआबसीय नेपाली ऐन संसोधन हुने सरकारको प्रतिबद्धता छ । भुपू गोर्खाजको समान पेन्शन तथा अन्य सुबिधाको लागी ब्रिटिश सरकार संग उच्चस्तरीय बार्ता मात्र नभई नया सन्धि नै गर्न नेपाल सरकार तत्परछ।

“एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने अभिलाषा सहित गैर आबसीय नेपाली हरूको बंसजको नागरिकता क़ायम राख्न नेपाल सरकार सकारात्मक छ। गैर आबासीय नेपाली हरुको लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन संस्थागत पहलको लागी गैर आबासीय नेपाली संघको अध्यक्षलाई उद्योग बाणिज्य सम्बाद परिषदको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ र लगानी बोर्डमा समेत संघको प्रतिनिधित्व गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ| बैधानिक निर्बाचित समितिनै आधिकारिक हुने र सरकारले बैधानिक निर्बाचित समितिसंग मात्रै सहकार्य गर्नेमा सरकारको प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्युले स्पस्ट पार्नु भएको छ । संघले आगामी  १५-१६ मार्चमा थाइलेडंमा आयोजना गर्ने दोश्रो अन्तरास्ट्रिय युवा सम्मेलन १८-१९ मार्चमा कम्बोडियामा हुने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन तथा २८-३० मार्चमा माल्टामा हुने युरोपीएन सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व रहने छ|

साथै दोश्रो अन्तरास्ट्रिय युवा सम्मेलनमा दोश्रो पिढीका युबाहरुसंग सम्म्नानिय प्रधानमन्त्रिज्युले अनलाइन मार्फत प्रत्यक्ष सम्बाद गर्नुहुने छ ।

नागरिकता र पेन्सन माग्दै एनआरएनए गोर्खा टास्कफोर्स संयोजकले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसीसीको ‘वेल्फेयर अफ गोर्खा टास्कफोर्स’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एक ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।

टास्कफोर्स संयोजक ले. रिटायर्ड चन्द्रबहादुर गुरुङले विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पूर्व गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता र समान पेन्सनलगायतका माग समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

संयोजक गुरुङसंगै एनआरएनए आइसीसी अध्यक्ष डा बद्री केसी र उपाध्यक्ष एवम् नागरिकता निरन्तरता विभाग संयोजक रामशरण सिम्खडासमेतले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि वर्तमान नागरिकता ऐनको बुंदा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

‘दुई सरकारबीच भएको सहमति अन्तर्गत बेलायतमा आएर सेवा गरेबापत त्यसको उच्च सम्मान गर्दै संविधानमा विशेष बुँदाको सिर्जना गरेर दिइएको सुविधा बेलायती नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खोसिनु युक्तिसंगत र सम्मानजनक काम नहुने हाम्रो ठहर छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

गोर्खा र तिनका सन्ततीहरुको नागरिकता खोस्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमै पलायन हुन बाध्य बनेको, देशमा भएको चल–अचल सम्पत्ति पनि विदेश लैजानुपर्ने अवस्था आएको, विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप नेपालमा उपयोग गर्न नपाएको जस्ता समस्या सिर्जना भएकोमा पनि ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यस्तै, गोर्खाहरूको समान पेन्सनम्बन्धी नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच जारी वार्तामा ढिलाइ भइरहेकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापनपत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

झन्डै एक वर्षदेखि गोर्खा वार्ता अवरुद्ध रहेकोमा हालै बेलायतमा नयाँ नेपाली राजदूत चन्द्र कुमार घिमिरे आइपुगेको अवस्थामा वार्ता तत्काल सुचारु गर्न माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने- सकारात्मक छु

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धालाई यथासक्य चांडो निष्कर्ष दिनुपर्नेमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको संयोजक गुरुङले जानकारी दिए ।

ब्रिटिश गोर्खाको सवालमा विगतको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरी बेलायत र नेपालबीच नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए।

एनआरएनए नागरिकताले राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार प्रदान गरेको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे।

गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको मागबारे उनले छलफल गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको संयोजक गुरुङले बताए।

सो अवसरमा एनआरएनए अध्यक्ष डा बद्री केसी, एनआरएनए सिईओ राजेन्द्र रावत, टास्कफोर्स सल्लाहकार एवं तमुधि यूके निवर्तमान अध्यक्ष हरि गुरुङ, तमुधि यूके पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र सुर्जे गुरुङ र समाजसेवी तेजबहादुर गुरुङ लगायतको पनि उपस्थिति थियो।