युरोपनेपाली खबर, लिस्बन । लामो बहस, विवाद र रस्साकसी पछि पोर्चुगलको संसदले मंगलबार संशोधित आप्रवासन कानूनलाई बहुमतले पारित गरेको छ। नयाँ प्रावधानले नागरिकता लिनुपर्ने समय बढाउन प्रस्ताव गरेको छ भने परिवार पुनर्मिलनमा पनि नयाँ प्रावधान बनाइएको छ ।
नयाँ कानूनले विदेशी आप्रवासीका लागि पोर्चुगलमा नागरिकता लिनुपर्ने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर दश वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। तर पोर्चुगिज भाषी देश (CPLP) का आप्रवासीलाई भने सात वर्षपछि नागरिकता आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै, नागरिकता लिन चाहनेले पोर्चुगिज भाषा, संस्कृति, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको ज्ञान प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
परिवार पुनर्मिलनका विषयमा भने केही लचकता अप्नाइएको छ। सामान्यतया आप्रवासीले परिवार बोलाउन दुई वर्ष बसिसक्नु पर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ। तर यदि दम्पतीबीचको सम्बन्ध कम्तीमा एक वर्ष पुरानो प्रमाणित छ भने यो अवधि छोट्याउन सकिनेछ। साथै, बालबालिका वा अपांग आश्रितलाई परिवारसँग पुनर्मिलनमा समयसीमा लागू हुने छैन् ।
यो संशोधित कानून अघि ल्याउनुको कारण विगतका विवाद हुन्। फेब्रुअरीमा संसदले आप्रवासी ऐन (कानून नं. २३/२००७) मा संशोधन गर्दै नागरिकता अवधि बढाउने, परिवार पुनर्मिलन कडाइ गर्ने र बसाइ अनुमति म्याद एकरूप बनाउने प्रावधान ल्याएको थियो। तर संविधान अदालतले त्यसका पाँच प्रावधान असंवैधानिक ठहर गर्दै अगस्टमा रोक लगायो। त्यसपछि राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सौसाले पनि कानूनलाई आंशिक भिटो प्रयोग गरेर पुनः संसदमा फर्काइदिएका थिए ।
संसदले सेप्टेम्बरमा पुनः छलफल गर्दै अदालतले अस्वीकार गरेका प्रावधानलाई सच्याएर नयाँ ढाँचा ल्याएको हो। यसमा नागरिकता अवधि बढाउने नियमलाई यथावत् राखिएको छ, तर परिवार पुनर्मिलनमा आंशिक सहजता दिइएको छ। यसरी, संविधान र मानवीय अधिकार दुवैलाई ध्यानमा राख्दै कानून पारित भएको संसदले बताएको छ।
नयाँ नीति लागू भएपछि आप्रवासी समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। नागरिकता पाउनुपर्ने समय बढ्नु आप्रवासीलाई निराशाजनक देखिएको छ भने परिवार पुनर्मिलनमा केही सहजता आउनु सकारात्मक भएको भनाइ छ ।
विशेषगरी पोर्चुगलमा रहेका नेपाली आप्रवासीका लागि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। नागरिकता लिन अब लामो समय कुर्नुपर्ने भए पनि परिवार बोलाउन आंशिक सहुलियत मिल्ने भएको छ। २०२० फेब्रुअरीदेखि २०२५ जुनसम्म सकिएका सबै बसाइ अनुमति पत्रहरूलाई स्वतः १५ अक्टोबर २०२५ सम्म मान्य गराइएको छ। यसले आप्रवासीलाई नवीकरण प्रक्रियामा देखिने प्रशासनिक चापबाट अस्थायी राहत दिएको छ। साथै, पोर्चुगिज बोल्ने देशका नागरिकलाई दिइने बसाइ अनुमतिको म्याद अन्य आप्रवासीसँग बराबरी गरिएको छ।
नयाँ ऐनले पोर्चुगललाई अझ कडा आप्रवासन नीति लागू गर्ने दिशामा अघि बढाएको छ, तर संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै केही लचीलापन कायम राखेको छ। यसले आप्रवासी जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ ।
FOUNDER/CHIEF EDITOR :
